(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीतिबाट पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20131212

विपक्षी भूमिकालाई अनादर गर्ने र सधैँ सत्ताकेन्द्रमा रहिरहने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र संस्थागत गर्न कदापि सहयोग पु-याउने छैन

- Devaprakash Tripathi
भारतमा कङ्गे्रस (आई) र भारतीय जनता पार्टीबीच सहमति भएर सत्ताको भागवण्डा हुने हो भने त्यहाँको राजनीति कसरी अघि बढ्ला र भारतीय प्रजातन्त्रको भविष्य कस्तो होला ? डिमक्रेटिक र रिपब्लिकन पार्टी सत्ता–भागवण्डामा लाग्दा अमेरिकी प्रजातान्त्रिक प्रणालीको रूप कस्तो होला ? विश्वको सर्वशक्तिमान मुलुकका रूपमा अमेरिकाको ‘ब्युटी’ बेग्लै छ, यद्यपि आफ्नो हैसियत यथावत् राख्न पनि अमेरिकाले कठिन मिहिनेत गरिरहनुपरेको छ । देशको हैसियत कायम राख्न प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच राष्ट्रिय सहमति बन्न आवश्यक भएको ठहरसहित डिमक्रेटिक तथा रिपब्लिकन पार्टीबीच सहमति बन्ने र सहमतिको नाममा सत्तामा भागवण्डाको खेती सुरु हुने हो भने अमेरिकी प्रजातन्त्र कसरी अघि बढ्न सक्ला ? त्यस्तै, इङ्ल्यान्डका कन्जर्भेटिभ र लेबर पार्टीबीच सत्तामा भागवण्डा गरेर अघि बढ्ने सहमति बनेको अवस्थामा त्यहाँको प्रजातन्त्रले कुन रूप लेला ? नेपालका महान् क्रान्तिकारी एवम् प्रजातन्त्रवादी नेताहरूले लोकतन्त्रलाई सफलीभूत तुल्याउन राष्ट्रिय सहमतिको आवरणमा सत्तामा अंशियारी खोज्ने जुन प्रथा बसाउन खोजेका छन् यसले विश्वमा प्रचलित प्रजातन्त्रको धज्जी उडाएको छ र प्रजातान्त्रिक मूल्य एवम् परम्परामाथि नै गम्भीर चुनौती खडा गर्ने स्थिति बनेको छ । जिम्मेवार, सशक्त र प्रभावकारी विपक्षीबिना प्रजातन्त्रको विकास असम्भव मानिन्छ । संसद्मा बलियो र जिम्मेवार वैकल्पिक शक्तिको रूपमा विपक्षको उपस्थिति नभएमा प्रजातन्त्र शिथिल भई अन्तत: जुनकुनै रूप या आकारको निरङ्कुशता प्रादुर्भाव हुनसक्छ । कथित सहमतिका नाममा
हुने भागवण्डाले लोकतन्त्रलाई सुरक्षित एवम् सुदृढ तुल्याउने आशा कदापि गर्न सकिँदैन । अमेरिकामा विगत चौध वर्षदेखि ‘डिमक्रेट’हरू सत्तामा छन् र रिपब्लिकनले विपक्षको भूमिका निकै सहजताका साथ निर्वाह गरिरहेको छ । भारतमा कङ्गे्रस (आई) ले दशक अघिदेखि सत्ता सञ्चालन गरिरहँदा भारतीय जनता पार्टीले कुशलतापूर्वक विपक्षको जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । प्रजातन्त्रमा जिम्मेवार एवम् सशक्त विपक्षी भूमिकालाई अनिवार्य ठानिन्छ, अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाले मात्र विपक्षी भूमिकालाई पूर्ण रूपले निषेध गर्ने हो । तर, यहाँ नेपालमा विपक्षी भूमिका सम्मानित र अनिवार्य हुन सकेको छैन, बरु विपक्षी बन्नु भनेको अपमानित र उपेक्षित हुनु हो भन्ने दरिद्र सोच राजनीतिक क्षेत्रमा छ । खासगरी वामपन्थीहरू विपक्षमा बस्नुपर्ने कुराप्रति कहिल्यै सकारात्मक हुन सकेनन् या खोजेनन् । बितेका पाँच वर्षभित्र एमाओवादी र एमालेका दुई÷दुईजना नेताले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरे र अहिले पनि तिनले सत्ताबाहिरको भूमिकालाई स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् । काङ्गे्रसलाई संसद्को सबभन्दा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त भएपछि खासगरी नेकपा एमालेमा ठूलो छटपटी पैदा भएको छ । विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने कल्पना त एमालेले गर्ने कुरै भएन, सत्तामा दर्बिलो एवम् प्रभावकारी उपस्थिति कसरी जनाउने भन्ने एउटै मात्र चिन्ता उसमा पैदा भएको छ र सरकारमा बलियो हिस्सा प्राप्त नभए संविधान निर्माणमा सहयोग गर्न नसकिने अव्यक्त सङ्केत गर्दै एमालेले काङ्गे्रससँग ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको दु:खद् स्थिति देखापरेको छ । संसद्मा बहुमत स्थान हासिल गर्नेले सरकार गठन गर्ने र ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गर्नेले सरकार गठनमा प्राथमिकता प्राप्त गर्ने प्रजातन्त्रको सामान्य प्रक्रिया हो, यस्तो प्रक्रिया स्वीकार गर्न नचाहनुलाई प्रजातन्त्रसम्मत व्यवहार भनिँदैन, जुन एमालेले प्रस्तुत गरिरहेको छ । काङ्गे्रसका नेताहरूलाई राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री पदमा अल्झाउने र ‘महत्वपूर्ण’ मन्त्रालयहरू हात लगाएर वास्तविक सत्ता सञ्चालकको हैसियत स्थापित गर्ने जाल जुन एमालेले विछ्याइरहेको छ त्यसबाट काङ्गे्रस नेतृत्व जोगिने विश्वास गरिएको छैन । पाँच वर्षअघि तात्कालिक काङ्गे्रस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पहिले प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता र पछि प्रथम राष्ट्रपति बनाइदिने प्रलोभनमा पारेर एमाओवादीले काङ्गे्रस र प्रजातन्त्रकै धज्जी उडाउने जुन काम गरेको थियो अहिले एमालेले प्रधानमन्त्रीको ‘सेरमनिएल’ हैसियतमा काङ्गे्रसलाई राखिदिएर मुलुकमा राज गर्न चाहेको छ । सोझै ‘राम्रा’ मन्त्रालयहरूको दाबी पेस गर्दा आफू ‘एक्स्पोज’ होइन भएपछि उसले ‘राष्ट्रपति’लाई मुद्दा बनाएको छ । ‘दमदार’ या ‘दामदार’ मन्त्रालय आफूलाई दिइने प्रस्ताव काङ्गे्रसबाटै प्रस्तुत होस् भन्ने एमालेले चाहेको छ । प्रजातन्त्र र काङ्गे्रससँग वैचारिक एवम् सैद्धान्तिक दूरी ‘मेन्टेन’ गर्ने प्रयासमा रहेको एमाओवादीले संविधानसभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति बनाउन खोजिरहेको मौका छोपेर एमालेले आफ्नो ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाएको बुझ्न सकिन्छ । यदि अनेक बहानाबाजी गर्दै कठिनाइहरूको उत्पादन गर्नेतिर एमाओवादी नलागेको भए एमालेले काङ्गे्रससँग यसप्रकारको ‘बार्गेनिङ’ सम्भव थिएन । एमाओवादीले समग्र राजनीतिक एवम् संवैधानिक विकास प्रक्रियामा अड्चन पैदा गर्ने कसरत गरिरहेकाले एमालेलाई सरकार निर्माण प्रक्रियामा अवाञ्छित अड्चन पैदा गर्न सजिलो भएको छ । संविधान निर्माणका अनेक संवेदनशील पाटामा काङ्गे्रस र एमालेबीच वैचारिक समानता देखिएको छ र सरकार निर्माणका क्रममा उत्पन्न टकराहट या विवादले वैचारिक समानतामा क्षति नपुगोस् भन्नेमा काङ्गे्रस नेतृत्व सचेत रहेको पाइन्छ । हो, काङ्गे्रसको यही संवेदनशीलतालाई एमाले नेतृत्वले राम्ररी बुझेको छ र संविधान निर्माणमा आफूबाट