(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीतिबाट पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20130407

एमाले भित्रका "थिंक ट्यान्क" असल र खुबी भएका नेता तर गुटबन्दीका शिकार, काङ्रेस भित्र प्रदीप गिरी पिसिएझै पिसिरहेका नेता घनश्याम भुसालको यो बिश्लेसण एक चोटि पढ्नै पर्ने खालको छ, पढ्नुस् त !


" आज हाम्रा अगाडि दुईवटा विकल्प छन्: भारतेली गुप्तचर, दूतावासका कर्मचारी र पश्चिमासँग बनेका सम्बन्धको आडमा आफ्नो राजनीतिक हैसियत टिकाउन स्वाधीनताको फिरौती तिरिरहनु वा दुनियाँले सुन्नेगरी आफ्ना अधिकारको दाबी गर्नु र मुद्दा फैसला गर्नु । नत्र कसरी हुन्छ, निर्वाचन ? कसरी बन्छ, संविधान ? "
 - घनश्याम भुसाल
श्रीमान खिलराज रेग्मीको सरकारले कात्तिक अन्त्य वा मंसिरको पहिलो हप्ताको कुनै दिनलाई दोस्रो संविधानसभाको तिथि घोषणा गर्नेछ । कमरेड प्रचण्डले कथित 'पहिचान सहितको संघीयताका पक्षधर' 'नयाँ शक्तिहरू'को बहुरूपी मोर्चा निर्माणको हावाहुरी चलाउनेछन् । राष्ट्रपति बन्नका लागि जोसुकैको बन्धक बन्न
र जस्तोसुकै फिरौती तिर्न प्रचण्ड तयार छन् भन्ने हेक्का भएका एमाओवादीभित्रै र बाहिरका शक्तिहरूले उनलाई घुँडा टेकाउँदै जानेछन् । काङ्ग्रेसहरूले 'सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले कम्युनिष्टसँग गठबन्धन गर्नै हुँदैन' जस्ता सूत्रहरूको सम्झना गर्नेछन् ।यस बीचमा विभिन्न एजेन्सीहरूले नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्छ भनेर दिएका प्रतिवेदनहरूलाई ख्याल राख्न भनिनेछ र एमाले वा वामपन्थीसँग गठबन्धन नगर्न उक्साइनेछ । त्यस्ता सर्वेक्षण अरु पनि गरिने/गराइनेछ । एमालेभित्र इतिहासमा काङ्ग्रेसले गरेको अत्याचारको सम्झना गरिनेछ र काङ्ग्रेससँग मोर्चाबन्दी नगर्न दबाब सिर्जना गरिनेछ । यसरी एमाले-काङ्ग्रेसहरू अनिर्णयमा रहँदा-रहँदै समय घर्किनेछ । आवश्यक परे 'पहाडे-खस-हिन्दु अहङ्कारका विरुद्ध' नयाँ आन्दोलनको व्यूहरचना गरिनेछ, नेपाली समाजको साम्प्रदायिक सद्भावलाई एकपटक फेरि नराम्ररी खलबल्याइनेछ र त्यसबाट जन्माइने अर्को 'अग्रगामी-नयाँ' शक्तिले युद्धोन्मादि नगरा बजाउँदै गर्दा निर्वाचन गराइनेछ । त्यही मोर्चाले 'जित्छ-जित्छ' को माहोल बनाएर संविधानसभामा दुई तिहाइ बहुमत ल्याउने योजना गरिनेछ । दुनियाँलाई के थाहा होस् भने प्रचण्डको नेतृत्व गरेको मोर्चामा स्वयम् प्रचण्डलाई अल्पमतमा राखिनेछ । त्यसपछि बन्ने संविधानमा आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने तराई/मधेसमा एक वा बढीमा दुई प्रदेश र हिमाल-पहाडमा इच्छाअनुसार आठ, नौ वा दस प्रदेश बनाइनेछ ।
अर्थात् एमाओवादी र उसको नेतृत्वमा बन्ने बहुरूपी मोर्चाको बहुमत आउने ग्यारेन्टी नहुँदासम्म चुनाव हुन दिइने छैन । त्यसका लागि उपेन्द्र यादव, मोहन वैद्य र अरु निर्माणाधीन जातीय र क्षेत्रीय शक्तिहरूका सहस्र मागहरू सडकमा पसारेर सबैका विरुद्ध सबैको झगडा सिर्जना गरिनेछ । यस योजना अन्तर्गत खिलराज रेग्मीलाई नालायक सावित गरेर असफल पारिनेछ । किनकि खिलराज सरकारले उनीहरूले अह्राएअनुसार 'क्रान्तिकारी जिम्मेवारी' बहन गर्न सक्दैन । यो सरकार असफल पार्न 'खिलराज रेग्मीपछि तिम्रो पालो' भनेर पार्टी वा गुटका नेताहरूलाई आश्वासन दिइनेछ । त्यस्तो आश्वासनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विदूषक प्रचण्डलाई बनाइनेछ । आफूविना मुलुकको राजनीति डेगसम्म चल्दैन भन्ने प्रमाणित गर्न उनले बाह्य शक्तिहरू, खासगरी छिमेकीहरूलाई 'विश्वास' दिलाउन आकाश-पाताल जोड्नेछन् ।
