कस्तो बिडम्बना ?! हेर्दा हेर्दै, देख्दा देख्दै नेपाल देश "अपराधिक लोकतान्त्रिक देश" हो भन्ने भएको छ !

- विष्णु भट्टराई - वरिष्ठ अधिवक्ता
    जोन स्टर्ुअर्ट मिलले - एउटा सन्तुष्ट सुँगुर हुनुभन्दा एउटा असन्तुष्ट मानिस हुनु जाती, एउटा सन्तुष्ट मर्ूख हुनुभन्दा एउटा असन्तुष्ट योगी हुनु जाती भनेका थिए । नेपालको वर्तमान लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सायदै कुनै मानिस सन्तुष्ट होला र सायदै कुृनै मर्ूख असन्तुष्ट होला । तमाम राज्य प्रणाली नै अपराध संसारबाट सञ्चालित भै+m दण्डहीनता, विधि विहिनता, कथित ठालुहरूको मनपरि तन्त्र नै नेपालको वर्तमान लोकतन्त्र भनिएको छ । तर वास्तवमा विगतमा घटेका राज्यस्तरीय अपराध कर्मलाई हर्ेदा यो देश अपराधिक लोकतान्त्रिक देश हो भन्ने वाधता उपस्थित हुन्छ र भएको छ । संसारमा सुचनाको जगतमा उल्लेख्य भुमिका निभाई रहेको विकिलिक्सको र्सार्वजनिक वयानमा यो देशका पटक-पटक गृह लगायतका अनेकौं मन्त्रालयमा मन्त्री भएका विजय गच्छदार भन्ने राजनीतिक कर्मी सबैभन्दा बडी भ्रष्ट छन् भनेर २०६८/४/३१ गते नेपालको प्रमूख दैनिक पत्रीकामा समाचार प्रकाशित भएका छन । यीनकै पार्टर्ीी सदस्यहरू जो डन उपनामले

कुख्यात छन, यिनीहरू उपर सम्पति सुृध्दिकरण छानविन आयोग वा राज्यले कारवाही गर्न सक्दैन । विभाग-आयोग-प्रहरी जो सुकै होस यिनको अपराध साम्राज्य चलेको नेपालको अपराधी लोकतन्त्रमा यिनीहरू उपर कुनै कारवाही हुन सक्दैन । केही समय अगाडी गृहमन्त्री गच्छदारको डरले विभागले कारवाही गर्न नसकेका उनीहरू उपर अब विभागले कारवाही गर्ने खबर प्रकाशित त भयो तर डनका पनि डन विजय गच्छदार माथिको कारवाही कसैले गर्न सक्ला जो वर्तमान मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई संचालन गर्ने चार दलिय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयत्रका संयत्रक छन ।
सम्वत् २०६२/६३ को आन्दोलनका वाहक शक्ति सम्वत् २०५२ साल देखि जनयुद्ध गरेर सरकारमा पटक-पटक पुगेको तत्कालिन माओवादी हालको एमाओवादी सेनाका लडाकुहरूको संख्या १९६०२ भनिएर सम्वत् २०६३/८/५ गतेको वृहत शान्ति सम्झौता पछि शिविरमा रहको यिनीहरूको भरण पोषणका लागि राज्यकोषबाट शुरूमा मासिक रू. ५०००/- र बाबुराम भट्टर्राई सरकार बनेपछि मिति २०६८/७/१३ गते देखि रू. ६५००/- प्रति लडाकु भत्ता र राशन बापतको रकम दिइदै आएकोमा माओवादी सेनाको समायोजन कार्यका लागि अनुगमन गरिदा शिविरमा ३००० लडाकु थिएनन । तर ती नरहे नभएका ३००० लडाकुको भरण पोषण राशनको सुविधा समेत माओवादी नेतृत्वको सरकारले माओवादी पार्टर्ीीई माओवादी लडाकुका नाममा मासिक रू. ८०००/- भुक्तानी गरी नै रह्यो । राज्यकोषबाट यिनीहरूका नाममा एक अर्ब चवालीस करोड रूपैया त्यस पार्टर्ीी भ्रष्टाचार गरेको छ । तर राज्यको सम्पति शुद्धिकरण आयोग कार्यालय, समिति लगायत भ्रष्टाचार निवारण नामक जे सुकै जतिसुकै संवैधानिक संस्था निकाय हुन ती साराका सारा निकाय यसका अगाडी लाचार छौया छन राज्यको कानुन यीनलाई लाग्दैन । यो लोकतान्त्रिक अपराधतन्त्र नेपालका वेताज वादशाह हुन ।  