काङ्गे्रसलाई हुनुपर्ने ‘को–अपरेसन’बराबरको हैसियत एमालेले सत्तामा खोजेको छ । प्राप्त मत प्रतिशतअनुरूपको सत्तामा सहभागिता विश्वमा प्रचलित प्रजातन्त्रको ‘मोडालिटी’ होइन । संसद्को सबभन्दा ठूलो दलले प्रधानमन्त्री र सबैभन्दा सानोले चाहिँ ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन निकायको महाप्रबन्धक भए पनि पाउनुपर्छ’ भन्ने प्रकारको सोच–व्यवहारलाई प्रजातन्त्रसम्मत मान्न सकिँदैन । यदि यस्तै सोचअनुरूपको व्यवहार गर्ने हो भने अमेरिकामा डिमक्रेट र रिपब्लिकन, भारतमा कङ्गे्रस (आई) र बीजेपी, अनि इङ्ल्यान्डमा लेबर र कन्जर्भेटिभ पार्टीबीच सत्तामा भागवण्डा हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसरी प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच सत्ता साझेदारीको अभ्यास हुने हो भने ती मुलुकमा प्रजातन्त्रको विकास होला कि अधिनायकवाद अनि दलहरूको व्यवहार सत्ताकेन्द्रित होला कि देशकेन्द्रित भन्नेमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । दलहरूबाट सत्ताकेन्द्रित व्यवहार नहोस्– यो आमनेपालीको चाहना हो । संविधानसभाको ठूलो दल भएका कारण सरकारको नेतृत्व र संविधान निर्माणमा अग्रसरता लिनु काङ्गे्रसका निम्ति बाध्यता पनि हो । विगतमा सत्ता र संविधानका लागि आफ्ना पूर्वमूल्य–मान्यताहरू परित्याग गरेर आफैँलाई सङ्कटमा पारेको काङ्गे्रसले सत्तासँग सिद्धान्त नसाटोस् र संविधान निर्माण गर्ने नाममा प्रजातन्त्रका प्रचलित मूल्य–मान्यताबाट काङ्गे्रस स्खलित नहोस् भन्ने आमचाहना हो । अल्पमत पक्षले बहुमतलाई बाध्य बनाउनु या झुकाउनुलाई महानता ठानिँदैन । वामपन्थी कम्युनिस्टहरू आफू बहुमतमा पुग्दा बहुमतका नाममा र अल्पमतमा पर्दा ‘क्रान्ति’ र प्रगतिशीलताका नाममा परिस्थितिलाई आफ्नो काबुमा लिन चाहन्छन् । जनताले बहुमतमा पु-याइदिँदा सम्पूर्ण सत्ताको मालिक बनाइदिएको ठान्ने उनीहरू अल्पमतमा परेका बेला पनि सत्ताकै अंशियार ठान्छन् र रचनात्मक विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न इन्कार गर्छन् । विगत दुई दशकदेखि अनेकौँ चरणको निर्वाचनमा सहभागी भएर प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा जुटेको नेकपा एमाले जस्तो दलले त प्रजातन्त्रसम्मत व्यवहार गर्न चाहिरहेको छैन भने एमाओवादी या माओवादीको सोच–व्यवहारमाथि कसैले किन प्रश्न उठाउनु ? घरपालुवा भैंसीले नै हान्ने भएपछि अर्नाले लखेट्यो भनेर किन गुनासो गर्नु ? दलहरूबीचको सहमति राष्ट्र निर्माण गर्ने विषयमा बनोस्, प्रजातन्त्र सुदृढ तुल्याउने कार्यमा होस् र देशको प्रतिष्ठा अभिवृद्धिका निम्ति उनीहरूबीच सहमति बन्न सकोस् भन्ने आमइच्छा भए पनि खास–खास दलहरूले सहमतिको सोझो अर्थ सत्तामा भागवण्डा मात्र भनेर बुझेका छन् । विपक्षी भूमिकालाई अनादर गर्ने र सधैँ सत्ताकेन्द्रमा रहिरहने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र संस्थागत गर्न कदापि सहयोग पु-याउने छैन, तर अझै कति दशक नेपालले ‘यस्तै’ प्रवृत्तिको सिकार हुनुपर्ने हो, अनुमानसम्म पनि गर्न नसकिने भइयो ।

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक