चुनावी सरकार खारेज गर्न माग गर्दै दायर निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यस्तै प्रकृतिको दायर अर्को निवेदनसँगै राखी हेर्न आदेश दिएको छ । अधिवक्ता गोपाल सिवाकोटी चिन्तन, केदार
गुरागाईं र कपिलचन्द्र पोखरेलले दायर गर्नुभएको संयुक्त निवेदनमा न्यायाधीश
गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले यसअघि
अन्तरिम आदेश जारी भएको यस्तै
प्रकृतिको अर्को निवेदनसँगै भिडाइ यो निवेदनमा उठाइएका फरक मागका विषयमा
पुनः इजलासमा राख्न आदेश दिएको हो । े निवेदनमा संवैधानिक र कानुनी हैसियत
नभएको चार दलको संयन्त्र खारेज गर्न र संविधानसभामा रहेका ३२ वटै दलको
सहभागितामा सहमतिको सरकार गठनका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । यसअघि अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली र
ओमप्रकाश अर्यालले दायर गर्नुभएको निवेदनमा संविधानको धारा १५८ बमोजिम बाधा
अड्काउ फुकाउने कामकारबाही गैर संवैधानिक भएको र प्रधानन्यायाधीश
अनधिकृतरूपमा सरकार प्रमुख रहनुभएको जिकिरसहित उक्त पदबाट हटाउन माग गरिएको
छ । निवेदनमा न्यायाधीश लालकै एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीश र
मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष जस्तो दुवै पद एकैसाथ एकै व्यक्तिमा जान नसक्ने
हुँदा उहाँको पदीय परिचय मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष मात्र हुने गरी तत्कालका
लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।निवेदनमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, अन्तरिम
चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को
कार्यालय, प्रधानन्यायाधीश, कानुन तथा न्यायमन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी
बनाइएको छ ।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक