सत्य निरुपण, मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन नगर्न, १६ महासेनानीको बढुवा रोक्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

सत्य निरुपण, मेलमिलाप तथा बेपत्ता  छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन नगर्न सर्वोच्च अदालले सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर रिटको सनुवाई गर्दै न्यायाधीश सुशील कार्कीको एकल इजलासले तत्काल गठन नगर्न आदेश दिएकी छन् । अधिवक्ताहरू माधव बस्नेत, विष्णुप्रसाद पोखरेल, सुरेन्द्रप्रसाद बडु र द्वन्द्व पीडितहरूका तर्फबाट रामकुमार भण्डारीले संयुक्त रिट दायर गरेका थिए। रिटमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुनमन्त्री, कानुनमन्त्रालय, शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री तथा मन्त्रालय विपक्षी बनाइएको छ । कार्कीले अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष तथा मन्त्रिपरिषद्का नाममा कारण देखाउन आदेश दिएकी छन् । सर्वोच्च अदालतले नेपाली सेनाका १६ महासेनानीको बढुवा रोक्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सनुवाई गर्दै न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले मापदण्ड विपरित देखिएको भन्दै २२ गते सम्मका

लागि अन्तरिम आदेश दिएका हुन् । उनले आदेशमा मापदण्ड निर्माण नगरि फास्टट्राक बढुवा नियमावली ल्याएको देखिएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनेका छन् । २२ गते छलफलका लागि दुईटै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन पनि आदेश दिइएको सहप्रवक्ता हेमन्त रावलले जानकारी दिए ।