प्रचन्ड र बाबुरामले जितेको, काङ्रेस एमाले सहित सबै दलले नेपालको राजनीतिक ईतिहासमा हारेको, चुकेको अर्को एउटा कालो दिन !

अपडेट : भर्खरै राष्ट्रपती कार्यालयबाट भोली अर्को बैठक बसेर सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने भन्दै नेताहरु बाहिरिएका छन । आज रातभरी फेरी राजनीतिक खिचडी  पाक्नेछ । काङ्रेस एमाले सहितका बिपक्षी दलहरुको घैँटोमा घाम लाग्यो भने उनिहरु प्रचन्ड र माओवादीको शती जान तयार हुने छैनन । आशा गरौ अझै पनि यिनीहरु प्रचन्डको गुलाम नबनुन ।.......

यदी यो कुरामा सहमति भै हस्ताक्षर भयो भने र खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री बने भने शक्तिखोरको भिडियोमा भने झै प्रचण्डले अर्को बाजी मार्ने छन । बाँकी रहेको एउटा अदालत र न्यायाधिशलाई पनि माओवादीले आफ्नो शिकार बनाइ छाड्ने छन । चुके प्रजातन्त्रबादीहरु, लेखेरै राखेहुन्छ अब देश सम्पूर्ण रुपमा माओवादीको पूर्ण कब्जामा जाने छ ! काङ्रेस, एमाले प्रचण्डका पिछलग्गु भैदिँदा नेपाली जनता अर्को निरँकुशताको शिकार हुनेछन ! अझै पनि सहमतिमा हस्ताक्षर हुन बाँकी छ, फर्क काङ्रेस, एमालेहरु, आफ्नो अडान नत्याग !    

भर्खरै हामीलाई काठमाडौं स्थित राष्ट्रपती कार्यालय परिसरबाट हाम्रा सम्बाददाताले दिएको जानकारी अनुसार अर्को कुनै राजनीतिक जादु भएन भने आजै प्रचण्डको अर्को एतिहासिक जित हुँदैछ ।  दलहरु प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्को सट्टा ‘अन्तरिम चुनावी परिषद्’ बनाएर निर्वाचनमा जाने तयारीमा जुटेका छन् । परिषद् गठन भएपछि रेग्मी प्रधानमन्त्री नभएर परिषद् अध्यक्षमात्रै

रहनुहुनेछ । एकीकृत नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसले एकअर्काको नेतृत्व अस्वीकार गरेपछि दलहरु प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावमा जाने विकल्पमा सहमत भएका हुन् । ‘अब वर्तमान प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाएर जानुपर्छ भन्ने करिव-करिव सहमति बनेको छ’ चारदलको बैठकपछि चितवन पुगेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भन्नुभयो-’औपचारिक ढंगले केही कुरा बिट मार्न बाँकी छ । तर, अन्तर्यमा जाँदा प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने र जेठ १५ गतेसम्म निर्वाचन गर्नेमा प्रमुख दलहरुको बीचमा मोटामोटी सहमति बनेको छ ।’ सहमतिलार्इ अन्तिम रूप दिने प्रयास स्वरूप राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा शीतल निवासमा चार दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ । गैरदलीय सदस्यहरु रहने गरी प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सानो आकारको चुनावी परिषद् गठन गर्ने तयारी भइरहेको नेताहरु बताउँछन् । एमाओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भन्नुभयो-’प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने सरकारलाई निर्वाचन परिषद् वा अरु कुनै नाम दिन सकिन्छ वा चुनावी परिषद्को रुपमा पनि त्यसलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ ।’

स्रोतअनुसार परिषद् गठनका लागि अन्तरिम संविधान संशोधन लगायतका विषयमा प्याकेजमा सहमति हुनेछ । परिषद्मा नेपाली कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी मोर्चा लगायत कुनै पनि दलको प्रतिनिधित्व हुने छैन् । त्यसमा पूर्वउच्च प्रशासक र स्वतन्त्र ब्यक्तित्वहरु समावेश हुने छन् । परिषद् संख्या १० भन्दा नबढाउनेगरी दलहरुवीच छलफल भइरहेको स्रोतको दावी छ ।