अदालतले अपराधी रहर गरेका कैयन मानिसहरू राजनीतिक दलको आड र भरोसामा निर्धकक अपराध बोध बिना नेता कहलाई एकाछन् । नीरीह जनतालाई हेर्‍यौ हाम्रो शक्ति यो देशको अदालतको विधिको शाशन फौज्दारी न्याय प्रणाली लगायतका आर्दशहरू केवल दुब्लाका लागि वलियाले तय गरेको पद्धति हो । जो हामीलाई लाग्दैन । हामी राज्यको कानुन विधान र पद्धतिभन्दा माथि छौ । कसैको हत्या गर्न र नगर्नु त्यस वापतको कारवाहीमा पर्नु र नपर्नु हाम्रो इच्छा र विवेकमा भर्रपर्दछ भन्ने सन्देश तमाम नेपाली जगत लगायत संसारमा माओवादीले दण्डहीनताको सन्देश प्रवाह गरेको छ । अपराधी स्वयं प्रहरीको संरक्षणमा संरक्षति रहन्छ र प्रहरी प्रेस सम्मेलन गरेर अपराधीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने निर्लज्ज अभिव्यक्ति प्रदान गर्दछ । यस्तो व्यक्ति एमाओवादीको पर्ूव सभासद् वालकृष्ण ढुङ्गेललाई हर्ेदा नै पर्याप्त हुन्छ ।  निरीह नेपाली मौन बसेर अपराध सहने खप्ने जघन्य सैद्वान्तिक कसूर गर्छन । यस्तै आर्थिक अपराध स्वरूप लडाकुको मासिक भरण पोषणमा २०६३ साल मार्गदेखि २०६८ आश्वीन सम्म २ अर्व ५० करोड ३० लाख २९८६८ रूपैया राज्यकोषबाट खर्च भएको छ जसमा २५% लडाकु नक्कली भेट्टएिको भनी सरकारी लेखा अधिकृतहरूले बताएको कुरा र्सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले २०६८/८/१४ गते अ.पु.पो. ले उल्लेख गरेको छ । शिविर व्यवस्थापनका कर्मचारीहरू माओवादीले वल मिच्याई सँग क्ष्म् कार्ड नमिलेकालाई रकम दिन मिल्दैन भन्दा हामीलाई घाटी समातेर झुण्ड्याइयो । हामीलाई रक्षा सुरक्षा गर्ने कोही भएन भनी बताउँछन् । यस्ता कुरामा राज्य संयत्र लाचार छ र केही गर्न सक्दैन ।
राज्यकोषबाट २०६८ कार्तिक सम्मको भरण पोषण वापत र मासिक भत्ता समेत गरी भरण पोषण वापत २ अर्व ५४ करोड ८९ लाख ३४५७८ र मासिक भत्ता वापत ६ अर्व ८२ करोड २५ लाख ६८.७७ गरी रू. नौ अर्व एकानन्ने करोड सोह्र लाख २८९९ रकम राज्यकोषबाट माओवादीका लडाकुलाई बांडिएको भन्दै लडाकु समायोजनका संयोजक बालान्द शर्माले लडाकुको दोहोरको भत्ता लिएको, अनमिनले प्रमाणित गरेकाहरूमा पनि मरे भागेका समेत लडाकुको भत्ता लिएको बताए । तर कठैवरी ! यिनीहरू यो राष्ट्र दोहनका भ्रष्टाचारीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत बाहेक केही गर्न सक्दैनन् । जहाँ भ्रष्टहरूको सम्मान र सत्कार हुनछ त्यो देश नेपालको लोकतान्त्रिक अपराधतन्त्रमा मात्रै हुन्छ । जहाँ सज्जन चुप र नीरिह अनि दर्ुजन महान बन्दछन् । भनिन्छ समाजका थोरै बलिया दर्ुजनबाट समाजका धेरै निर्धा सज्जनको रक्षार्थ राज्यको श्रृष्टि भयो । तर नेपालमा बलिया दर्ुजनको सेवा गर्न तमाम निर्धा सज्जनहरूको श्रृष्टि भएको छ ।
भ्रष्टाचार अनेकौ श्रृङखला मध्ये सरकारले शान्ति सम्झौता विपरित सरकारको नीति नियम विपरित माओवादी नेताहरूले चढदै आएका ३७ वटा भन्सार छलि चोरीका गाडीहरू जसको भन्सार शुल्क कानून बमोजिम २४०% प्रतिशत सम्म राज्श्व बुझाउनु पर्छ । ती गाडीहरू अस्थायी नम्बर प्लेट राखेर राज्यले चलाउन दिएकोमा मिति २०६८/९/५ गते नेपाल सरकारले माओवादी नेतृत्वको सरकारले माओवादी पार्टर्ीीई ती तमाम गाडीहरू दिने निर्ण्र्ाागर्दछ । सरकार आफ्नो पार्टर्ीी लागि अनेकन वहानामा राज्यकोष लुटन दत्तचित्त देखिन्छ भने तस्करी अपराधको रोकथाम र छेकथुनका लागि सत्य सेवा सुरक्षामा रहेको प्रहरी कै डि.एस.पि. तर्कराज पन्त भन्ने व्यक्ति ७६१ थान मोबाइल तस्करीमा गिरफतारमा पर्दछन् २०६८/९/६ गते भने त्रिभूवन विमानस्थलको सुरक्षार्थ तैनाथ प्रहरीहरू नै करोडौ विदेशी मुद्दा तस्करीमा संलग्न पाइन्छन् ।
सरकारका मन्त्रीहरू जो र्सवहाराको अधिनायकत्वमा विश्वास गर्दछौ भन्दछन् । त्यस्तो पार्टर्ीी चलाएको सरकार र त्यसका उपप्रधानमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्ने व्यक्ति नेपाल मै उपचार हुने घाटीको हड्डी सम्बन्धी रोगको -र्सभाइकल स्पोण्डीलाईटीस) को उपचार गर्न देशको कानून विपरित मेडिकल बोर्डको सिफारिस समेत नलिई जापानको होक्काईडो अस्पतालमा भर्ना हुन सहयोगीका साथ जापान उड्छन् अनि यस वापतको सम्पूण खर्च रू. २५ लाख रकम राष्ट्रको ढुकुटीबाट ब्रम्हलुट गर्दछन् । यस्तै छ हाम्रो देश नयाँ नेपाल । यसरी नै जनताको र्सार्वभौमसत्ता र राजकियसत्ताको प्रयोग हुन्छ नेपालको लुटतान्त्रिक लोकतन्त्रमा । र्सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूले यस वारेमा यसरी समाचार २०६८/१०/४ मा प्रकाशित गरी रहँदा यि निर्लज्जहरू त्यसको युक्ति युक्त जवाफ समेत गर्न आवश्यक ठान्दैनन् । यस्तै छन् नेपालका राष्ट्रवादी लोकतान्त्रिक माओवादीहरू ।
राजनीतिक दलहरूकै बल मद्दतमा कर्मचारी प्रशासन समेत चल्ने गर्दछ । यहाँ रूल अफ ल हैन की हुल अफ ल ढुङ्गा मुडा दादागिरी घेराउ लगायतले यहाँको पद्वति निर्धारण गर्ने गर्दछ । नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता भएको लापरवाह किाठमाण्डौ जिल्ला विकास समितिमा २ करोड ८१ लाख छ भने ललितपुरमा ६ करोड ३२ लाख र त्यस्तै भक्तपुरमा १ करोड ९ लाख गरी १० करोड २२ लाख रकम वैरूजु वेहिसाव छ, मुलुकको राजधानी भै यत्रो अपचलनमा कोही पनि चुँ सम्म गर्दैनन् भने करोडौ रकम पेश्की लिएर कर्मचारीहरू घर जग्गाको व्यवसायमा लागेका छन् । कार्यालय प्रतिको जिम्मेवारी जवाफदेही शुन्य छ । विरगञ्ज नगरपालिका मुलुकको प्रमुख व्यापारिक औद्योगिक शहर त्यो नगरपालिकाका खरिदार लगायतका कर्मचारीहरू र पार्टर्ीी्रतिनिधि समेतले कानून विपरित आ.व. २०६७/०६८ मा २१ करोड ७८ लाख पेश्की लिएका छन् । जो वेवारिस छ । यस्तो भ्रष्ट राजनीतिक दल यति भ्रष्ट नोकर शाही अनी यिस्तै नयाँ नेपालबाट नेपाली जनताले शान्ति समुन्नति र उन्नतिको चाहाना राख्नु केवल मृगतृष्णा बाहेक के हुन सक्ला - यस्तो चरम आर्थिक विश्रृङखलताका बाबजुद अनेकौ नाममा गठन भएका कर्मचारी युनियनहरूले व्यवस्थापनलाई कर्मचारीको सरूवा लगायतका विषयमा हस्तक्षेप गर्दछन् । मिति २०६८/११/२५ मा र्सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा समाचार आयो कि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत माघ महिनमा गरेको १८७१ कर्मचारी सरूवाको कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीहरूको यूनियनले दिएन । यसरी हर्ेदा यो देशको लोकतन्त्र नयाँ नेपाल कसले चलाउँछ भन्ने सकिने अवस्था छैन ।
मुलुकको ढुकुटीको ब्रम्हलुट गर्न कोही पनि कुनै पनि कथित लोकतन्त्रका बाहक दलहरू पछि छैनन् । निजी तवरमा भुटानी शरणार्थीका नाममा २५ लाख रकम पाउनेदेखि प्रारम्म भएको पछिल्लो राष्ट्रको ढुकुटीको व्रम्ह लुटमा मिति २०६९/४/२५ सम्म देशको पर्ूव उप प्र.म. र्सवहाराकै नेता वामदेव गौतम एमालेले रू. १८,९०,०००/- सभासद राजकुमार नाल्वो रू. १३ लाख रकम चेमजोङ ११,५०,००० उप प्र.म. नारायणकाजी श्रेष्ठ १० लाख, प्रखर माओवादीको असली र्सवहारा मातृक -यादव ७ लाख देखि लिएर नेकाका शुसिल कोइराला देखि अर्जुन नर्रर्सिह के.सी. लगायत ५२ जनाले राज्यकोषबाट ९० करोड रकम खाएका छन् । तर यौटा दर्ूगम पहाडी भेगमा होस वा यौटा गरिब नेपाली नारी प्रश्रव वेदनामा मरणासन्न हुँदा कसैले शुका मोहोरको औषधी दिँदैन । अनी तिनै जस्ताले तिरेको करको ९० करोडका लुटेराहरूले नयाँ नेपाल बनाउँदैछन् । जनता केवल निरिह टुलुटुलु हर्ेन सक्छ । सिर्फ हर्ेन ।