नयाँ सरकारको नेतृत्वका लागि राजनीतिक दलहरूबीच द्वन्द्व चर्काइनेछ । त्यस्तो द्वन्द्वको कारण राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ नै हो भन्ने सावित गरिनेछ र दलहरूको विश्वसनीयता अझ खस्काइनेछ । एमाले-काङ्ग्रेसभित्र असामयिक विवाद हुल्न र चर्काउन प्रोत्साहित गरिनेछ । कदाचित् निर्वाचन गर्नुपर्ने भयो र बहुरूपी मोर्चाले दुई तिहाइ बहुमत पाएन भने संक्रमणकालीन अस्थिरता अझ कैयौं वर्ष लम्ब्याइनेछ । त्यस बेलासम्म अख्तियार, अदालत, कर्मचारीतन्त्र जस्ता निकायहरूलाई कठपुतली बनाइनेछ । नेपाली सेनालाई इतिहास, परम्परा, देशभक्तिजस्ता 'संकीर्णताबाट माथि उठेको व्यावसायिक' सेनामा रूपान्तरण गरिनेछ, 'पृथ्वीनारायणले गठन गरेको' 'महेन्द्रवादी' कलङ्कबाट 'मुक्त' गरिनेछ ।
त्यसपछि 'आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार' सम्पूर्ण सङ्कटको भारी राष्ट्रपतिको जिम्मा लगाइनेछ । उनलाई सुरुमै विवादमा तानिनेछ र केही गर्न नसक्ने बनाइनेछ । अर्धजलमा सुताइएको कमजोर राष्ट्रको शक्तिशाली सिंहासनमा उनलाई राखिनेछ । सँगसँगै दुई मधेस र एकल जातीय पहिचानको फर्मुलाको यति धेरै प्रचार गराइनेछ, त्यसो नगर्दा राष्ट्रको विभाजन हुन्छ भन्ने सन्त्राशपूर्ण मनोविज्ञान स्थापित गरिनेछ र उनले लगाउँदै आएको नारा 'हिमाल-पहाड-तराई, कोही छैन पराई'को सातो लिइनेछ ।
राजनीतिक पार्टीहरूका अन्तरविरोधमात्रै पनि हाम्रोजस्ता मुलुकका राष्ट्रिय राजनीतिमा आगो लगाउन पर्याप्त हुन्छन् । जबकि हामी मधेस-पहाड, हिन्दु-गैरहिन्दु, जनजाति-गैरजनजाति, नेपाली भाषी-गैरनेपाली भाषी, खण्डित-अखण्डित प्रदेशका सम्भाव्य बारुदमाथि छौं । ती सबै उपाय प्रयोग गरेर कमजोर र निरुपाय बनाइएका राष्ट्रपतिलाई नै शिखण्डी बनाएर काम फत्ते गरिनेछ । उनी तयार भएनन् भने 'गणतन्त्रको रक्षाका लागि' नेपाली सेनाको आवश्यकता पर्नेछ । यात नेपाल तराईमा बढीमा दुई प्रदेश र पहाडमा इच्छा अनुसारका प्रदेश नत्र सधैंका लागि अस्थिरता ! वर्तमान संक्रमणमा हाम्रालागि 'प्रभुले कोरिदिनुभएको' भाग्यरेखा यही हो ।
नेपालको अस्थिरताले भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुरक्षामा समेत चुनौती उत्पन्न गर्छ भन्ने निष्कर्षमा भारतीय राजनीतिक नेतृत्व पुगेको र नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस लगायत राजनीतिक पार्टीहरूले सार्थक पहलकदमी लिएको अवस्थामा बाहेक नेपाली राजनीतिको दुर्भाग्य यही वा यस्तै कुनै अर्को हो । भारतको नेपाल नीतिमा खुफिया निकाय र दूतावासका कर्मचारीहरूको नीति र योजना नै निर्णायक रहेको र सम्भवतः सिक्किमपछि ती निकायहरू नेपालमै सबैभन्दा बढी सफल हुँदै गएको तथ्यलाई अगाडि राखेर हेर्दा नेपाली राजनीतिको भावी दिशा यस्तै देखिन्छ ।
हाम्रो राजनीतिक-बौद्धिक समाज
रूसी जार साम्राज्यको पतनका अनेकौं कारणमध्ये अन्तिम जार निकोलसका निजी कमजोरी पनि महत्त्वपूर्ण थिए भन्छन् इतिहासकारहरू । पुरानो साम्राज्यका आर्थिक-सामाजिक संरचनाहरू गल्र्याम-गुर्लुम ढल्दै गरेको रूसका सम्राट निकोलस भने सङ्कटका महाभूकम्पप्रति बेखबर थिए  । उनले ससाना खुद्रा कुरामा बढी चासो राख्थे, जबकि उनीमाथि चार सय वर्षको रोमानोभ साम्राज्यका गर्भमा विकसित हुँदै गरेका युगीन परिर्वनका बलवान प्रवाहसँग जुध्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो । राजकीय प्रशिक्षणका लागि १८९० मा उनलाई साइबेरिया, जापान, हिन्दचीन, इजिप्ट र गि्रसको भ्रमणमा पठाइयो । फर्केर आउँदा उनले ल्याएका डायरीहरू कुन मुलुकमा को-को उनका अगाडि-पछाडि थिए, कुन दिन कुन ठाउँबाट हिँडेर कुन ठाउँमा कुन समयमा पुगियो, सुत्ने कोठा कस्तो थियो, खाना खाने समयमा उनको दायाँ-बायाँ को-को बसेका थिए जस्ता खुद्रा कुराले भरिएका थिए । यस्तै नालायकीमा हुर्केका निकोलस स्वयम् रूसी साम्राज्यको पतनका कारण बने । साम्राज्यमा सङ्कट थियो, त्योभन्दा ठूलो सङ्कट साम्राज्यका सङ्कटका बारेमा सम्राट नै बेखबर थिए । नेपाली राजनीतिमा अहिले सङ्कट छ, त्योभन्दा ठूलो सङ्कट के छ भने राजनीतिक दलहरू नै सङ्कटबारे बेखबर छन् ।
एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूका विगत केही वर्षका डायरीहरू हेर्ने हो भने आफैभित्र र बाहिरको सत्तामाथि छिनाझपटीमा बितेका दिन, आफैले पाउन नसकेका र आफ्ना पि्रयपात्रलाई आफूले दिन नसकेका पुरस्कार र अपि्रयपात्रहरूले गरेको उन्नतिप्रति डाहले उत्पन्न गरेका ऐँठनका फेहरिस्तले भरिएका छन् । अर्थात् मुलुक सङ्कटमा छ, त्योभन्दा पनि ठूलो प्रश्न एमाले-काङ्ग्रेसहरू संङ्कटबारे बेखबर छन् । कम्युनिष्टहरूले 'भारतीय विस्तारवादको दलाल' भनेर दुत्कारेको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिसमेत प्रधानमन्त्री बन्न नसक्नुका पछाडि कत्रो खिचडी पाकेको थियो ? एमाले पङ्क्तिले बुझ्नै सकेन ।
भारत, युरोप, अमेरिकासमेत प्रजातान्त्रिक दुनियाँले 'विश्वास गरेको' नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा 'जनयुद्ध'का सन्तानहरू नै किन उनीहरूका लागि नजिक भए भनेर सोच्नुभन्दा सुशील कोइरालाको प्रस्तावित उम्मेदवारीमै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न पाउँदा काङ्ग्रेसीहरू खुसी भए । रोलक्रममा रहेका राणा प्रधानमन्त्रीका भाइहरूले दाइको मृत्युमा आफ्नो उन्नति देखेझैं सुशील कोइरालाको उम्मेदवारीको अवशानमा केही काङ्ग्रेस खुसी भए, जसरी माधव नेपाल र झलनाथ खनालको सरकार ढल्दा एमालेका गुटहरू खुसी भएका थिए । वस्तुतः ती एमाले-काङ्ग्रेका गिदीको तौल, बनोट र रसायन उस्तै छन् ।
एउटा दन्त्यकथा अनुसार एकादेशमा एउटा असाध्यै सुन्दर राजकुमारलाई बैंसले डोर्‍याउँदै एउटी जगत् सुन्दरीकहाँ पुर्‍यायो । गाढा हुँदै गरेको प्रेममा चुर्लुम्म डुबेका राजकुमारले शयनकक्षमा देह-सुखभोगका लागि गम्ल्याङ्ग आलिङ्गन गर्दा उनको हात राजकुमारीको पिठयुँमा पर्‍यो । उनको पिठयुँ मासु-छाला बिनाको करङभित्र सारङ्गीजस्तै खोक्रो थियो । उनी राजकुमारी होइन, कुनै किचकन्या थिइन् भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै राजकुमार बेहोश भए र कहिल्यै ब्युँझेनन् । कमरेड प्रचण्ड त्यस्तै राजकुमार हुन्, जसलाई सत्तामोहले डोर्‍याएर संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध राजाकहाँ पुर्‍यायो, पुरानो सत्ताका विरुद्ध दिल्ली दरबारको खोपीमा पुर्‍यायो र एमाले-काङ्ग्रेसका विरुद्ध बहुरूपी मोर्चाको शरणमा पुर्‍यायो । अहिले राष्ट्रपति बन्ने ध्याउन्नमा राजकुमार प्रचण्ड मुलुकलाई एक मधेस दुई प्रदेश र एकल जातीय राज्यमा धकेल्न उद्यत छन् ।
उनलाई अहिले जुन बाटोमा डोर्‍याइँदैछ र उनी जुन धाक-रवाफसाथ डोरिँदै जगत् सुन्दरीको शयनकक्षमा आलिङ्गन गर्न हिँडेका राजकुमारझैं शीतल निवासको कुर्सी भेट्टाउन गल्ली-गल्ली भौंतारिँदैछन्, त्यसलाई हेर्दा उनको भाग्यमा लेखिएको स्पष्ट पढ्न सकिन्छ ः 'सिंहासनमा बस्नुभन्दा पहिले नै उनले किचकन्यासँग साक्षात्कार गर्नु पर्नेछ ।' किटानीसाथ भन्न सकिन्छ, योभन्दा अर्थोक उनको भाग्यमा लेखिएकै छैन । आजको नेपाली राजनीतिका सबैभन्दा 'गतिशील' व्यक्तित्व प्रचण्डको 'गतिशीलता'को अन्तर्य, औचित्य र भाग्य यही हो । ज्ञातव्य छ, किचकन्याको अन्तिम साक्षात्कारसम्म बाबुराम भट्टराईलाई प्रचण्डको साथमा राखिनेछ ।
माओवादी वरिपरिको बौद्धिक जमात अन्तोन चेखवको 'छेपारो' कथाका गाउँले जस्तै छ । कुकुर कसको हो, गाउँलेहरूलाई यकिन छैन, तर जर्नेलको होइन भने भुस्याहा हो, यदि जर्नेलको हो भने मान्छेभन्दा ठूलो हो । उनीहरूलाई माओवादी एजेन्डा कुन् हो भन्ने त्यत्ति हेक्का हुँदैन, तर माओवादीले कुनै एजेन्डामाथि आफ्नो दाबी गर्‍यो भने उनीहरूका लागि त्यो स्वतः ठीक हुन्छ, किनकि त्यो माओवादीको हो । कमरेड प्रचण्डका पक्षमा वकालत गर्ने बौद्धिकहरू आफैमा इमानदार होलान्, तर सर्त केमात्रै हो भने उनीहरूको इमान प्रचण्डका इच्छाको मातहत हुन्छ ।
जस्तो कि संसारभरिका पुरेेतहरूलाई थाहा छ, भगवानले केही दिइरहेका छैनन्, तर पनि उनीहरू पुरेतकर्मलाई पवित्र किन ठान्छन् भने त्यसैमा उनीहरूको जीविका छ । एमाओवादीको वरिपरि गोलबन्द भएको बौद्धिक जमातलाई राजनीतिक यात्राको प्रत्येकजसो घटनामा प्रचण्ड-बाबुरामका निर्णय असङ्गत थिए भन्ने थाहा छ । तर सबै घटना एकै ठाउँमा राख्दा सङ्गतिपूर्ण लाग्छ । किनकि त्यस्तो लाग्नुमै उनीहरूको हैसियत वा जीविका चलेको छ । एमाले र काङ्ग्रेससम्बद्ध सरकारी बुद्धिजीवीहरू यात दिन ढल्नै लाग्दा श्राद्ध खाएर सुतेको बाहुनजस्ता छन् या दुस्वप्नहरूको शृङ्खलाबाट ब्युँझेर डराइरहेको, हराइरहेको अवस्थामा देखिन्छन् । उनीहरू जनताको बहुदलीय जनवाद वा प्रजातान्त्रिक समाजवादको ठाउँमा जार निकोलसका डायरीमा लेखिएका जस्तै पार्टी नेताका कुण्ठापूर्ण खुद्रा वृत्तान्त पढ्दा-पढ्दा निकोलसका किंकर्तव्यविमुढ कर्मचारीजस्तै भएका छन् । उनीहरूमा कुनै छट्पटी छैन, केवल पार्टीले आफ्नो 'योग्यता'को कदर गरेर उपयुक्त ओहदा नदिएकोमा असन्तुष्टि छ ।
हाम्रो संक्रमण: कहाँ छ समस्या ?
राजनीतिक पार्टीहरूका बीच संविधानको आधारभूत अवधारणामा समेत सहमति नबनाइकन हामी संविधानसभामा गयौं, वस्तुतः हाम्रो संक्रमणकालले त्यहींबाट संविधान नबनाउने खतरनाक यात्रा आरम्भ गरेको थियो । फेरि पहिलो संविधानसभाको विघटन किन भयो भन्ने प्रश्नको सही उत्तर फेला नपार्दै अर्को संविधानसभाले संविधान दिन्छ भनेर हामीले पत्याएका छौं । पहिलो संविधानसभाको विघटनका विषयमा हाम्रा नेता, बौद्धिक र सञ्चारमाध्यमहरूले अत्यन्त सतही उत्तर दिँदै आएका छन्: 'राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमा सहमति नहुँदा संविधान बनेन, संविधान नबनेको हुँदा संविधानसभा विघटन भयो ।' तर राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमा सहमति बन्न नसक्ने परिस्थितिबारे भने कसैले मुख खोल्दैनन् । जबकि त्यसको मुख्य कारण नेपाली राजनीतिमा भारतीय खुफियातन्त्रको प्रभाव मुख्य हो भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ ।
प्रेस पनि असन्तुलित नेपाल-भारत सम्बन्धलाई जबर्जस्ती सन्तुलन गर्न बाध्य छ । विज्ञापन र कागजको आपूर्तिसमेत खतरामा पर्ने काम प्रेसले गरेन भनेर गुनासो गर्ने ठाउँ पनि छैन । काठमाडौंमै भएका हत्यामा समेत भारतीय खुफिया संयन्त्र संलग्न भएको किटानीसाथ बाहिर आएका सूचनाहरूलाई राज्यले नसुनेजस्तो गरेपछि भारतीय खुफियाहरूले गरेका हत्यारा कारबाहीका समाचार पनि नेपाली देशभक्तहरूलाई तर्साउन नै प्रयोग भएका छन् । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिका कस्ता प्रवाहभित्र कुन मूल्य तिरेर मुलुकले गणतन्त्र प्राप्त गरेको थियो भन्ने विषयमा राम्ररी छलफलसमेत नगरिएको हुँदा नेपालको राजनीतिक तथा बौद्धिक समाजले गणतन्त्रलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भबाट अलग गराउँछ, गणतन्त्रलाई संघीयताबाट अलग गराउँछ र संघीयतालाई राष्ट्रिय एकताबाट अलग गराउँछ । र उत्पन्न हुने अन्योल र अराजकताको आगोमा धुनी तापेर रत्यौली गाउँछ ।
घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको कुरा के हो भने नेपालको सिङ्गो तराईमा दुईभन्दा बढी प्रदेश बन्न नदिने तानाबाना भारतीय पक्षले बुन्यो । उता कथित एकल-जातीय पहिचानको नारा उचाल्न पश्चिमाहरूले सहयोग गरे । ती स्वार्थहरूलाई एनेकपा माओवादी र कथित मधेसवादीहरूले प्रतिनिधित्व गरे । आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने तराईमा दुई प्रदेश र अरु जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने हिमाल-पहाडमा आठ वा दस प्रदेश बनाउने प्रस्तावमा एमाले-काङ्ग्रेस सहमत भएनन्, त्यसपछि संविधानसभा विघटन भयो । तर भारत र पश्चिमाहरूको नियतमाथि औंला उठाउँदा अझ बढी दुःख पाइन्छ भन्ने 'जिम्मेवार' मनोविज्ञानले गर्दा एमाले-काङ्ग्रेस बोल्दैनन् ।
त्यस योजनाअनुसार जातीय-भाषिक-सांस्कृतिक विविधता भएको तराईमा दुई वटामात्रै प्रदेश बनाइनेछ र सम्पर्क भाषा हिन्दी बनाउन अपरिहार्य बनाइनेछ । भारतसँग खुला सिमाना भएका प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबीच समयक्रममा झगडा पारिनेछ र नेपाली राजनीतिको कठालो समातेर उठ्-बस् गराउन सधैंका लागि सजिलो हुनेछ । र आपसमै झगडा गरिरहेका अस्थिर नेपाली पहाडका टाकुराबाट तिब्बत अवलोकन अनुकूल हुनेछ । यस अनुसार यात दुई प्रदेशमा नेपाली राजनीतिलाई अहिले नै घुँडा टेकाइनेछ या नेपाललाई अस्थिर पारिरहेर दुई प्रदेश नै तराईका जनताको माग हो भन्ने ठाउँमा पुर्‍याइनेछ । यो योजना यति डरलाग्दो परिस्थितिबीच सम्पन्न गर्न थालिँदैछ कि छलफलसमेत हुनछाडेको छ । अहिलेमात्रै होइन, नेपालको हरेक प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सहयोगी रहेको भारत हाम्रो लोकतान्त्रिक स्थिरताको विरुद्ध खुल्ला वा गुप्त कारबाहीमा संलग्न भइरहेको छ । यो नै नेपालको वर्तमान संक्रमणको पनि समस्या हो ।
अर्थात् यो समस्या नेपाल-भारत सम्बन्धको ऐतिहासिक प्रक्रियामा अहिले देखापरेको छ । खासगरी सुगौली सन्धिपछि नेपालको अर्थतन्त्र पराश्रति हुनथाल्यो र अर्थतन्त्रको पराश्रयले राजनीतिक पराश्रयलाई र फेरि राजनीतिक पराश्रयले आर्थिक पराश्रय बढाउँदै लग्यो । बेलायती वा स्वतन्त्र भारतले नेपाललाई आफ्नो संरक्षण क्षेत्रभित्र राख्ने प्रयास गरिरहे । राजा, राणा र निर्वाचित सरकारहरूले कहिले प्रतिरोध गर्दै र कहिले सम्झौता गर्दै आए । २००७ साल, ०४६ साल र ०६३ मा नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरूमा भारतले सहयोग गर्‍यो, तर त्यसपछि बनेका प्रजातान्त्रिक सरकारहरूलाई आफूअनुकूल बनाउन चाह्यो । दिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे सहमतिपछि विकसित भएको राजनीति र अहिलेको गणतन्त्रमा भारतीय सत्ताले अहिले आफ्नो भागिदारी खोजेको छ । नेपालले त्यस्तो भागिदारी दिनसक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न नै नेपाल-भारत सम्बन्धको ऐतिहासिक सन्दर्भमा मुख्य कुरा हो । र यो तानातानी त्यसबेला चलेको छ, जुनबेला नेपालको राज्य इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर छ ।
विकल्प के छ ?
भारतका कारणले नेपाल-भारत सम्बन्ध असन्तुलित छ नै, हामीले त्यसलाई राष्ट्रिय विषय बनाउन नसक्दा वा हाम्रै राजनीतिका कारणले पनि त्यो असन्तुलित छ । पार्टीका नेता वा गुटहरूका स्वार्थले यो विषय निर्धारित हुँदै आएको छ । यात भारतलाई शत्रु घोषणा गरेर सुरुङ युद्ध गर्ने या आफ्ना हजारौं कार्यकर्तालाई युुद्धमा पठाएर आफूचाहिँ राष्ट्रिय हितविरुद्ध भारतीय गुप्तचरसँग आत्मसमर्पण गर्ने 'प्रचण्ड-बाबुराम सिन्ड्रोम'बाट हामी मुक्त हुनसकेनौं । जबकि समस्याको समधान न अर्काको चाकरी गरेर गर्न सकिन्थ्यो, नत युद्धबाट । वस्तुतः हाम्रा बहुआयामिक सम्बन्धहरूलाई आत्मसात नगरिकन बनाइने सम्बन्ध यात आत्मसमर्पण हुन्छ या त्यसरी खनिने सुरुङको अर्को मुख दिल्लीमा हुन्छ, छ ।
नेपाल-भारत सम्बन्धलाई हेर्दा यसका मुख्य तीनवटा क्षेत्र छन् ः जलवायु तथा पर्यावरणीय परिवर्तन, क्षेत्रीय सुरक्षा, धार्मिक तथा साम्प्रदायिक आतङ्कवादजस्ता मुद्दाहरू नेपाल-भारतका समान चासोका मुद्दाहरू हुन् । यो हाम्राबीच ऐक्यताको क्षेत्र हो । यो क्षेत्रलाई राज्य र नागरिक स्तरमा विस्तार गर्नुपर्छ । दोस्रो, सबै मुलुकहरू आफ्नो समृद्धि तथा विकासका लागि प्रयास गर्छन् र त्यस्ता प्रयासहरूले प्रतिस्पर्धाको रूप लिनु स्वाभाविक हुन्छ । यो नेपाल-भारतका बीच शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र हो । तेस्रो, भारतीय संस्थापनको हेपाहा नीतिको क्षेत्र हो । असमान सन्धिहरू थोपर्ने, सिमाना मिच्ने, सीमा प्रहरीमार्फत अत्याचार मच्चाउने, पार्टीहरूभित्र घुसपैठ गरेर राजनीतिक चलखेल गर्ने, बेला-बेला सामाजिक अस्थिरता मच्चाइदिने, त्यसमा अपराधी गिरोहहरूलाई समेत प्रयोग गर्ने काम उनीहरूबाट भैरहेका छन् । यो अन्तरविरोधको क्षेत्र हो, वर्तमान नेपाल-भारत सम्बन्धको प्रमुख पक्ष हो । नेपालले यस क्षेत्रमा प्रतिवाद गर्नुपर्छ ।
हाम्रो संघीयताको मुद्दामा भारतीय र पश्चिमाहरूको चासो दुनियाँले बुझेका छन् । अहिले चीनले पनि चासो राखेको समाचार आएका छन् । के देखिँदैछ भने नेपालको संघीयताबारे हामीभन्दा उनीहरूलाई बढी चासो छ । यस्तो गम्भीर वास्तविकतालाई लुकाएर समस्या समाधान हुँदैन । त्यसैले उनीहरूको चासो कति जायज हो वा नाजायज हो भन्ने विषयमा राष्ट्रिय बहस हुनुपर्छ । हामीले उनीहरूका जायज रणनीतिक सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ त भन्ने गरेका छौं, तर हाम्रा रणनीतिक सरोकारबारे कम चर्चा गरेका छौं । हाम्रा छिमेकीहरूका जायज सुरक्षा चासोहरू- आतङ्कारीहरूको आवागमन, जाली नोटको ओसार-पसार र यस्तै अन्य विषयमा भारतीयहरूको इमानदार सरोकार तथा चिनियाँहरूको तिब्बत सुरक्षाको चासोलाई हामीले सम्बोधन गर्नैपर्छ । साथसाथै नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा उनीहरूको हस्तक्षेप हुनैहुँदैन भन्ने विषयमा राजनीतिक र नागरिक तहमा राष्ट्रिय बहस आरम्भ गर्नुपर्छ । यस ऐतिहासिक सङ्कटपूर्ण संक्रमणकालमा हुने यस्तो बहसले राष्ट्रिय एकता र लोकतान्त्रिक स्थिरताका साथ मुलुकले विकास गर्ने सम्भावनाप्रति आम जनतालाई आश्वस्त पार्छ, एकताबद्ध पार्छ र गणतन्त्रको रक्षाका लागि राष्ट्रिय सङ्कल्पका साथ परिचालित गर्छ । त्यो प्रस्तावलाई अहिले गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा प्रवेश गराउनुपर्छ र खिलराज सरकारलाई चीन-भारतसँग वार्ता गर्न निर्देशित गर्नुपर्छ ।
एमाओवादी र उसको बहुरूपी मोर्चाले यस्तो प्रयत्नको विरोध गर्नेछ, एमाले-काङ्ग्रेस र अन्य पार्टीका 'जिम्मेवार'हरूले सकेसम्म बेवास्ता गर्नेछन्, बेवास्ता गर्न सकेनन् भने खिसिटयुरी गर्नेछन् वा 'गैरजिम्मेवार' भनेर दुत्कार्न सक्छन् । तर मुलुकको स्वाधीनता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायप्रति सरोकार राख्ने सबै देशभक्त, लोकतान्त्रिक तथा वामपन्थीहरूको साझा प्रयत्नलाई राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा खडा गर्ने यस्तो पहलकदमी वामपन्थी तथा लोकतान्त्रिक पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्दै एमाले र काङ्ग्रेसको नयाँ पुस्ताबाट आरम्भ गर्न सकिन्छ । त्यसलाई क्रमशः राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक तथा बौद्धिक संगठनहरू र सञ्चारमाध्यमहरूको साझा राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन सकिन्छ, उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र सरकारलाई बाध्य पार्न सकिन्छ ।
एनेकपा माओवादी र उसको मोर्चाका कारणले यसै सरकारमार्फत भारत र चीनसँग वार्ता गर्न सकिएन भने यस मुद्दालाई आन्दोलन अभियानका रूपमा अगाडि लैजान सकिन्छ । यो सरकारलाई असफल पारेर राष्ट्रपतिलाई विवादित बनाउने, निर्वाचन हुन नदिने, निर्वाचन भयो भने पनि स्वतन्त्र र सहज हुन नदिने र नेपालले राष्ट्रिय एकता र लोकतान्त्रिक स्थिरताका साथ विकास गर्न अनुकूल संविधान बन्न नदिने षडयन्त्रलाई परास्त गर्नसक्ने राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यतो शक्तिका आधारमा संविधानसभाको निर्वाचनमा देशभक्त, लोकतान्त्रिक तथा वामपन्थीहरूको बहुमत सुनिश्चित गर्न सकिन्छ र नयाँ सरकार र संविधानसभाले अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार र हाम्रा हितहरूको सम्बोधन गर्दै नयाँ संविधान बनाउन सकिन्छ । एमाले, काङ्ग्रेस, अन्य वामपन्थी तथा लोकतान्त्रिक
पार्टीहरू, नागरिक तथा बौद्धिक र सञ्चार समाज, राष्ट्रपति र स्वयम् खिलराज सरकारको ऐतिहासिक दायित्व यही हो । आफ्नो दायित्व नबुझ्नेरुलाई ईश्वर हुन्थ्यो भनेमात्रै उद्धार गर्न सक्थ्यो !
अन्त्यमा,
मेरो बचपनको एउटा घटना राखुँ । म दुई कक्षामा पढ्दा पाँच कक्षामा पढ्ने दुईजना दाइहरूलाई फुर्ती देखाउन एकदिन सित्तैमा एक मोहर दिएँ । उनीहरूले मसँग हरेक दिन एक मोहर माग्न थाले । ठूलो कक्षाका विद्यार्थीहरूसँग हिमचिम बढाएर आफ्नो कक्षाका दौँतरीहरूका अगाडि आफूलाई ठूलो देखाउन पाउँदा म मख्ख थिएँ । तर त्यसका लागि मैले दिनदिनैजसो घरमा चोर्नुपर्ने भयो । पक्राउ पर्दा बाआमाको हप्की खानुपर्‍यो, उता पैसा बुझाउन नसक्दा ती दुई जनाको खप्की खानुपर्‍यो । एकातिर ठूलाहरूसँगको सङ्गतबाट आर्जेको 'प्रतिष्ठा' अर्कोतिर घर र स्कुलको हप्कीले मेरो बालमस्तिष्क नराम्ररी बिथोलिँदै थियो । एक दिन सधैंझैं उनीहरूले मलाई एकान्तमा लगेर पैसा मागे, मैले छैन भनेँ । उनीहरूले घर गएर ल्याउन भने, म जान्न भनेँ । उनीहरूले मलाई एक-एक थप्पड हाने, म चिच्याएँ । गुरु र विद्यार्थीहरूले थाहा पाउने डरले उनीहरू हच्किए । त्यसपछि उनीहरूले मसँग कहिल्यै पैसा मागेनन् । आफै चोर बनेर कमाएको खोक्रो प्रतिष्ठा जोगाउने वा पिटाइ खाने अन्तरविरोधबाट सधैका लागि म मुक्त भएँ ।
आज हाम्रा अगाडि दुईवटा विकल्प छन्: भारतेली गुप्तचर, दूतावासका कर्मचारी र पश्चिमासँग बनेका सम्बन्धको आडमा आफ्नो राजनीतिक हैसियत टिकाउन स्वाधीनताको फिरौती तिरिरहनु वा दुनियाँले सुन्नेगरी आफ्ना अधिकारको दाबी गर्नु र मुद्दा फैसला गर्नु । नत्र कसरी हुन्छ, निर्वाचन ? कसरी बन्छ, संविधान ?- Source Kantipur.

1 comment:

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक