राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयले संविधानसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न निर्वाचनको विपक्षमा रहेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी नै मुख्य चुनौती रहेको विश्लेषण

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयले संविधानसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न निर्वाचनको विपक्षमा रहेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी नै मुख्य चुनौती रहेको विश्लेषण गरेको छ। सुरक्षाकर्मीसँग भिडेर निर्वाचन नै हुन नदिने भन्दा पनि मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म पुग्न अवरोध गर्ने रणनीतिमा वैद्य समूह केन्द्रित हुनसक्ने आँकलनसहित सचिवालयले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई सुरक्षा प्रतिवेदन बुझाएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री अर्थात्, मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष (रेग्मी) रहन्छन् । सचिवालयले जातीय÷क्षेत्रीय तथा सशस्त्र समूहका गतिविधिलाई समेत सुरक्षा चुनौतीको रुपमा विश्लेषण गरेको छ । चारवटै सुुरक्षा निकायको धारणा तथा विश्लेषणलाई संयोजन गरी सचिवालयले दैनिक, साप्ताहिक, मासिक र वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने गरेको स्रोत बताउँछ । सचिवालयको पछिल्लो प्रतिवेदन निर्वाचन सुरक्षा र निर्वाचनपछिको सम्भावित सुरक्षा चुनौतीमा केन्द्रित रहेको पनि स्रोतले बतायो । सुरक्षा परिषद सचिवालयमा नेपाली सेनाका उपरथी विजय मोक्तान, नेपाल प्रहरीका डिआइजी पूर्णसिंह खड्का, सशस्त्र प्रहरी बलका डिआइजी प्रकाश ओझा र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि छन् । प्रतिवेदनमा उपरथी मोक्तानले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रतिवेदनमा निर्वाचनको सुरक्षाका चुनौती, सुरक्षा परिचालन, निर्वाचनमा संलग्न दल र विपक्षमा रहेका शक्तिको गतिविधि र सुरक्षाका चुनौती समेटिएको जानकार स्रोत बताउँछ । त्यस्तै, प्रतिवेदनमा कात्तिक २५ देखि ५ गतेसम्म सुरक्षाका दृष्टिकोणले अति संवेदनशील समय रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको स्रोतले बतायो । नेकपा–माओवादीले २० देखि २४ कात्तिकसम्म बनाउने निर्वाचनविरोधी रणनीतिलाई निकटबाट नियाल्न
सुरक्षा परिचालन चुस्त बनाउन पनि सचिवालयले सरकारलाई सुझाएको छ । प्रतिवेदनमा तोडफोड, आगजनी, बम विष्फोटलगायत निर्वाचनविरोधी गतिविधिमा संलग्नले जिम्मा लिनुको साटो पन्छिने घटनाक्रमले घटनाको अनुसन्धान गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उल्लेख छ । त्यतिमात्र होइन, निर्वाचनमा संलग्न दलको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई निर्वाचनविरोधी शक्तिले उपयोग गर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । बारा ३ का उम्मेदवार महमुद आलमको हत्या घटनालाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको प्रतिवेदनमा तराईमा निर्वाचनमै संलग्न दलका प्रतिनिधिले समेत नतिजा आफ्नो पक्षमा ल्याउन आपराधिक समूह परिचालन गर्ने खतरा रहेको तर्फ सचेत गराइएको छ । र, त्यसैअनुरूप सुरक्षा रणनीति बनाउन पनि सचिवालयले सुझाएको छ । निर्वाचनमा संलग्न दलका प्रभावशाली उम्मेदवार, केन्द्रीय तहका नेता र क्षेत्रमा बलियो देखिएका उम्मेदवार लक्षित हिंसात्मक घटना बढ्न सक्ने, तर यस्ता घटनामा निर्वाचनविरोधी दलभन्दा पनि आपराधिक समूहको समेत संलग्नता हुन सक्ने भन्दै सचिवालयको प्रतिवेदनमा त्यसैअनुरुप सुरक्षा तयारी अघि बढाउनुपर्ने सुझाइएको छ । प्रतिवेदनमा वैद्य समूहले आह्वान गरेको आमहडतालको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि सुरक्षाकर्मीलाई परिचालन गरी मतदाता आश्वस्त बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ । सुरक्षाकर्मीलाई उत्तेजनामा ल्याई अप्रिय घटना गराउने र त्यसलाई निर्वाचन सुरक्षाको विषयसँग जोडेर निर्वाचनविरोधी शक्तिले आफूअनुकूल उपयोग गर्न सक्ने भएकाले सुरक्षा संगठनको तर्फवाट सकेसम्म संंयमता अपनाउन पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ । पछिल्लो समय बढेको झडप र आगजनीको घटनाले निर्वाचनविरोधी पक्षको मनोबल बढाएको र मतदाताको मनोबल घटाएको विश्लेषण गर्दै नेकपा–माओवादी सरकारी सुरक्षाकर्मीसँग भिड्नेभन्दा पनि मतदातामा असुरक्षाको त्रास बढाउने रणनीतिमा सक्रिय रहेको सचिवालयको बुझाइ छ । स्रोतका अनुसार आफ्नो पकड बलियो रहेको क्षेत्रमा मतदातालाई मतदानमा संलग्न नगराउने र आफ्नो पकड कमजोर रहेको क्षेत्रमा मुख्य प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई भिडाएर निर्वाचनविरोधी माहोल बनाउन सक्ने वैद्य समूहको रणनीति भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसप्रति चनाखो हुनुपर्ने सचिवालयको आँकलन छ । - nagarik