एकीकृत नेकपा माओवादीले चुनावी अभियान बिहीबारदेखि प्रारम्भ गरेको दिन नेकपा–माओवादीका महासचिव रामबहादुर थापाले मतपेटिका फुटाएर निर्वाचन जसरी भए पनि भाँडेरै छोड्ने घोषणा !

एकीकृत नेकपा माओवादीले चुनावी अभियान बिहीबारदेखि प्रारम्भ गरेको छ भने नेकपा–माओवादीले निर्वाचन भाँड्ने घोषणा पनि सोही दिन गरेको छ। माओवादीले रत्नपार्कमा मतपेटिका बनाएर फुटाएर निर्वाचनमा मतपेटिका जहाँ भेट्यो त्यहीं फोर्ने घोषणा गरेको छ। नेकपा–माओवादीका महासचिव रामबहादुर थापाले मतपेटिका फुटाएर निर्वाचन जसरी भए पनि भाँडेरै
छोड्ने घोषणा गर्नुभएको छ।
एकीकृत नेकपा माओवादीले एकमहिने चुनावी अभियान सञ्चालन गरेकै दिन नेकपा–माओवादीले पनि चुनाव बहिष्कार आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। आन्दोलनको कार्यक्रमको विषयमा पार्टी कार्यालय बुद्धनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले यथास्थितिमा हुने चुनावको सशक्त रूपमा बहिष्कार गर्ने बताउनुभएको थियो। उहाँले देशव्यापी रूपमै चुनाव बहिष्कार गरेर देखाउने बताउँदै बहिष्कारसँगै वार्ताको ढोका पनि खुला राखिने जानकारी दिनुभयो। वैद्यको भनाइ थियो– ‘संविधानसभा निर्वाचनको निरपेक्ष रूपमा विरोधमा जाने भनिएको होइन, सहमतिबिना चार दल एकलौटी रुपमा अगाडि बढेकाले बहिष्कार गर्ने भनिएको हो।’ ‘आफूले अगाडि सारेको मागलाई पूरा नगरे सडकबाट संविधान बनाउँछौं’, उहाँले भन्नुभयो– ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सर्तबिनाको पत्र त आएको छ तर, घुमाउरो शैलीमा सर्तबद्ध नै छ।’ एक अर्को प्रसंगमा अध्यक्ष वैद्यले पूर्वराजासँग सहकार्य गर्ने भनिएको प्रचारमा सत्यता नभएको दाबी गर्नुभयो।
संघीयता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्रवादी र देशभक्तसँग मात्र कार्यगत एकता गरेर जान सकिने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष वैद्यले पूर्वराजासँग सहकार्य गर्ने भनेर अभिव्यक्ति नदिएको दाबी गर्नुभयो।
खुला वातावरणमा साम्राज्यवादीहरूसँग कुराकानी गर्दा पवित्र हुने कमल थापासँग कुराकानी गर्दा अपवित्र हुने ? गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताको विषयमा मिल्नेहरूसँग सहकार्य हुन सक्ने बताउनुभयो।
यता, चुनावीको वातावरण बनाउने भन्दै एकीकृत नेकपा माओवादीले एकमहिने अभियान शुरू गरेको छ।
विस्तारित बैठकको निर्णयअनुसार एमाओवादीले ‘पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि जनसम्बन्ध अभियान भन्ने मूल नारा लिएर बिहीबारदेखि देशका ७५ जिल्ला र २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एकैसाथ अभियान शुरु गरेको छ।’
एकमहिने अभियानअन्तर्गत हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक जना केन्द्रीय सदस्य र एक जना सल्लाहकारको नेतृत्वमा टोली परिचालन गरिने प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिनुभयो।
अभियानमा केन्द्रीय सदस्य, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय सल्लाहकार र आवश्यकताअनुसार राज्य सदस्य, जिल्ला सदस्यहरू र वाईसीएल, जनवर्गीय संगठन, जातीय मोर्चा, विभाग र पार्टी समर्थक कार्यकर्ता सामेल हुनेछन्। चुनावी अभियानका लागि खटिएका केन्द्रीय सदस्यहरूले कार्यक्षेत्रमा जाँदा पैसा लिएर जाने र फर्किंदा पैसा लिएर आउने योजना रहेको बताइएको छ।
संविधानसभाको निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकारले तीन तहको सुरक्षा घेरा बनाउने भएको छ।
मंसिर ४ गते हुने भनिएको निर्वाचनमा मतदान केन्द्र तथा मतदाताहरूको सुरक्षा नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले गर्ने भएको छ भने बाहिरी भागको सबै सुरक्षा नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने भएको छ।
गृह मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षाका लागि तयार पारेको एकीकृत सुरक्षा योजनाअन्तर्गत मतदान केन्द्र, मतदाता तथा उम्मेदवारको सुरक्षाका लागि तीन तहको सुरक्षा योजना बनाएको हो।
मन्त्रालयले बिहीबार मात्रै संविधानसभा निर्वाचनका लागि केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन गरेको जनाएको छ। एकीकृत सुरक्षा निर्देशिका लागू गर्दै मन्त्रालयकै सहसचिव एवम् प्रवक्ता शंकर कोइरालाको संयोजकत्वमा सेल गठन गरेको हो।
निर्वाचनको तयारी, सुरक्षा तथा मन्त्रालयसँग सरोकार राख्ने सबै विषयका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यसहित सो सेल गठन भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिनुभयो।
