प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अब हुने भनिएको संविधानसभा चुनावलाई दृष्टिगत गर्दै राज्यका प्रमुख निकायहरूमा आफू र एमाओवादी निकटस्थहरूलाई सरुवा, पदस्थापन र नियुक्ति गरे !

कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अब हुने भनिएको संविधानसभा चुनावलाई दृष्टिगत गर्दै राज्यका प्रमुख निकायहरूमा आफू र एमाओवादी निकटस्थहरूलाई सरुवा, पदस्थापन र नियुक्ति गरेका छन् । कामचलाउ सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक केही गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत हरेक साता मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाई उनले सरुवा, बढुवा, पदस्थापन र नियुक्ति गर्ने कार्य धमाधम गर्दै आएका छन् । एमाओवादीले प्रधानमन्त्री भट्टराईमार्फत सत्ता साझेदार मधेसी मोर्चाको सहयोगमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, प्रमुख मन्त्रालय, जिल्लाका प्रजिअसहित राज्यका अधिकांश निकायमा आफ्नो स्वार्थअनुरूप काम गर्नेहरू नियुक्त गरेको स्रोतले बतायो । 'एमाओवादीले स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्वरोजगार कोष र गरिबी निवारण
कोषबाट आफ्ना कार्यकर्ता तथा पुनःस्थापनामा गएका र अयोग्य लडाकुलाई ठूलो रकम बाँडेर भोट बैंक तयार पारिरहेको छ,' स्रोतले भन्यो, 'यसरी राज्य संयन्त्रमा पहिल्यै चलखेल भएपछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बन्ने सरकारले कसरी निष्पक्ष चुनाव
गराउन सक्छ ?' चुनावी सरकारले सरुवा, बढुवा या नयाँ नियुक्ति गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
'कामचलाउ सरकारको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत यसरी नियुक्ति गर्नु अवैधानिक हो,' पूर्वअर्थमन्त्री एवं एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने, 'यसमा विपक्षीले पनि विरोध गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो ।'
प्रधानमन्त्रीले हाल सबै प्रमुख मन्त्रालयमा आफ्नो स्वार्थअनुरूप कार्य गर्ने सचिवलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । स्वार्थअनुरूप कार्य गर्न नमान्ने सचिवलाई नेपाल ट्रस्ट, सूचना आयोग, सतर्कता केन्द्र र खासै बजेट नहुने मन्त्रालयमा थन्काइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एमाओवादी समर्थक मानिने सचिव गणेशराज जोशीलाई राखेका छन् भने योजना आयोगमा माओवादीबाट नियुक्त उपाध्यक्षसहितका पदाधिकारी हावी छन् । प्रधानमन्त्रीले नेपाली सेना, दुवै प्रहरी संगठन र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका माथिल्ल्ाा तहलाई  आफूअनुकूल चल्ने गरी रिझाएका छन् । प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाको प्रस्तावमा विभिन्न विवादास्पद निर्णय गरेर उनले सेनालाई रिझाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले राणाको प्रस्तावमा हेलिकप्टर खरिद गर्न ३ अर्ब रुपैयाँ दिए भने भैरवनाथ गणमा हुँदा माओवादीकै ४६ कार्यकर्तालाई बेपत्ता पारी मानव अधिकार उल्लंघनको गम्भीर आरोप लागेका कर्णल राजु बस्नेतलाई सहायक रथीमा बढुवा गराए । साथै अवकाश पाएका प्राविधिक उपरथी नरेश बस्नेतलाई सेनाको परम्पराविपरीत दुई वर्ष म्याद थपिदिए । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका प्रमुख भट्टराईकै पालामा नियुक्त भएका हुन् । भट्टराईले उनीहरूको सेवा अवधि दुई वर्ष थप्ने गृहकार्य गरेर तीनै जना प्रमुख र मातहतका उच्च अधिकारीलाई रिझाउने गृहकार्य गरेका छन् । हालकै सुरक्षा प्रमुखलाई जेठमा भनिए पनि मंसिरमा हुने आगामी संविधानसभा चुनावसम्म राखिरहने चुनावी स्वार्थले प्रधानमन्त्रीले सेवा अवधि थप्ने गृहकार्य सुरु गरेका हुन् । सेवा अवधि थपको निर्णय हुन बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसित मिलेर सबैजसो जिल्लामा आफ्नो स्वार्थअनुरूप कार्य गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख खटाएका छन् । यसले गर्दा एमाओवादीले चुनावमा जबर्जस्ती गरे प्रहरी प्रशासन रमिते हुन सक्ने पूर्वप्रशासकहरूको आशंका छ । स्थानीय निकायको पदाधिकारी नभएका कारण कर्मचारीका भरमा चलाइएका जिविस र नगरपालिकामा समेत स्थानीय विकासमन्त्री एवं माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो स्वार्थअनुरूप कार्य गर्ने व्यक्तिलाई स्थानीय विकास अधिकारी र कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिएका छन् । त्यही कारण जिविस र नगरपालिकाले आफ्नो बजेट एमाओवादीले चाहेको ठाउँमा खर्च गर्दै आएको छ ।