परिषद्ले निर्वाचन गराउने तथा कार्यपालिका-मन्त्रिपरिषद्)ले गर्ने दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनबाहेक अन्य ठूला राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार पाउने छैन । सरकार सञ्चालनलाई सहयोग गर्ने दलीय संयन्त्र बनाउने कि नबनाउने भन्नेबारे दलहरुवीच छलफल भइरहेको बताइएको छ ।

अन्तरिम संबिधानको धारा १०६ मा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशले मानव अधिकार आयोगबाहेक अन्य पदमा रहेर काम गर्न नपाउने ब्यबस्था छ । सो धारा संसोधन गरी परिषद् गठनका लागि बाटो खोलिने छ भने निर्वाचन आयोग लगायतका संबैधानिक निकायको पदपूर्तिसहितका विषयमा दलहरुवीच प्याकेजमै सहमति हुने बताइएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा डेलिगेसन जानुअघि पाटनढोकास्थित यलमाया केन्द्रमा कानूनविद्हरुमाझ भएको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले ‘प्रधानमन्त्री’ बनेपछि राजीनामा दिने कि प्रधानमन्त्री नबन्दै राजीनामा दिने भन्ने प्राविधिक कुरो नमिलेको चर्चा चलेको थियो । ‘रेग्मी प्रधानमन्त्री भैसकेपछि मात्रै राजीनामा दिने पक्षमा हुनुहुन्छ, तर बहालवाला प्रधानन्यायाधीश रहुञ्जेल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिले मानिरहनुभएको छैन ।’- यलमाया केन्द्रमा सहभागीहरुको विश्लेषण थियो ।

तर, रेग्मीलाई चुनाबी परिषद्को अध्यक्षका लागि क्याबिनेटले औपचारिकरुपमा निर्णय गरेर राष्ट्रपतिसम्ाक्ष प्रस्ताव पठाउने बेलामा प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा गराइने गृहकार्यभइरहेको स्रोतको दाबी छ । ‘क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेपछि उहाँले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिन सक्नुहुन्छ ।’

रेग्मीले राजीनामा दिएरै परिषद् अध्यक्ष बन्दा पनि संविधान संशोधन नगरी त्यसले बैधानिकता पाउने देखिन्न । अन्तरिम संविधानको धारा १०६ मा बहालवालामात्रै होइन, पूर्वप्रधानन्यायाधीशले समेत राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्यत्र नियुक्ति लिन नपाइने व्यवस्था छ । संविधानमा चुनाबी परिषद्को कुनै प्रावधान छैन । त्यसैले क्याबिनेटले रेग्मीलाई परिषद् प्रमुखमा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नुपूर्व नै संविधान संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

संविधान कसरी संशोधन गर्ने भन्ने दलहरुले प्रष्ट पारिसकेका छैनन् । तर, पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले सोमबार मिडियालाई दिएको अन्तरवार्तामा राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काऊ फुकाऊमार्फत् संविधान संशोधन गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ । संविधानको प्रावधान परिवर्तन गर्ने हो भने केही समयका लागि संविधानसभा पुनस्र्थापना गरेर त्यसमार्फत संविधान संशोधन गर्नुपर्ने शर्माको जिकिर छ ।

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाने प्रस्तावलाई कानूनविद्हरुले ‘एमाओवादी महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रस्ताव’ बताएका छन् । यो प्रस्ताव एमाओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनबाट सार्वर्जनिक भएपछि यसलाई माओवादी प्रस्ताव भनिएको हो । तर, यसलाई एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र पार्टी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले परिपक्व नहुँदै सार्वजनिक गरिदिएर गिजोलेको आरोप विपक्षीले लगाएका छन् ।

‘विपक्षी र एमाओवादीवीच भित्रभित्रै यसबारे छलफल भइरहेको थियो, तर, प्रचण्डले फ्याट्ट बोलिदिनाले यो प्रस्ताव एमाओवादीको निजी हो भन्ने गलत सन्देश गयो ।’- स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले जुनसुकै बेला सरकार छाड्नु पर्ने भन्दै तयार रहन मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिनु भएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठनबारे दलहरु सहमति नजिक रहेको भन्दै तयार रहन निर्देशन दिनु भएको छ । ‘सरकार गठनबारे हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेका थियौं । सरकार बन्ने हो भने क्वाटर छाड्न कोठा खोज्नु पर्छ’ एक मन्त्रीले भने-’प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला सहमति हुने भन्दै तयार रहन निर्देशन दिनु भएको छ ।’ प्रधानमन्त्रीले दलहरुबीच सहमति भएलगतै आफू पद त्याग गर्न तयार रहेको समेत बताउनु भएको छ ।

  प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दलहरुवीच अनौपचारिक सहमति भएलगत्तै त्यसलाई रोक्न कानुन व्यवसायीहरु शीतलनिवासतर्फ लागेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दल र राष्ट्रपतिवीच सरकार गठनबारे छलफल हुनुभन्दा केहीघण्टा अघि वकिलहरुको टोलीले राष्ट्रपतिलाई भेटेर आपत्ति जनाएका हुन् ।

त्यसअघि पत्रकार कनकमणि दीक्षितको सक्रियतामा यलमाया केन्द्र पाटन ढोकामा भेला भएका अगुवा वकीलहरुले प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाए संबैधानिक प्रकृया धरासायी हुने भन्दै त्यस्तो प्रकृया तत्काल रोक्नुपर्ने विज्ञप्तिमार्फत् बताएका छन् ।
नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी तथा संविधानविद् समेत ६ जनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रधान न्यायाधीश रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाओवादी महाधिवेशनद्वारा पारित राजनीतिक प्रस्तावलाई अन्य प्रतिपक्षी दलहरुले समेत सहमति जनाएको दाबी गरिएको छ ।
बार एसोसिएनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की, उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई, पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापा, कानुनविद् भीमार्जुन आचार्य लगायतले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो प्रकृया रोक्न माग गरेका छन् । शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिका र न्यायपालिकाको नेतृत्वको एउटै हुने भन्दै उनीहरुले रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री नबनाउन माग गरेका हुन् । यलमाया केन्द्रमा सम्पन्न भेलापछि जारी वक्तव्यमा अन्तरिम संविधानको धारा १०६ अनुसार बहालवाला र पूर्वन्यायाधीशहरु कुनै पनि पदमा नियुक्त हुन नसक्ने उल्लेख गरिउको छ ।

यसैबीच प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले पदबाट राजीनामा दिएको अवस्थामा मात्रै उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा स्वीकार्न सकिने राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संकेत गर्नुभएको छ । सोमबार बेलुका शीतलनिवासमा पुगेका बार पदाधिकारीसँग राष्ट्रपति यादवले यस्तो संकेत गर्नुभएको हो ।

‘राष्ट्रपतिले संविधानबाहिर जान्न भन्नुभएको छ, रेग्मीले प्रधानन्यायधीश पदबाट राजीनामा दिएको अवस्थामा मात्रै उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा स्वीकार्न सकिने संकेत राष्ट्रपतिले गर्नुभएको छ’- शीतलनिवास पुगेर फर्केका नेपाल बार एशोसिएशन पदाधिकारीले  बताए ।

बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने गृहकार्यमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुले गृहकार्य थालेपछि त्यसलाई रोक्न आग्रह गर्दै वकिलहरुको टोली सोमबार बेलुका शीतलनिवास पुगेको थियो । कानूनविद्हरुको टोलीले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमनत्री बनाउनु संविधानसम्मत नहुने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । राष्ट्रपतिसँग कानूनविद्हरुले आधा घण्टा छलफल गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने सहमति भएको बताउनु भएको छ ।

चार दलको बैठकपछि बालकुमारी कन्या उच्चमाविको स्वर्ण जयन्ती समापन समारोहमा सहभागी हुन चितवन आएका प्रधानमन्त्री भट्टराईले दलहरुले अर्का अर्कालाई स्वीकार गर्न नसकेपछि विकल्प खोजिएको बताउनु भयो । ‘अब वर्तमान प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाएर जानुपर्छ भन्ने करिव करिव सहमति बनेको छ उहाँले भन्नुभयो-’औपचारिक ढंगले केही कुरा विट मार्न बाँकी छ । तर, अन्तर्यमा जाँदा प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने र जेठ १५ गतेसम्म निर्वाचन गर्नेमा प्रमुख दलहरुको बीचमा मोटामोटी सहमति बनेको छ ।’

उहाँले संविधानको धारा १०६ अनुसार प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशले मानव अधिकार आयोगबाहेक अन्य पदमा रहेर काम गर्न नपाउने हुँदा बाधा अड्काउ फुकाएर जाने समेत बताउनुभयो । सरकार गठन, निर्वाचन आयोगको पदपूर्तिका लागि संविधान संशोधन गर्नु पर्ने भन्दै उहाँले प्याकेजमा नै सहमति गर्ने बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो-’अन्तरिम संविधानमा दस पन्ध्र ठाउँमा संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति छ, त्यसका निम्ति हामी समग्र प्याकेजमा नै सहमति खोज्छौं ।’

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता खोजबिन आयोग गठनसहितका विषयमा प्याकेजमा सहमति गरेर चुनावी सरकार र चुनावको मिति घोषणा गर्ने उहाँले बताउनुभयो । यसैबीच प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई विपक्षीदलका नेता तथा कार्यकर्ताले भरतपुरको चौबिसकोठीमा कालो झन्डा देखाएका थिए ।

पूर्व सभामुख सुवास नेम्बाङले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु अन्तरिम संविधानको ठाडो प्रतिकूल हुने बताउनुभएको छ ।

दिशानिर्देश प्रेस क्बलद्वारा सोमबार राजधानीमा आयोजित सहमतिका लागि दलहरुको भूमिका र शान्ति सुरक्षा विषयक अन्तरक्रियामा पूर्व सभामुख नेम्वाङले भन्नुभयो -”संविधानले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई न्यायिक काममा बाहेक अरु काममा लगाउन हुँदैन भनेको छ, कतिसम्म भने पूर्व प्रधानन्यायाधीशले बहस गर्न र मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्यत्र बस्नसमेत हुँदैन भन्ने उल्लेख गरेको छ ।” संविधान नबनाई संविधानसभा विघटन हुन पुगेकाले अहिलेको राजनीतिक सङ्कट आएको पनि उहाँको भनाइ थियो ।

एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता लीलामणि पोखरेलले यतिखेर संवैधानिक प्रक्रियाबाट विकल्प खोज्नेभन्दा पनि राजनीतिक सहमतिबाट निकास खोज्नुपर्छ भन्दै सहमतिका लागि आफ्नो पार्टीले विभिन्न विकल्प अघि सारेको बताउनुभयो । नेता पोखरेलले “काँग्रेस, एमाले एउटै अडानमा छन्, एनेकपा माओवादीले विभिन्न विकल्प अघि सारेकाले तीनमा सहमति खोज्नुपर्छ” भन्नुभयो ।

नेकपा माओवादीका संयोजक मातृका यादवले नयाँ क्रान्तिकारी सरकार स्थापना नभई जनताले मुक्ति पाउँदैनन् भन्दै विदेशी हस्तक्षेपबाट पनि मुक्त हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।