प्रवक्ता कोइरालाको संयोजकत्वमा बनेको सो एकीकृत सुरक्षा निर्देशिकामा महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानहरूको सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई दिने उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचनको सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई नै खटाउने उल्लेख गरिएको छ। प्रवक्ता कोइरालाले एकीकृत सुरक्षा योजना बन्ने क्रममै रहेकाले त्यो बाहिर नआईकन केही बताउन नमिल्ने बताउनुभयो।
उहाँले निर्वाचनको तयारीकै क्रममा मन्त्रालयले ३ सय ६४ वटा घुम्ती शिविरमार्फत ६ लाख ३ हजार ९४ जनालाई नागरिकता वितरण गरिएको पनि बताउनुभयो।
पछिल्लो जनगणनाअनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको समयसीमा बिहीबार सकिएपछि १५ दिनको समयावधि थप्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ।
पछिल्लो जनगणनाअनुसार क्षेत्र पुनःनिर्धारणको प्रतिवेदन बुझाउन आयोगलाई एक महिनाको समयसीमा दिइएको थियो। गठन भएको ११ दिनपछि काम शुरु गरेको आयोगले क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी कानुनी जटिलता उत्पन्न भएपछि प्रतिवेदन तयार पार्न ढिलाइ भएको आयोगका सदस्य डम्बर चेम्जोङले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो।
संवैधानिक जटिलताले गर्दा पछिल्लो जनगणनाअनुसार निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न आयोगलाई अप्ठ्यारो भएको जनाएको छ। आयोगले एक साताभन्दा बढी समय लगाएर विभिन्न पक्षका सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग परामर्श गरेपछि तिनीहरूबाट आएको सुझावलाई केलाउँदै प्रतिवेदन लेखनकार्य अघि बढाएको समयमा संवैधानिक जटिलताले क्षेत्र निर्धारण गर्न कठिनाइ भएको बताएको हो।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिद्वारा गठित कार्यदलको सुझाव नआएको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरी समयावधि थप्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।
संवैधानिक जटिलताको समस्या समाधान गर्नका लागि आयोगले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई आग्रह गरेको बताउँदै अध्यक्ष ताहिरअली अन्सारीले भन्नुभयो– ‘हेरौं उच्चस्तरीय समितिले समस्या सम्बोधन गर्न के कस्तो पहल गर्नेछ।’
अन्तरिम संविधानको प्रावधान एकातिर पछिल्लो जनगणनाअनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने कुरा गरेको छ भने अर्कोतिर अन्तरिम संविधान जारी कायम २०५ निर्वाचन क्षेत्र घटाउन नपाउने भनिएको छ। पछिल्लोपटक बढाइएको २ सय ४० भन्दा बढी बढाउन नपाइने प्रावधान राखिएको छ।
यसैबीच क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी जटिलता सल्टाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रद्वारा गठित कार्यदलले क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नसकेपछि त्यसको जिम्मा निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारणलाई नै दिन दिने तयारी गरेको छ।
आयोगले क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी संविधानका धाराहरू आपसमा बाझिएकाले क्षेत्र निर्धारण गन कठिनाइ भएको भन्दै समाधानका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक दललाई आग्रह गरेपछि सो कार्यदल गठन गरिएको थियो। तीन दिनको समय दिइएको कार्यदलले चार दिनसम्म छलफल गर्दा क्षेत्र निर्धारणको विधिबारे टुगो लगाउन सकेको थिएन। कार्यदलमा मधेसी मोर्चा र एकीकृत माओवादी एकातिर नेपाली कांग्रेस र एमाले अर्कोतर्फ लागेपछि मत बाझिएको थियो।
मधेसमा जनसंख्याकै अनुपातमा संविधानसभाको सिट तोक्नुपर्ने र एमाओवादीले २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र बढाएर भए पनि समस्या सल्टाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए भने कांग्रेस र एमालेले निर्वाचन क्षेत्र बढाउन नहुने प्रस्ताव राखेपछि सहमति हुन सकेको थिएन। कार्यदलका सदस्य मीनेन्द्र रिजालले अन्तरिम संविधानको परिधिभित्रै बसेर आयोगले क्षेत्र पुनःनिर्धारणको समस्या सल्टाउने निष्कर्षमा पुगेको बताउँदै सोहीअनुरूप कार्य गर्न आयोगलाई जिम्मा दिने बताउनुभयो।
आयोगलाई दिने सुझाव तयार पार्न संयन्त्रले ८ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलका सदस्यमा एमाओवादीका तर्फबाट कृष्णबहादुर महरा र खिमलाल देवकोटा, कांग्रेसबाट रामशरण महत र मीनेन्द्र रिजाल, एमालेबाट सुरेन्द्र पाण्डे र अग्नि खरेल तथा मधेसी मोर्चाका तर्फबाट हृदयेश त्रिपाठी र जितेन्द्र सोनाल रहनुभएको थियो।
‘मधेसी मोर्चाले भने मधेसमा ५ सिट थप्नुपर्ने अडान लिएपछि कार्यदलमा सहमति हुन नसकेको कार्यदलका एक नेताले जानकारी दिए। ‘कार्यदल संविधानको सीमामा बसेर हालका निर्वाचन क्षेत्रको पनि परिवर्तन गर्न नपाइने निचोडमा पुगेको छ’ –कार्यदलका एक सदस्यले भने।




मंसीर ४ को चुनाब र खिचडी राजनीति

 
- बाबुराम आचार्य
मंसीर ४ गतलाई  खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले चुनाब घोषणा गरेपनि चुनाब हुने सम्भाबना पनि देखिलैन । यस्तो द्धिबिधाको अवस्थामा किन निर्बाचन आयेग तम्ििसएर लागेको छ मात्र र्छभर्खरै शैकर कोईरालाले छुट्याएको सोह्र अर्ब बजेट सिध्याउन ता होला नि हैन र । नत्र यो नाटक किन गर्नु र चुनाब घिोसित मितिमा हुंदैन भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा भैसक्ेकोे छ नि ।  
 मतपेटिकामा ड्यास मओबादी महासचिब रामबहादुर थापा बादलले हम्मरले हानी फटाएका छन । आफुहरुका माग सम्बोधन नभए चुनाब बिथोल्ने ड्यास माओबादीको नीति अनुरुप महासचिब बादलले सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई तर्सर्ाा उक्त कार्यक्रम राखेका थिए  । चुना गराउन सक्नेने चुनाबको ब्यापक बिरोध गर्न पर्ूब तयारीका साथ मतपेटिका फुटाउने बादललाई किन जेल हाल्ने तागत खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले गरेन त । हैन र ।
चीन, अमेरीका, भारत, बेलायत, यूरोपियन यूनियन लगायत बिदेशी शक्तीले चुनाबको लागि रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई र्समर्थन गरिरहेका छन र सहयोग समेत गर्ने बचन दिर्इर्र्हेको समयमा यसोरी मतपत्रमा हम्मरले हानेपछि रेग्मी नेतृत्वको सरकार र उच्च स्तरीय संयन्त्र तर्सर्ेेगोलमेच सम्मेलनमा जाने सहमति गरेका छन । गोलमेच गरे पनि सहमति गर्ने क्षमतामा नेपाली जनताले बिश्वास गर्दैनन हाम्रा शिर्षनेताहरुलाई ।

 कांगे्रस आईकि अध्यक्ष सोनिया गान्धिले लोकतान्त्रीक शक्तिहरुलाई मिल्न भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको निमन्त्रणामा भारत भ्रमणमा रहेका पर्ूबप्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले बरिष्ठ नेता माधबकुमार नेपाललाई सुझाब दिईरहदा माओबादीले चुनाब बिथोल्न खोज्नु भारतलाई पनि बैद्य पक्षले चुनौति दिएको भन्ने केही बुद्धिजिबिहरुको ठम्याई छ ।

नेपाली कांगे्रसका बरिष्ठ नेता तथा ३ पटक सम्म प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका शेरबहादुर देउवालाई पनि प्रधानमन्त्री मनहोहन सिंहले  भारत भ्रमणको निमन्त्रणा गरेका थिए सोही अनुसार भ्रमणमा जानुभएका देउवाले  भारतीय राजनीतिमा शक्तिशाली मानिने कांगे्रस आईकि अध्यक्ष सोनिया गान्धि र र प्रधानमन्त्री सिंहबाट चुनाब समयमा गराउन सुझाब लिएर आउनुभएको थियो । देऊवा जसेारी पनि चुनाब गराउनर्ुपर्छ र बैद्य पक्ष पनि चुनाबमा आउने कुरा बारम्बारर बताईरहनुभएको छ ।
भूमिगत कालमा भारतीय बिस्तारबादको ब्यापक बिरोध गर्नुहुने र बर्तमानका भारतका एक नम्बर  बिश्वासिला मानिने पर्ूब प्रधानमन्त्री तथा एमाओबादीका नेता डा.बाबुराम भट्टर्राईले चुनाब कुनै हालतमा हुने भनिरहेका छन, राष्ट्रियताका सवालमा पर्ूबराजासंग समेत सहकार्य गर्न सकिने भनी मोहन बैद्यले अभिब्यक्ती दिएपछि भट्टर्राई बैद्यसंगं अझै दुरि बढाएका थिए । कांगे्रस सभापति शुसिल कोईराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई अलि पार्टर्ीीई हाक्न नसकेको आरेप लागिरहेको छ । कांगे्रसका केही नेता तथा कार्यकर्ताहरुले बेलाबेलामा पर्ूब प्रधानमन्त्री स्व.गिरिजाप्रशाद कोईरालाको खांचो महसुस गरीरहेको कुरा र्सार्बजनिक रुपमै आएको छ । नेतृत्व बोल्ड निर्ण्र्ाागर्न सक्ने र सबै पक्षलाई मिलाउन सक्ने हुनर्ुपर्दछ भन्ने उनीहरुको ठम्याई छ ।

अर्का मधेस राजनीतिमा शक्तिशालि मानिने मधेसि जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष बिजयकुमार गच्छेदारले चुनाब कुनै पनि हालतमा मंसिर ४ मा गर्नैपर्ने बताईरहेका छन ।  गच्छेदारले त मोहन बैद्यकबो माओबादीले रोकेर चुनाब नरोकिने खुला अभिब्यक्ती दिईरहेका छन । गच्छेदार उच्च स्तरीय संयन्त्रको प्रमुख समेत हुन पाएका भारतका बिश्वासिला र मधेसि नेताहरुमा भाग्यमानि समेत मानिन्छन । हाल बिरामी भएर होला तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर मौन छन । भने तर्राईको राजनीतिका खेलाडि मानिने सद्भाबना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो पहाडलाई समेत समेटेर अडाडि बढ्दै चुनाबी अभियानमा ब्यस्त छन् ।
पर्ूब राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सुदुर पश्चिमका बाढिपिडीतलाई राहत सामाग्री बांढेको टिकाटिप्पणी सेलाउन नपाउदै अर्को ठूलो संकट आई परेको अवस्था छ । ज्ञानेन्द्र शाहले राहत बांढ्दा बिरोध गर्नुलाई नेपाली जनताले मनपराएनन् । बाढिपिडितलाई राहतथ बाढ्दा बिरोध गर्नु सोहै्रआना गलत हो । त्यो बिरोधबाट पर्ूबराजपरिवारलाई नै फाईदा हुने कुरा केही बिश्लेसकहरुको ठम्याई छ ।
 निर्बाचन आयोग भने निर्बाचन तयारी भब्यरुपमा गरिरहेको छ । उक्त कुरा निर्बाचन आयुक्त निलकण्ठ उपे्रतिले बतार्ईईरहेका छन ।  र्
बर्तमान  गम्भिर र जटिल अवश्थामा ठूला र साना सबै पार्टर्ीीमा अन्तरकलह पनि ब्यापक छ । भर्खर मात्रै एमाओबादीका नेता डा. भट्टर्राईले पार्टर्ीीपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएपछि उसको पाटीभित्र हलचल मच्चिएको थियो, एमाओबादी बिचार नमिलेको भन्दै मोहन बैद्यले भर्खर मात्र फुटाएका थिए । बाबुरामाको एमाओबादीको उपाध्यक्षबाट राजीनामा संगै, परिणामा स्वरुप नारायणकाजि श्रेष्ठ र पोष्टबहादुर बोगटीले क्रमसः उपाध्यक्ष र महासचिबबाट असन्तुष्टिका साथ राजिनामा दिएका थिए । एमालेमा अध्यक्ष झलनाथ खनाल हुंदाहुंदै माधबकुमार नेपाललाई भारतले बोलाएकोमा खनाल पक्ष क्रुद्ध बनेको समाचारहरु आईरहेका छन, अकर्केतिर  प्रभाबशालि नेता केपी शर्मा ओली खनाललाई महाधिवेशन बोलाउन दबाब दिईरहेका छन । उमालेका भातृसंगठन युवासंघ तथा अनेराष्वबियू मा  ब्यापक बिबाद छ । अशोक र्राईले एमालेको ठूलै हिस्सा लिएर गएको भन्ने सबैले बुझेकै कुरा हो । 
नेपाली कांग्रेसमा पार्टर्ीी बिभाग गठनमा  बिबाद भयो भने ६ महीनामा अधिवेशन गर्ने भनि तरुण दल, नेबिसंघ गठन भए पनि हाल डेढ बर्षहुंदा सम्म बिबादका कारण अधिवेशन भएको छैन । साना  पार्टीहरु त सामान्य कुरा नमिल्ने बित्तिकै फुटेने परम्परा नै बसिसकेको छ । 
एक अध्ययनले नेपाली जनता संबिधानसभा चुनाब प्रति त्यती उत्साही नभएको कुरा देखाएको छ । ०६२।६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र सहीदको रगतलेे संबिधानसभाको चुनाबले चुनिएका समानुपातिक र प्रत्यक्ष तफर्फा ६ सय एक सभासदहरुले जनतालाई बिश्वास दिलाई  २ बर्षा संबिधान बनाउने त कुरै छाडिदिऊ, अरु २ बर्षथपेर ४ बर्षहुंदा पनि संबिधान बनाउन सकेनन् ।  अखिरिमा सर्बोच्च अदालतको फैसलाले संबिधानसभाबिघटन भएरै छाड्यो, अब के आस गर्ने यिनीहरुबाट,नेपाली जनताको चिया पसलमा गरेको कुराको बिश्लेषण हो यो।   उनीहरुका  अनुसार यस्तो अवश्थामा चुनाब पनि नहुने र भए केही राज्य पुनःसंरचना, शाशकिय स्वरुप तथा संघियताकै बिषयमा ब्यापक मतभेद भएका कारण संबिधान बन्न गाह्रो हुने बुझाई छ । 

यस्तै अर्का बरिष्ठ पत्रकार तथा मीरेष्ट नेपालका अध्यक्ष  सुरेशप्रशाद आचार्यको भनाईमा ४ दलले अरुलाई निषेध गरेर गर्राईएको चुनाब अलोकतान्त्रीक हुने यस्तो खिचडि अवस्थामा गरेको चुनाबले जनताको मतको कदर गर्न नसक्ने भनार्इर्र्छ ।

म साधारण नागरीकको बुभाईबाट पनि मंसीर ४ मा चुनाब हुने देख्दिन । मेरो हेर्राईबाट त अझ केही बर्ष बर्षनेपालमा चुनाब हुंदैन । त्यसपछि के हुन्छ अथवा मुलुकको मोड कतातिर जान्छ त्यो बिश्लेषण गर्नु अहीले बिबादास्पद  होला बर्तमान अवस्थाका लागि  ।
रेग्मी नेतृत्वको सरकारले छुट्याएको सोह्र अर्ब रुपैंया अहीलेका लागि श्क्ष्िँाा र स्वस्थ्यामा रकम बिनियोजन गर्न मिल्छ भने गरे हुन्छ । १ रुपैंया पनि बजेट सक्नु राम्रो होईन । मंसीर ४ को चुनाबका लागि ।

यो चुनाब मंसिर ४ मा असंभब छ ।  सबै पार्टर्ीीले दर्ीघकालीन राजनीति, स्वस्थ्य लोकतान्त्रिक परम्परालाई आत्मासाथ गरेर पदलोलुप्ताका लागि नाताबाद, कृपाबाद, चाकडि चाप्लुसीलाई मात्र ध्यान नदिई क्षमताका आधारमा अधिवेशन गरी नेतृत्व चुन्ने प्रणालीको बिकास गर्न जरुरी छ । लोकतन्त्र भन्नु भन्दा अगाडि राजनीतिक दलहरुले आफुभित्रै पर्ूण्ा लोकतन्त्रको बिकास गर्न जरुरी छ । बैज्ञानिक सोचमा सबै हिड्ने बानी बसालौं, नैतिकतालाई पनि ध्यान दिऊ, देश बिकास टाढा छैन, आथीक बिकास टाढा छैन । सम्पर्ूण्ा समस्याको समाधान टाढा छैन ।