सरकारले युवा स्वरोजगार कोषबाट ६० करोड र स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत बजेटमा स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँडिसकेको छ । बाँड्ने क्रम जारी रहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्न माओवादीका ठूला नेताको गृहजिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्र लक्षित गरी रकम बाँडिएको छ ।
सरकारले राज्य कोषबाट ४ हजार अयोग्य लडाकुलाई २/२ लाख रुपैयाँ बाँडिसकेको छ । जनयुद्धमा मारिएका र बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई दोस्रो पटक २/२ लाख रुपैयाँ राहत बाँडिएको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तत्कालीन सरकारकै पालामा उनीहरूलाई राहत रकम बाँडिसकिएको थियो । जनयुद्धमा मारिएका र बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई खुसी पारेर फुटेर गएको नेकपा-माओवादीतिर नजाने वातावरण बनाउन दोस्रो पटक राहत रकम बाँडिएको हो ।
समायोजनमा गएका १० हजारभन्दा बढी लडाकुलाई ८ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा पुनःस्थापना रकम दिइसकिएको छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारले देशभर आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम राख्न र कार्यकर्तालाई खुसी पार्न राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं रुपैयाँ बाँडिसकेको छ । चुनावी स्वार्थ पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीले सरकारी वित्तीय संस्थाको पनि दुरुपयोग गरेका छन् । साना किसान बैंक, ५ वटै ग्रामीण विकास बैंक, नेपाल बैंक, वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमार्फत द्वन्द्वपीडितका नाममा आफ्ना पार्टी कार्यकर्ताले लिएको सानो ऋणको साँवाब्याज मिनाहा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराइसकेका छन् ।
कार्यकर्ता लक्षित उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत ३० हजारसम्मको साँवाब्याज र १ लाखसम्मको ब्याज र अन्य शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय गरिएको छ । रुग्ण उद्योग पुनःस्थापनाको नाममा पनि यस्तै साँवाब्याज मिनाहा गरेर व्यावसायिक क्षेत्रमा समेत पकड जमाउने तयारी उनको छ । ठूला आयोजना, राष्ट्र बैंक, सम्पूर्ण संस्थान, विकास समितिमा माओवादी र मधेसी मोर्चाका समर्थकहरूलाई भर्ती गरिएको छ ।  
दुई खर्ब लागतका दुई ठूला जलाशययुक्त आयोजना बूढीगण्डकी र नलसिंगाड विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा एक मेगावाटको आयोजना बनाएको अनुभवसमेत नभएका आफ्ना पार्टी कार्यकर्तालाई नियुक्ति गरिएको छ । बूढीगण्डकीमा प्रधानमन्त्री भट्टराईका गृहजिल्लावासी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र नलसिंगाडमा माओवादी पार्टीमा आबद्ध शिक्षक शेरबहादुर शाहीलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत -आयोजना प्रमुख) नियुक्त गर्ने पूर्वनिर्णयविपरीत त्यति ठूलो आयोजना विकास समितिमा अनुभवहीन कार्यकारी अधिकारीलाई आयोजना प्रमुखसहित प्रशासनिकदेखि आर्थिक कारोबारको अधिकार दिइएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूमा पार्टी र आफ्नो पकड कायम गर्न प्रधानमन्त्रीले आफ्ना जिल्लावासी, सहकर्मी र पत्नी हिसिला यमीका नातेदारलाई नियुक्त गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा विधिवत निर्वाचित अध्यक्ष प्रयागराज जोशीलाई हटाएर हिसिलाकी दिदी तिमिला यमीलाई नियुक्त गरिएको छ ।
उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा योगेश्वरकृष्ण पराजुलीलाई नियुक्त गरिएको छ । पराजुली भट्टराईका स्कुले साथी हुन् ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा समेत प्रधानमन्त्रीले पकड जमाएका छन् । उनले ७ जनाको सञ्चालक समितिमा पूर्वसचिव रामहरि अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार श्रीराम पौडेल र पत्नी यमी नजिकका बीकेमान सिंहलाई सदस्य नियुक्त गरेका छन् । सञ्चालक समितिको पदेन सदस्य अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीसमेत माओवादीको स्वार्थमा कार्य गर्ने व्यक्ति भएकाले राष्ट्र बैंकको निर्णयमा प्रधानमन्त्री हावी हुनेछन् ।
नियुक्ति प्रक्रिया यत्तिमै सीमित रहनेमा सरकारी अधिकारीहरू सशंकित छन् । प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले जिम्मेवारी लिने संकेत दिए पनि कम्तीमा २४ गतेयता नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना छैन ।
सर्वोच्चले उक्त दिन प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री हुन मिल्ने नमिल्नेबारे परेको रिटको अन्तिम सुनुवाइ गरेपछि मात्रै नयाँ सरकार बन्नेछ । 'यसबीचमा थप नियुक्ति गर्ने सम्भावना छ,' पाण्डेले भने, 'यसतर्फ सबै पार्टी चनाखो हुनुपर्छ ।' -
- बलराम बानियाँ/गोकर्ण अवस्थी, कान्तिपुर