मुलुक लुटका श्रृङ्खला र वहानाहरू अनेकन छन् । माओवादीले शिविरमा लडाकु छउञ्जेल नक्कली लडाकु समेत देखाएर ब्रम्हलुट गरेको कुरा त छँदै थियो । त्यसमा अयोग्य लडाकु भनेर बाहिरिएकाहरूलाई सेना समायोजनको कार्यको लगत्तै प्रत्येक अयोग्यलाई २/२ लाखका दरले ६० करोड भन्दा बढी रकम राज्यकोषबाट बाँडने सरकारी निर्ण्र्ाामिति २०६९/५/१४ मा गरिएको कुरा र्सार्वजनिक भएको छ । अनमिनले अयोग्य भनेका यिनीहरू २०६३ को विष्तृत शान्ति सम्झौता पछि शिविरमा रहेका भए पनि २०६६ पौषमा यिनीहरूको वर्हिगमन भएको थियो । यि र यस्ता अनेकौ बहानामा मुलुकको राष्ट्रिय ढुकुटी कुनै निश्चित राजनीतिक दलको वपौती भएकोमा पनि नेपाली जनता विवश आपराधिक लोकतन्त्रमा जिउन बाद्य छन् । खाली बाद्य ।
भ्रष्टाचारको नियत राखेरै सरकारले पोखरा विमान स्थलको अर्न्तराष्ट्रिय स्तर वृद्धिका लागि १८ करोड डलरको कामलाई ३० करोड पचास लाख डलर झण्डै दोब्बर हुने गरी चिनिया कम्पनिलाई ठेक्का दिने कुरा भएको र यसमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रधानमन्त्रीको श्रीमती हिसिला यमी, अर्थमन्त्री वर्षान पुनः लगायतको संलग्नता रहेको र माओवादी र चिनिया सम्बन्ध आर्थिक हिसाबले मजबुत भएको भनी दि टाइम्स अफ इण्डियाको ८ अक्टोबर २०१२ को अंकमा र्सार्वजनिक भएपछि चिनको तर्फबाट कडा आपति जनाउँदै दर्ुइ असल छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी निराधार यस्तो प्रचार गर्नु नहुने साथै यो विमानस्थल निर्माण भए नेपालको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने मात्र नभएर नेपालको सामरिक महत्व बढ्ने बुझेरै भिडिया मार्फत जनतामा भ्रम र्छर्ने कुरा भएको भन्ने आपति जनाएपनि नेपालका उल्लेखित जिम्मेवारहरूले यस बारे आम नेपाली जनमानसलाई यर्थाथ बताउने कष्ट गरेनन् । यिनीहरूको आर्थिक क्रियाकलाप अत्यन्तै आलोच्य रहे भएको कारणले गर्दा नेपालको हकमा जनता यस बारे स्पष्ट हुन चाहन्छन् । तर जनता प्रतिको उत्तरदायित्व बोधको आवश्यकता नठानी जसको लठ्ठी उसैको भैंसी भन्ने भैंसी पुच्छरे नेता र तिनका वफादारको वयानवाजी नेपाली जनताले पत्यार गर्ने पनि भएनन् । यो नयाँ नेपालका नेतृत्व प्रतिको जनताको प्रतिनिधि धारण हुन सक्छ ।
सरकारले एमाओवादी कार्यकर्ता लागि रू. ५० करोड रकम स्थानिय विकास मन्त्रालयबाट जनसहभागितात्मक कार्यक्रम भनेर मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले निकाशा गराए यो आ.वं. ६९/७० मा । यसै गरेर आ.व. २०६८/०६९ मा यिनै माओवादीका मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले यस्तै नामाकरण गरेर रू. ५० करोड रकम निकालेर एमाओवादी कार्यकर्तालाई वितरण गरेका थिए भनेर मिति २०६९/१०/१६ गते र्सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले समाचार प्रसारण गरेका छन् । यसले एमाओवादीको नेपाली जनता प्रतिको उत्तरदायीतवलाइृ उदाङ्ग पार्दछ । राष्ट्रको नेपाली जनताको ढुकुटी मन लागि अर्वौ रकम यिनीहरू आफ्ना कार्यकर्ता मार्फत आफु र आफ्नालाई मनपरी गर्दछन् । यो मनपरिको श्रृङखलामा जब प्रधान न्यायाधीश चुनावी सरकार प्रमुख बनाइने कुुराले आकार ग्रहण गर्दै गयो तब आफ्नो कर्ुर्सर्ीीुम्ने निश्चित देखेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईले मनपरी राज्यकोष बाड्ने काम गरे । सेनाले हेलिकप्टर खरिदका लागि अर्ढाई अर्व मागेकोमा यिनले ३ अर्व दिने निर्ण्र्ाागरे । यो कुन नियतले रू. ५० करोड रकम बढी दिने निर्ण्र्ाागरे होलान - सबैले आ-आफ्नै लख काट्न मिल्दछ । त्यसै गरेर पोखरा विमान स्थलको लागत बड्दै रू. १६ अर्व पुगेको बताइन्छ भने यो कार्य बिना प्रतिस्पर्धा चिनियालाई दिने निर्ण्र्ाागरेको छ । यति मात्रै होइन यिनले पार्टर्ीीनकट रहेको विपन्न नागरिक कल्याण कोष भनेर रू. ५ करोड रूपैया यसलाई दिने निर्ण्र्ाागरे र दलिय आयोगका अध्यक्ष सदस्यलाई रू. ४,५९,००० आर्थिक सहयोग दिने निर्ण्र्ाागर्दै आफ्नै नेतृत्वको मार्क्ससिष्ट अध्यक्ष प्रतिष्ठान लागि रू. ६० लाख अनुदान दिने बताए । त्यसै गरी एमाओवादी निकट चलचित्र विकास कोषलाई रू. ५० लाख र धनश्याम ढकाल -जनयुद्धमा मारिएको) स्मृति प्रतिष्ठानलाई रू. ५० लाख दिने निर्ण्र्ाामिति २०६९/११/४ मा गरेर मुलुकको ढुकुटी एमाओवादी मात्रैको निजी कोषको रूपमा दुरूपयोग गरेको प्रष्ट देखिन्छ । यस्तो निर्ण्र्ााआर्थिक अराजकता चरम आर्थिक दुरूपयोग असंख्य भ्रष्टाचारको अनन्त श्रृङखला भए पनि, चले पनि वास्तवमा विधि, विधान, मुल्य मान्यता, सत्य, न्याय मरेको यो लोकतान्त्रिक अपराधतन्त्रको एकछत्र बोलाबाला भएको देश नेपाल वास्तव मै कुनै दिन बाबुरामले चाहेझै भारत, चीन मर्ज सब मर्ज जे भने पनि हुने गराउने यिनै छन् गरे भने आर्श्चर्य मान्नु पर्ने छैन ।
उपरोक्त अनन्य सरकारधारीका अनन्य आर्थिक अपराध र भ्रष्टाचारले मुलुकी जर्जर भएको छ । देशको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको निकाय या त नालायक छ या त यिनै राजनितिक शक्तिको कठपुतली छ  वा जे छ । अपराधकर्मी ठूला-ठालु र भद्रहरू नालायक देखिने यो लोकतन्त्रको जग हर्साई कतिञ्जेल हो थाहा छैन । तर अर्न्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा देशले व्योहोर्नु परिरहेको अपमान, पिडा, हिनता, लघुताको उपचार कसरी कहाँ कहिले कसले खोज्ने देश नै मृत्यु शैयामा पुगी सकेको त हैन कि - ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल २०६६/९/१४ का अनुसार नेपाल संसारका भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको सुचीमा उपल्लो स्थानमा छ । राज्यका हरेक भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने संयन्त्रमा, भ्रष्टाचारको मुद्दा हर्ेर्ने अदालतमा हाई प्रोफाइलहरूको लाम लाग्नु पर्ने हो । तर त्यस्तो केही भएको छैन । विशेष अदालतमा अहिले केवल सानातिना नक्कली प्रमाणपत्रका मुद्दाहरू बाहेक अन्य हाई प्रोफाइलका मुद्दाहरू छैनन् भन्ने ट्रान्सपरेन्सीले उल्लेख गरेको छ । २०६२/०६३ को जनान्दोलन पछि संसारका भ्रष्ट राज्यहरूमा १४७ औं स्थानमा पुगेको छ नेपाल । युद्वबाट जर्जर भएको अफगानिस्थान भन्दा दोश्रो भ्रष्ट राष्ट्र नेपालमा सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने राजनितिक क्षेत्र लोकतन्त्रको आवारणमा शुद्ध छन् ठालु छन्, नेता छन्, विज्ञ छन. । जे छन् भ्रष्टाचारी नै छन् । यसैले राजनीति भनेकै भ्रष्ट हुनु र तिनको संरक्षण गर्नु हो भन्ने अर्थ लागेको छ यो लोकतान्त्रिक नेपालमा ।र्
र्सवहाराको अधिनायकत्वबाट दिक्षित भएका नेपालका निर्वतमान प्रधानमन्त्री सायद नेपालकै सबैभन्दा बढी आर्थिक अनियमिततामा पर्न सक्दछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जम्बो सल्लाहकार तथा कर्मचारी भर्ना गरेर यस अघिका प्रधानमन्त्रीहरूले बढीमा २३ सम्म कर्मचारी राखेकोमा यिनले यसको संख्या दोब्बर पुर्‍याएका छन् र यि सबै कर्मचारीहरूको भत्ता सुविधा सवारी साधन समेतको खर्च रू. दश करोड भन्दा बढी पुगी सकेको सम्बद्व कर्मचारीहरू बताउँछन् । मुस्ताङ म्याक्स गाडी चढेर भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलता उद्घोष गर्ने यिनैले सरकारी राज्यकोषबाट हेलिकप्टर उडानमै २ करोड उडाएका छन् । प्रधानमन्त्री बनेको १२ औं दिन मिति २०६८/५/२३ बाटै सेनाको हेलिकप्टरबाट उडान प्रारम्भ गरेका यिनले गरेको यो आर्थिक अपराधको छानविन राजनितिमा अपराधी करण र अपराधीको राजनितिकरणको अन्त्य नहोउन्जेल हुने छैन ।
यति मात्र पनि हैन यिनका मन्त्री परिषदका सदस्यहरू पनि यी भन्दा कमजोर छैनन् । यिनको मन्त्री परिषदका सदस्य भूमी सुधार मन्त्रीले नवलपरासी जिल्लाको शिवमन्दिर ७ स्थित स्थानिय वासीहरूले २०५१ सालदेखि संरक्षण गरेर राखेको ७२ विघा राष्ट्रिय बनेको जग्गा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीको आदेशानुसार भुमाफिया गिरोह र मन्त्रीका निजी सचिव दिनेश गौतम समेतको सकृय क्रियाशिलतामा दर्ता प्रकृया बढाएको कुरा पिडितले बताएका छन् । यसैगरी यसै पार्टर्ीीट एमाओवादीबाट संविधान सभामा उपसभापति उपसभामूख बनेकी पर्ूण्ा कुमारी सुवेदीका छोरा सुरेन्द्र। बुहारी मालती शर्मा, दिदी चन्द्रकाल अधिकारी र पर्ूव सभासद एमाओवादी हरिभक्त कँडेलकी श्रीमती दमयन्ती वास्तेलाका नाममा बाँकेको कोहलपुर ३ स्थित बहुमुल्य राष्ट्रिय वनको जग्गा दर्ता गर्न स्थानिय काँग्रेस एमाले एमाओवादीको सिफारिसमा कारवाही भएको छ । राष्ट्रको जे जहाँ जस्तोसुकै प्रकारको श्रोत साधन सम्पति नजिकिरण गरेर एमाओवादीले राज्य र देशप्रति जनताको भोको पेट माथि बज्रप्रहार गरेर सम्पति जोडेकालाई यो देशको लोकतान्त्रिक अपराध तन्त्रले कतिञ्जेल संरक्षण गरी रहने हो - चीर प्रतिक्षाको विषय छ ।
पाकिस्थान जस्तो सैनिकको हातमा कतै न कतै कमाण्ड रहने गर्दछ भन्ने जस्तो देशमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँका प्रधानमन्त्री रजा परवेज असरफलाई उनी जल तथा उर्जामन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गरेमा पक्राउ गर्ने आदेश जारी गरेको विगत छ । अदालतको मानहानीमा अदालतले दोषी ठहर गरेपछि रजा परवेज प्रधानमन्त्री भएका हुन । तर यहाँ त्रिभुवन विमानस्थल नै भारतको जिम्मा लाउने, डेकेन्द्र थापा पत्रकारका हत्यारालाई कारवाही गर्ने विषयमा लोकतान्त्रिक नेपालका प्रधानमन्त्री अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेर सरकारलाई काम गर्न दिएन । सरकार आफुसँग भए पनि सत्ता नभएको अभिव्यक्ति दिन्छन् । तर यहाँ यिनीहरूलाई कारवाह हिुँदैन । मुलुकको साँचो अन्तै छ भन्दा पनि कारवाही हुँदैन । यो लोकतान्त्रिक अपराध तन्त्र नभएर विधिको शासनको प्रजातान्त्रिक लोकतन्त्र हो त -
माल्दिभ्सका भूतपर्ूव राष्ट्रपति मोहम्मद नासिदलाई उनी राष्ट्रपति हुँदा पद र शक्तिको दुरूपयोग गरेको भन्ने आरोपमा त्यहाँको हुलहुमेल द्विपमा रहेको प्रसाशकिय अदालतले ११ फरवरी २०१३ मा उपस्थित हुन दिएको ओदशको अवज्ञा गरेपछि उनी विरूद्व अदालतले पक्राउ आदेश जारी गरेको पछि नासिद भारतीय उच्च आयोगको कार्यालय भाल्दिभ्समा शरणार्थीको रूपमा प्रवेश गरेका थिए । यसरी पदमा रहँदा शत्ता शक्ति र राष्ट्रिय सम्पतिको दुरूपयोगमा अदालती कारवाह खिेप्नु पर्दो रहेछ । कमसे कम हाम्रो देश भन्दा किमार्थ विशाल वा शक्तिशाली मुलुक माल्दिभ्स होइन तर त्यहाँ विधि पद्वति र प्रणलीले काम गर्दो रहेछ भने यहाँ जनान्दोलनका अपराधी भनी यिनै काँग्रेस एमाओवादी र एमालले गठन गरेको पर्ूव न्यायाधिश कृष्ण जंग रायमाझी आयोगले अपराधी भ्रष्ट करार गरेको मानिसलाई नै कथित निरङ्कुश राजतन्त्रको सेवक भन्नेहरूले नै त्यही मानिसलाई नै राज्यको भ्रष्टाचारको कारवाही हर्ेर्ने गर्ने स्थानमा सिफारिस गर्दछन्, लोकमान सिंहलाई भने यो लोकतान्त्रिक अपराध तन्त्र नभएर यसलाई के भन्ने -
मानवाधिकारको संसारको ठेकेदार जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाले एमाओवादीलाई ६ सेप्टेम्बर २०१२ देखि आतंककारीको सूचीबाट हटाउँदै उसका विगतका क्रियाकलाप नभुलिने भनी अमेरिकाले जनाएको छ । हेटौडा सम्मेलन पश्चात् एमाओवादीले अघि सारेको पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिले बन्दुकको नालबाट सत्ता प्राप्तिको लाल कम्यूनिष्ट अब लाल नरही भोको पेट र नाङ्गो जिउ राखेर जतिसुकै क्रान्तिकारी कुरा गरे पनि त्यो काम नलाग्ने रहेछ । पूजीवादी जनवादी क्रान्ति सफल भएमा नै सबभन्दा क्रान्तिकारी कार्यदिशा हुनेछ भनी प्रचण्डले बताए पछि अब अनन्य जघन्य आर्थिक अपराध गरेर राज्यसत्ता हासिल गर्ने मार्गमा माओवादी सरकारको अग्रसारिता भएपछि यो अपराध रोक्ने ताकतै कतै देखिन सकेन । त्यसो त सत्यता आफ्नो ठाउँमा जे पनि होला चीनका निवर्तमान प्रधानमन्त्री वेन जियावाओले पदमा रहँदा पौने ३ अर्व डलरको सम्पति आर्जन गरेको भनी पश्चिममा संचार माध्यम न्यू योर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ । वेनकी ९० वषिर्य आमा याङ झियून ऐnmे घनाद्य महिलामा रहेकी र माओका समयमा उनी सुँगुरको हेरचाह गर्थिन भन्ने उल्लेख छ । सायद नेपालका कम्यूनिष्टहरू अब यस्तै शिक्षाद्वारा पनि दिक्षित भएका हुन सक्छन् । अहिले नेपालका घनाढ्य मध्येका व्यक्तिहरू कम्यूनिष्ट पार्टर्ीी खोज्दा भेटिन्छ । सायद संसारका धनीहरूको सूचीमा नाम लेखिन पुगेका विनोद चौधरी पनि कम्यूनिष्ट नामक पार्टर्ीीमालेका सभासद थिए ।
नेपालमा भ्रष्टाचारीलाई कारवाहीको भाग गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग अगाडी धर्ना बसेका आम नागरिकलाई सरकारले गिरफ्तार गरेर भ्रष्टाचारीलाई सहयोग पुर्‍याएको छ । यो समय २०६९/११/१३ गते एमाओवादी बाबुराम भट्टर्राई नै प्रधानमन्त्री थिए । यि र यिनको पार्टर्ीी व्यक्तिहरूको आर्थिक आचरण उध्रत गरि सकिएकै छ । तर इण्डोनेसियाको भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संस्थाले त्यहाँको सत्ताधारी दलका अध्यक्ष अनास उर्वानिनग्रम माथि हाम्वलाङ खेल केन्द्र परियोजना जसको लागत १२.५ करोड डलर छ त्यसमा घुस लिन स्वीकार गरेको अभियोग लागेपछि उनले पदबाट राजिनामा गरेका छन् भनी मिति २०६९/११/१३ मा समाचार प्रकाशित भएको छ । यहाँ सेना शिविर समायोजन, पर्ूनस्थापना स्वेच्छिक अवकाश चेक तानातान, पोखरा विमानस्थल सुधार विस्तार, बालाजु उद्यान र्सवनास, लडाकुको भत्ता तलब माथिको ब्रम्हलुट जे गरे पनि न यहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायले केही गर्न सक्छ बरू उल्टै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेलाई भ्रष्टाचारीले नियन्त्रण गर्छ भन्ने पर्ने देखिन्छ । लोकमान नियुक्तिको वल यस्तै होइन र - आखिर राज्य कोषबाट सबै मिलेर रू. ९० करोडको हाराहारीमा राष्ट्र लुट कथित पहुँचवाला ठुुला दलले गरेका छन् । यस्तो अपराध आर्दशमा देखिने तन्त्रलाई आपराधिक लोकतन्त्र भन्ने कि लोकतान्त्रिक अपराध भन्ने -
इटालीका पर्ूव प्रधानमन्त्री सिल्भियो बर्ुलस्कोनी सन् २००५ मा आफ्नो भाई पाओलोको स्वामित्वमा रहेको पत्रिका मार्फत आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्दीको टेलिफोन विवरण प्रकाशित गर्ने षड्यन्त्र गर्दै देशको गोपनियताको कानूनको उल्लंघनको अपराधमा १ वर्षर भाई पाउलोलाई २ वर्ष३ महिना कैदको सजाय भएको कुरा २०६९/११/२५ मा सञ्चार माध्यमले प्रकाशित गरेका छन् । तर यहाँ देशको साँचो अन्तै छ, २२ जिल्ला नेपालबाट टुक्रिए कुन संविधानले रोक्न सक्छ, देशको मालिक दिल्लिमा बस्छ उतै कुरा गर्ने भन्ने एमाओवादी कथन लगायतका गम्भीर कसुर अपराध कसले हर्ेछ -
प|mान्सका पर्ूव राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी माथि यसरी ने भ्रष्टाचारको छानवीन भई रहेको र्सार्वजनिक भएको छ । सार्कोजी यो भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको कारणले उनलाई राजनीतिमा फिर्ती मुस्किल भएको छ भने नेपालमा हत्यारा, मानव बेचविखन, कुटनीतिक राहदानीका अपराधी, विजुली चोर, मानव अपहरण लगायतका तमाम अपराधीहरू निर्धकसँग राजनीतिमा छन् । तिनलाई पटक-पटक चुनाव लड्न दिनु पर्छ भन्नेहरू लोकतान्त्रिक छन् जसको विरोध गर्ने कुनै शक्ति कमसे कम आज तक् यो मुलुकमा देखिन सकेको छैन ।
यति तमाम उद्वरणका बिचमा अनौठो लाग्ने प्रसङ्ग जो मिति २०६९/८/२ मा नेपाली संचार माध्यममा उठेको के छ भने उरूग्वेका राष्ट्रपति ७७ वषिर्य जोसे मुजिका गरिबीमा जिउ छन् । उनी आफ्नी श्रीमतीको जिर्ण्र्ााmार्ममा ३ वटा मात्र खुट्टा भएको कुकुर र दर्ुइ जना प्रहरीको सुरक्षामा बस्दछन् । इनारबाट पानी तानेर लुगा धोएर बाहिर सुकाउँछन् । उनले यो जीवन पद्वति स्वेचछाले रोजेका हुन् । उनी शाकाहारी छन् । उनको निजी सम्पति १८०० डलर पर्ने कार छ । यिनको मासिक तलब १२००० डलर छ र यसको ९०% उनी दान दातव्य गर्छन र ७७५ डलर गरिब उध्यमीलाई दिन्छन् । क्यूवा क्रान्तिबाट उदीयमान भएका जोसे सन् २००९ मा राष्ट्रपति भए । सन् १९६०/७० ताकाका यी गुरिल्ला युद्धका नेता हुन, उनलाई ६ वटा गोली लागेको थियो । १४ वर्षजेल बसे । उनी भन्छन् धन कमाउने लोभ नभएका नेतासँग जनताको हकमा काम गर्ने पर्याप्त समय हुन्छ । आखिर संसारमा उरूग्वेका राष्ट्रपतिको अनुकरण गर्ने कति नेता होलान् -
कम्यूनिष्ट क्रान्तिबाट आएका भनिने नेपालका जनयुद्धकारीका नेताहरू भकाभक नेपाली जनता एकले अर्कालाई अर्काले एकालाई र्सवहाराको अधिनायकवादका नाउँमा १६,००० भन्दा बढी मान्छे मर्ने मार्ने कार्य गरी रहँदा यिनका नेता भारतमा बसेर एस.डि.मुनी मार्फत भारतिय राज्य सत्तासँग गुहार गरेर शानले बस्थे । न त यिनले कहिल्यै गोली खाए न त कहिलयै जेल बसे, न त यिनीहरू कहिल्यै जनताको नाममा धनदौलत र्सर्ाानक हितमा प्रयोग गर्छन । बरू यी बाँदरमुढे नरसंहार गर्छन र सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोगका नाममा पिडितलाई पिडा र पिडकलाई मान सम्मान प्रदान गर्दछन् । अखिर लोकतान्त्रिक अपराध तन्त्रको यो जमानामा यहाँ सज्जन भएर बाँच्न पाउने स्वतन्त्रता कति होला -
इतिश्री

२०७०/१/१९