(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीतिबाट पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20131204

एमाओबादी र प्रचण्डसँग मिलेर एमाले र कङ्रेसलाई ठेगाना लगाउने रे हरुवा दलहरुले !

चुनाव बहिस्कार गरेको बैद्य माओवादीलाई संबिधान संसोधन गरेरै भए पनि संबिधानसभामा धेरै सिट चाहियो रे नत्र सडक आन्दोनलमा जाने रे !

 नेकपा- माओवादीका सचिव देव गुरुङले दोस्रो संविधानसभाको औचित्य नभएको भन्दै यसलाई खारेज गराउन सडक आन्दोलनको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ । माओवादी नेता गुरुङले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो-’हामीले मंसिर ४ गते नै लिखित वक्तव्यमार्फत भनिसकेका छौं, यो संविधानसभाको औचित्य छैन, यसले सहमतिमा अवरोधको काम गर्छ त्यसैले यसको अर्थ छैन ।’ संविधानसभालाई खारेज गरेर गोलमेचमार्फत् समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने बताउँदै गुरुङले यसबा लागि माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चा सडक आन्दोलनमा जाने बताउनुभयो । तर, खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार काम चलाउ भएकाले यो सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नु अर्थपूर्ण नहुने भन्दै नयाँ सरकार बनेर संविधानसभाको बैठक बस्न थालेपछि आन्दोलनमा जाने गुरुङले बताउनुभयो । ‘हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न लागेको छ, नयाँ सरकार गठन नहुञ्जेल हामी आन्तरिकरुपमा संगठन सुदृढीकरणतर्फ लाग्छौं’- उहाँले भन्नुभयो, सरकारको आकार बनिसकेपछि राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षा तथा संविधानसभा खारेजीका लागि आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन ।’ माओवादी नेता गुरुङले मुलुक ०४८ सालतर्फ फर्किएको
दाबी गर्दै ०४८ सालको जस्तो संसदमा माओवादी पार्टी नजाने बताउनुभयो । ‘१० वर्षको जनयुद्ध उल्टाइयो, जनजाति, महिला र मधेसीको मुद्दा उल्टाइयो, यस्तो ०४८ सालको जस्तो संसद्मा हामी जाने कुरै हुँदैन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ ।’ उहाँले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो । ०४८ सालमा कांग्रेस र एमालेवीचमै समस्या समाधान हुन नसकेर ०५१ मा उनीहरुले अर्को चुनाव गरेको र अहिले पनि सोही परिस्थिति आउने उहाँको तर्क छ । वैद्यले एमाओवादीको अडान हेर्ने माओवादी सचिव गुरुङले चुनावमा भएको धाँधलीको विरोध गरिरहेको प्रचण्ड नेतृत्वको एमाओवादीले संविधानसभाबाट निकास निस्कँदैन भन्ने निश्कर्ष निकालेको अवस्थामा उसँग कार्यकर्ता मोर्चा बन्न सक्ने बताउनुभयो । ‘उहाँहरुले धाँधलीको विरोध गरिरहनुभएको छ, हामी समग्र प्रक्रिया नै खारेज गरिनुपर्छ भनिरहेका छौं, गुरुङले भन्नुभयो, ‘संविधानसभाको विकल्वबाट बाहिर आउनुभयो भने उहाँहरुसँग कार्यगत एकता हुन सक्छ, तर तत्काल पार्टी एकता सम्भव छैन ।’ हारेका दललाई पनि संविधानसभामा सीट चाहियो यसैवीच संविधानसभामा समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ सहभागी भएर एक सीट पनि नजितेका साना दलका नेताहरुले पेरिसडाँडामा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर आफूहरुलाई संविधानसभामा सहभागी गराउन माग गरेका छन् । चुनाव हारेका साना ९० दलले एओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर आफूहरुलाई पनि संविधानसभामा सहभागी गराउन माग गरेको साना दलका एक नेताले बताए । कुल १ सय २२ दलले समानुपातिक चुनावमा सहभागिता जनाएकोमा एक सीट पनि नजित्ने दलहरुको संख्या ९२ रहेको छ । साना दलहरुले आफूलाई भेटेपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चुनावमा धाँधली भएको विषयमा साना दलसँग एजेन्डा मिलेको बताउँदै आफूहरु मिलेर अघि बढ्न तयार रहेको जनाउ दिनुभएको बुझिएको छ ।

चुनावी परिणामप्रति असन्तुष्ट एमाओवादीसहितका दलहरुले मोर्चाबन्दीको अवधारणा बनाउन कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा तमलोपाका हृदयेश त्रिपाठी, एमाओवादीका वर्षमान पुन र संघीय समाजवादीका राजेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य रहनु भएको छ । एमाओवादी पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको असन्तुष्ट दलहरुको बैठकले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता पक्षधरहरुको मोचार्ँ बनाउने निर्णय गरेको हो । मोर्चाको कार्यक्रम, कार्ययोजनाबारे ३ दिनभित्र प्रस्ताव तयार पार्न कार्यदललाई जिम्मा दिइएको संघीय समाजवादीका महासचिव श्रेष्ठले बताउनुभयो । एमाओवादीसहितका दलहरुले सहमतीय प्रणालीबाट संविधान बनाउन पर्ने र संविधान निर्माणमा संविधानसभामा नरहेका दलहरुलाई समेत समेट्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनु पर्ने माग गरेको छ ।

 चुनावमा भएको धाँदली बारे छानविन गर्न एकीकृत नेकपा माओवादीले वर्षमान पुनको नेतृत्वमा गठन गरेको छानविन समितिले धाँदली भएको निश्कर्ष निकाले पनि कतिपय विवरणहरुको प्रमाण जुटाउन नसकेको र निर्वाचन आयोगले सूचनाको हकबाट वञ्चित गरेको गुनासो सहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । ‘सीमित सूचना र घटनाक्रमहरुको सङ्कलन र विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपरेको सीमितताको कारणले कतिपय विवरणहरुको प्रमाण जुटाउन सकिएको छैन ।’ वर्षमान नेतृत्वको छानविन समितिले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो कार्यदलले आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्दा सूचनाको हकबाट वञ्चित गराइएको ठान्दछ । कार्यदलले निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाई १० बुँदे सर्कुलरलगायत निर्वाचन र मतगणनाका आधार र आँकडाबारे प्रश्न गरेको थियो । तर, निर्वाचन आयोगले सूचनाको हकबाट कार्यदललाई बञ्चित गरेको छ । तसर्थ, यस्ता विवरणको सत्य-तथ्य स्वतन्त्र आयोग गठन गरी सोही आयोगबाट निरुपण गरिनुपर्ने सिफारिस गरिन्छ ।’ आयोगको नियतका कारण धाँदली को आशंका बढेको जनाउँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘यदि मनसाय प्रष्ट भएको भए कार्यदललाई सूचना अपारदर्शी बनाई सूचना प्राप्त गर्ने हकबाट निषेध गरिनुपर्ने कारण नहुनुपर्ने हो ।’ एमाओवादीको छानविन टोलीले छानविनमा ‘पश्चातदर्शी कार्यविधि’ अपनाइएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘कार्यदलले आफ्नो कार्यसम्पन्न गर्दा पश्चात्दर्शी कार्यविधि अपनाउनुपरेको छ ।’ आयोगकै सर्कुलरमा धाँदली निर्वाचनमा भएको धाँदलीको सत्यतथ्य संकलनका लागि गठित उच्चस्तरिय कार्यदलले बुधवार पार्टी कार्यालय कोटेश्वरमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचन आयोगकै सर्कुलरमार्फत् धाँदली भएको वताएको छ । कार्यदलका प्रमुख एवम् एमाओवादी नेता वर्षमान पुन अनन्तले निर्वाचन आयोगको १० बुँदे सर्कुलरविपरीत गएर निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक प्रणाली तर्फको निर्वाचनमा फरक फरक मतपेटिकाको प्रयोग गरिएको वताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,’निर्वाचन आयोगको १० बुँदे सर्कुलरमा प्रत्यक्षमा सानो मत पेटिका र समानुपातिकतर्फ ठूलो मतपेटिका प्रयोग गर्ने भनिएको थियो । तर पछि निर्वाचन आयोगले सानो तथा ठूलो मतपेटिकाहरु स्थानीय स्तरमा उपलब्ध भए अनुसारको प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको पाइएको छ । यसले निर्वाचनमा षड्यन्त्र र धाँदली भएको स्पष्प पार्छ ।’ अनन्तले मतपत्रमा कालो मसीले हस्ताक्षर भएको मतपत्रलाईमात्रै मान्यता दिने भनिएको भएपनि अन्तिम समयमा आएर रातो लगायत अन्य रंगको मसीले हस्ताक्षर गरिएको मतपत्रलाई समेत मान्यता दिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सेनालाई निर्वाचन सुरक्षाका लागि तेस्रो घेरामा राख्ने भनिएपनि सेना मतदान स्थलसम्मै प्रवेश गरेको पाइएको वताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,’सेनालाई मतपेटिकाको सुरक्षाका गर्न मात्रै अधिकार दिइएको थियो । तर सेनाले नै मतपेटिका बोकेर हिड्यो।यसले पनि निर्वाचनमा षडयन्त्र र धाँदली भएको प्रष्ट्याउँछ । ‘ अनन्तले मत पेटिका सदरमुकाम पुर्‍याउन एकघण्टा समय लाग्ने स्थलवाट मतपेटिका सदरमुकाम पुर्‍याउन चार घण्टासम्म लगाइएको वताउनुभयो । उहाँले मतदान पश्चात मतदान स्थल बाहिर समेत निर्वाचन अधिकृतको हस्ताक्षर सहितको मतपत्र भेटिएको तथा मतपत्र र मतपेटिका आधा जलेको अवस्थामा फेला परेको वताउनुभयो । उहाँले एउटा व्यक्तिको नाममा दुईवटा परिचय पत्र जारी गरिएको भेटिएको वताउनुभयो । उहाँले निर्वाचनमा धाँदली भएकोवारे निर्वाचन आयोगमाथि आफूहरुले प्रश्न उठाएको वताउनुभयो । उहाँले सेनाले दलका प्रतिनिधि तथा निर्वाचन अधिकृतलाई समेत गाडीमा चढ्न नदिएर मतपेटिका बोकेर घण्टौँसम्म व्यारेकमा राखेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले रुपन्देही ४ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा धाँदली भएको थाहा पाएर त्यसवारे बुझ्न जान लागेका प्रतिनिधीहरुलाई जान नदिएर उनीहरुमाथि सुरक्षाकर्मीले कुटपिट गरेको आरोप लगाउनुभयो । कार्यदलले निर्वाचनमा भएको षडयन्त्र र धाँदली वारे छानविन गर्न निष्पक्ष उच्चस्तरिय छानविन आयोग गठन गर्न सरकारसंग माग गरेको छ । यस्तो छ छानविन प्रतिवेदन एमाओवादीको छानविन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका मुख्य भनाइ यस्ता छन् : · मंसीर ४ मा मतदानको कार्यक्रम सम्पन्न भईसकेपछि देहाय अनुसारका विषयमा एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को गम्भीर असहमति रहेको तथा धाँदली र षड्यन्त्रका प्रपञ्च रचिएको भन्ने निष्कर्ष रहेको छ : (क) मतदान समाप्त भएपछि मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका ढुवानी गर्ने कार्य, (ख) मतपेटिका भण्डारण गर्ने कार्य, (ग) भण्डारण स्थलबाट मत पेटिका पुनः मतगणना केन्द्रसम्म ढुवानी गर्ने कार्य । · एनेकपा (माओवादी) आफ्नो तर्फबाट देखाईएको उदारताको राज्यपक्षले हदैसम्मको अनुचित लाभ उठाएको अनुभुत गरेको छ । यो पार्टी आफूसंग एजेण्डा र जनता रहेको विश्वासमा रही निर्वाचनमा हुन सक्ने प्राविधिक र सुक्ष्म प्रकृतिका धाँदली का स्वरुपबारे अनभिज्ञ रहेकाले आफ्नो असावधानीको अनुचित लाभ पनि विपक्षीले लिन सफल भएको ठान्दछ । · मतदान समाप्त भई मतगणना समेत प्रारम्भ भइसकेको अवधिमा निर्वाचन आयोगबाट १० बुँदे सर्कुलर जारी भयो । उक्त १० बुँदे सर्कुलरमा भनिएको छ : - पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदान गराउनका लागि आयोगबाट भएको निर्देशन बमोजिम प्रयोग भएको सानो तथा ठूलो मतपेटिका प्रयोग गर्ने क्रममा सानो तथा ठूलो मतपेटिकाहरु स्थानीयस्तरमा उपलव्ध भए अनुसार गरिएको मतपेटिकाको प्रयोगलाई समर्थन गर्ने । - मतपत्रमा मतदान अधिकृतबाट हस्ताक्षर गर्दा कालो मसीले हस्ताक्षर गर्नु पर्ने भनी तोकिएको भए तापनि अलग रंगको मसी प्रयोग भएको अवस्थामा समेत उक्त मतपत्रलाई मान्यता दिई मतगणना गर्ने । - मतपत्र मतदातालाई दिंदा भुलवस अर्धकट्टीसमेत मतदातालाई दिई उक्त अर्धकट्टी सहितको मतपत्र मतपेटिकामा रहन गएको अवस्थामा पनि त्यस्ता अर्धकट्टीलाई छोपी अलग राखी सो मतपत्रलाई मान्यता दिई मतगणना गर्ने । - प्रतिनिधि सहित सवुत अवस्थामा प्राप्त भएको मतपेटिकामा लगाइएको सील टुटफुट भएको अवस्थामा कसैको कर्तव्यबाट नभई ढुवानी तथा भण्डारणको क्रममा सील टुटफुट वा घटीवढी भएको अवस्थामा पनि त्यस्ता मतपेटिकालाई सील सावुतै भएको मानी मतगणना गर्ने । - मतपेटिकालगायत निर्वाचन कार्यमा प्रयोग भएका सवै सामग्रीहरु सावुत अवस्थामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा प्रतिनिधि सहित बुझाउन ल्याएको फारम नं. ५८ को ढांचामा विवरण भरी नबुझाएको अवस्थामा पनि उक्त मतपेटिका तथा मतदान सामग्रीहरु दुरुस्त भएको मानी मतगणना गर्ने । - उक्त बूँदा के-कति प्रयोजनका लागि र के कस्तो वाधा अड्काउ आइपरेको कारणले जारी गर्नु परेको हो ? उक्त परिवर्तित व्यवस्थावारे दलका प्रतिनिधिको पूर्व सहमति आवश्यक पर्ने वा नपर्ने ? यो व्यवस्था आफैमा के कति पारदर्शी भयो वा भएन ? निर्वाचन आयोगले स्पष्ट जवाफ दिनु पर्ने र यस्तो परिवर्तन के कति मतदान केन्द्रमा गरियो ? संविधान सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका बमोजिम कालो मसीले सहीगर्ने भनी प्रष्ट गरेको अवस्थामा के कति कारणले दस्तखतको छाप लगाइएको मतपत्रलाई पनि मान्यता प्रदान गरिएको हो ? यसले प्रष्ट रुपमा नीतिगत धाँदली र षड्यन्त्र भएको तथ्य स्थापित हुन जान्छ । दलका प्रतिनिधिलाई एकातिर ढुवानी र भण्डारण गर्ने ठाउंमा निषेध गरिन्छ र अर्को तर्फ प्रतिनिधि सहित सावुत अवस्थामा मानिन्छ भने यो विरोधाभाषपूर्ण सर्कुलरको नियत माथि गम्भीर षड्यन्त्र र धाँदली को शंका रहेको छ । संविधान सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाको दफा ११९ र १२० को उक्त प्रावधान अनिवार्य सर्त हो । निर्देशिकाको यस्तो अनिवार्य सर्तलाई आयोगवाट जारी भएको सर्कुलरले अन्यथा गर्न मिल्दैन । निर्देशिकाको दफा १४० को वाधा अड्काउ फुकाउने प्रावधानको मनसाय निर्देशिकाको मर्म र भावना जसले निर्वाचनको निष्पक्षता, पारदर्शिता र स्वतन्त्रमा नै आँच पुर्‍याउने हुन सक्दैन । निर्देशिकाको स्पष्ट प्रावधानका विपरित त्यस्ता विषयमा सर्कुलर वा आदेश जारी गरी फुकाउनुको एकमात्र उद्देश्य धाँदली र षड्यन्त्रलाई प्रश्रय दिने मनसाय प्रमाणित हुन जान्छ । - मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका भण्डारण स्थलसम्म ढुवानी गर्दा र भण्डारण गर्दा अधिकांशमतदान केन्द्रमा राजनैतिक दल वा उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई निषेध गरियो । अधिकांश मतदान केन्द्रबाट भण्डारण स्थलसम्म मतपेटिका ढुवानी गर्ने जिम्मेवारी तेस्रो घेराको सुरक्षा निकायको जिम्मामा दिइयो । अधिकांश मतदान केन्द्रमा नेपाली सेनाको व्यारेकलाई मतपेटिका भण्डारण गर्ने स्थलको रुपमा प्रयोग गरियो । मतपेटिका भण्डारण स्थलवाट जिल्ला निवार्चन कार्यालय-जहाँ मतगणना गरिन्छ)सम्म ढुवानी गर्दा अस्वाभाविक रुपमा घुमाउरो बाटो प्रयोग गरियो । र लामो समय सम्म मतपेटिका मतगणना केन्द्रमा ल्याइएन । - तथ्य र आधारहरुलाई विश्लेषण गर्दा संविधानसभा निर्वाचन २०७०मा राज्यका विभिन्न निकायबाट अदृश्य धाँदली र षडयन्त्रका प्रपञ्चहरु अपनाई परिवर्तनकामी शक्तिहरुलाई परास्त गरी यथास्थितिवादलाई प्रश्रय दिने कार्य भएको प्रष्ट छ । सामान्य जनमानस तथा वौद्धिक समुदाय र स्वदेशी एवं विदेशी पर्यवेक्षकहरुले समेत औल्याउन नसक्ने गरी बडो सुसुप्त धाँदली र षडयन्त्र गरिएको छ । · निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेका विभिन्न समुहरुको निर्वाचनको अवधिको वाहेक मतपेटिका ओसार पसार भण्डारण र गणनास्थलको पर्यवेक्षण गर्ने कुनै योजना पनि नभएको र कुनै पनि संस्थाले सो को पर्यवेक्षण समेत नगरेकाले पर्यवेक्षणवाट वाहिरको पार्टमा धाँदली र षडयन्त्र गर्ने पुर्वयोजना समेत हुन सक्ने आशंक गर्न सकिन्छ । जे होस जुन पक्षमा पर्यवेक्षण भएकै छैन, त्यही पक्षमा धाँदली गरेर निर्वाचनको परिणाम घोषणा गरिएको छ, त्यसैले यो पाटोमा गंभिर अनुसन्धानको खाँचो रहेको छ । · निर्वाचन नीतिगत रुपमा, संरचनागत रुपमा र प्रकृयागत रुपमा नै धाँदली भएको देखिन्छ । धाँदली रोक्न भनी फोटो सहितको मतदाता नामावलीको संकलन गरिएको भएतापनि परिचय-पत्र मतदानका दिनको अघिल्लो दिनमात्र वितरण गर्ने कतिपय ठाउमा परिचयपत्र नपाएकै कारणले पनि मतदान गर्न वाट वंचित भएको पाईयो । कतिपय व्यक्तिहरुको दोहोरो परिचयपत्र पनि प्राप्त भयो । यसरी परिचयपत्र तयार गर्दा र वितरण गर्दा दुवै तहमा धाँदली भएको पाइएको छ । · सुरक्षाको व्यवस्थापनमा तेश्रो घेरामा सुरक्षाको जिम्मा लिने नेपाली सेनालाई मतपेटिका संकलन भण्डारण र गणनास्थलमा पहिलो घेरामा राख्ने काम भएकोले निर्वाचनको स्वतन्त्रता निष्पक्षता र पारदर्शितामा गंभिर प्रश्न उठेको छ । · कर्मचारीहरुको खटनपटनमा टे्रड युनियन आवद्ध कर्मचारीहरुलाई निर्वाचनको निष्पक्षताका लागि निर्वाचनमा नखटाउने भन्ने निर्णयका विपरीत एनेकपा (माओवादी) सम्वद्ध टे्रडयुनियनका हकमा मात्रै लागु गरिएको र खास गरी नेपाली कांग्रेस र एमाले आवद्ध कर्मचारीहरु सवै नै निर्वाचनमा खटिएको पाइयो । · अनुगमनका निम्ति खटिएका कतिपय सचिव तथा सहसचिवहरु निर्वाचनको अनुगमन हैन माओवादीलाई कसरी हराउन सकिन्छ भन्ने वारेमा योजना वनाउन तल्लिन रहेका रिपोर्टहरु प्राप्त भएका छन् । · सुरक्षा निकायको प्रयोग कतिपय मतदान केन्द्रमा मतपत्रमा छाप लगाउने टेवलमै वसी छाप लगाउन अह्राएको दृश्यहरु सार्वजनिक भएका छन् जसले निर्वाचनको निष्पक्षतामा गंभिर प्रश्न उठाएको छ । · कतिपय मतदान केन्द्रमा खसेको मत भन्दा बढी संख्यामा मतपत्र खसेको पाइएको छ । यसैगरी मतपत्रहरु विभिन्न ठाँउमा छरिएको रुपमा भेटिनुले पनि निर्वाचनको विश्वसनियता माथि गंभीर आशंका उत्पन्न भएको छ । · दल तथा उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरुलाई मतपेटिकाका साथमा आउन, वस्न र कुर्न नदिएको र कतिपय स्थानमा मतगणनास्थलमा समेत उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई प्रवेश नदिएको पाईयो । · मतदानमा प्रयोग भएका मतपत्र, मतपेटिका शिल छाप जस्ता अति संवेदनशिल र महत्वका सामाग्रीहरु यत्रतत्र वेवारिसे अवस्थामा भेटिएकाछन् जसले निर्वाचनको विश्वसनीयतामा गंभिर प्रश्न उठाएको छ । · कार्यदललाई विभिन्न व्यक्ति, संस्थाहरुबाट देहाय वमोजिमका दसी तथा प्रमाणहरु प्राप्त भएका छन् । जुन कार्यदलसंग सुरक्षित छन् । निर्वाचनमा भाग लिएका १५ भन्दा वढी राजनैतिक दलहरुले निर्वाचन धाँदली र षडयन्त्रपुर्ण तरिकाले भएको भनेर आपत्ति जनाउदै निष्पक्ष स्वतन्त्र छानविन आयोग गठन गरी सत्य तथ्य वाहिर ल्याउन माग गरिरहेका छन् भने सो मागको संवोधन नहुदासम्म संविधानसभावाट अलग हुने वताउने कुरा निकै गंभिर भएको छ । · कार्यदलले प्रस्तुत गरेको सत्य-तथ्यको आधिकारिकता र प्रामाणिकताको पुष्टी गर्ने एक मात्र सशक्त उपाय भनेको स्वतन्त्र एवं निश्पक्ष आयोग गठन गरी सो आयोगले गर्ने छानविन नै हो । संविधान सभा अदालतले कुनै उम्मेदवार विशेष वा कुनै मतदान विशेषमा भएको दावी उजुरीका वारेमा निर्णय गर्दछ । एनेकपा (माओवादी) निर्वाचन आयोगको समग्र निष्पक्षता माथि नै प्रश्न गरिरहेको सन्दर्भमा संविधान सभा अदालतको माध्यमबाट राजनैतिक प्रकृतिको छानवीन सम्भव नहुने भएकाले कार्यदल एक उच्चस्तरीय निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र छानवीन आयोग गठन गर्न समेत सिफारिस गर्दछ । · कार्यदलको कार्यावधि मात्र ७ दिनको भएकाले प्रमाण र आधारहरु आउने क्रम जारी नै रहेका छन् । तसर्थ, कार्यदल प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई गतिशील दस्तावेज को रुपमा राखी कार्यदलको समयावधि पश्चात पनि प्राप्त हुने विवरण, प्रतिवेदन र प्रमाणहरुलाई पछि उपयुक्त समयमा पुरक प्रतिवेदनको रुपमा प्रस्तुत गरिने छ ।

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक