दाहाल–भट्टराई अन्तर्संघर्षको कथा
काठमाडौं– एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र समानुपातिक सभासद चयन गर्ने विषयमा उत्पन्न विवादले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पूर्वउपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई फेरि एकचोटि दुई किनारामा पुर्याएको छ। समानुपातिक सभासदको सूची छनौटका लागि बोलाइएको कार्यालयको बैठकमा पूर्व उपाध्यक्षद्वय भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ अनुपस्थित भएपछि अध्यक्ष दाहालले 'एकपक्षीय निर्णय गर्दै' आयोगमा सूची बुझाएका थिए। यसले दाहाल र भट्टराईबीचको तिक्तता सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोपमा ओर्लिने हदसम्म छताछुल्ल भएको छ।
माओवादीका यी शीर्षनेताबीच द्वन्द्व चर्किएको अहिले मात्र होइन, २०४८ यता द्वन्द्व र मिलापको लामो शृंखला नै छ।
०४८ मा विभिन्न चार साना वाम पार्टी (मशाल, चौथो महाधिवेशन 'चौम', सर्वहारावादी श्रमिक संगठन र विद्रोही मसाल) एकीकरणपछि एउटै पार्टी 'एकता केन्द्र' बनेको थियो, जसलाई महामन्त्रीका रूपमा दाहालले नेतृत्व दिएका थिए। पार्टी एकीकरण हुनु आठ वर्षअघि पनि दुवै नेता 'चौम'मा आबद्ध थिए। त्यसपछि ०४२ मा दाहाल मोहन वैद्य नेतृत्वको मशालतिर लागे भने भट्टराई मोहनबिक्रम सिंहको मसालमा। ०४३ को 'सेक्टर काण्ड'ले दाहाललाई मशालको महामन्त्रीमा पुर्यायो।
एकता केन्द्र बनेपछि मसालबाट आएका भट्टराईलाई पार्टीको खुला 'फ्रन्ट'का रूपमा रहेको संयुक्त जनमोर्चाको नेतृत्व दिइयो। त्यसयताको २२ वर्ष दाहाल निरन्तर नेतृत्वमा छन् भने भट्टराई दोस्रो नम्बरमा।
दाहाल र भट्टराईको यो 'लालजोडी'को सम्बन्ध भने उतारचढावपूर्ण छ।
अन्तर्संघर्षको सिलसिला
०५१ मा जनमोर्चाको अध्यक्षबाट हटाएदेखि नै भट्टराईले अन्तर्संघर्षको कुरा झिक्न थालेका हुन्, जसको सिलसिला आजसम्म जारी छ। वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ माओवादीमा विगतदेखि देखिएको विवादलाई सैद्धान्तिक, व्यक्तिगत टकराव र निर्णय प्रक्रिया (कार्यशैली र पद्दतिगत विषय) सँग सम्बन्धित विवादका रूपमा वर्गीकृत गर्न सकिने धारणा राख्छन्।
दाहाल–भट्टराई द्वन्द्वको सिलसिला हेर्ने हो भने पनि यी दुई नेताबीच व्यक्तिगत र प्रक्रियागत विषयबाटै विवाद सुरु भएको देखिन्छ। भट्टराईलाई ०५१ फागुनमा पार्टीको खुला 'फ्रन्ट'का रूपमा रहको संयुक्त जनमोर्चाको अध्यक्ष पदबाट हटाएर पम्फा भुषाललाई नेतृत्वमा ल्याइयो। यसको परिणामस्वरुप भट्टराईले अन्तर्संघर्षको कुरा गर्न थाले भने अर्कातिर पार्टी संगठन पनि चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। र, चार महिनामै भट्टराईलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्यो।
त्यसपछि सशस्त्र द्वन्द्व गर्ने पार्टीको नीतिप्रति असहमति राख्दै नारायणकाजी श्रेष्ठको समूह बाहिरियो। दाहाल–भट्टराई समूहले भने ०५२ देखि सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरे। त्यसको तीन वर्षमै यी दुईबीच फेरि मतान्तर देखियो।
०५५ भदौको चौथो विस्तारित बैठकले नेतृत्व केन्द्रीकरणको प्रस्ताव पारित गर्दै दाहाललाई सर्वाेच्च नेताका रूपमा स्थापित गराउने र राजनीतिक लेख लेख्दा दाहालकै भनाइ उद्धृत गर्नुपर्ने निर्णय गर्यो। भट्टराईले यसप्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाए। त्यतिबेला भट्टराई झन्डै–झन्डै पार्टीबाट अलग भइसकेका थिए। पार्टीमा स्पष्ट रूपले दाहाल र भट्टराई गुट देखिएको त्यतिबेलैदेखि हो।
यो विवादलाई त्यसपछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले 'सबैले आ–आफ्ना कमी–कमजोरी सच्याएर जाने प्रतिबद्धता जनाउने' भन्दै टालटुले पाराले मिलायो। त्यही वर्ष माघमा केन्द्रीय समितिको अर्काे बैठकले शुद्धीकरण अभियान चलायो। यही अभियानपछि दाहालनिकट यानप्रसाद गौतम 'आलोक'माथि कारबाही चलाइयो, जसले दाहाल–भट्टराई विवाद विस्तारै मत्थर हुँदै गयो।
भूमिगत छँदा पार्टी संगठनमा दाहालको पकड भए पनि बाहिर बौद्धिक व्यक्तित्वको छवि बनाएका कारण भट्टराईकै चर्चा बढी हुन थाल्यो। यसले दाहाल र उनका पक्षका नेतालाई अलि बढी शंका जन्मायो। त्यसपछि ०५७ माघ–फागुनमा भारतको पञ्जाबमा भएको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत दाहाललाई महामन्त्रीबाट अध्यक्ष बनाइयो। र, 'प्रचण्डपथ' पारित भयो। यो निर्णयमा भट्टराईको फरक मत रहेन, तर उनी सन्तुष्ट थिएनन्।
एकातिर यो सम्मेलनले दाहाललाई नेतृत्वमा अझै स्थापित गराउने काम गरेको थियो भने अर्कातिर भट्टराईले उठाउँदै आएको गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको नारासहित शान्ति वार्ताको प्रस्ताव अघि सारेको थियो। यसले पनि भट्टराईलाई निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउन अप्ठेरो थियो। यही सम्मेलनले पारित गरेको प्रस्तावकै कारण माओवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशातिर ढल्किन पुग्यो। पछि ०६२ असोजको चुनबाङ वैठकले यसलाई कार्यदिशाकै रूपमा अनुमोदन गर्यो।
त्यसअघि २०६१ भदौको फुन्टिबाङ बैठकले राजनीतिक प्रत्याक्रमणको योजना कार्यान्वयन गर्न पार्टीको सैन्य र राजनीतिक फाँट दुवैमा दाहालकै नेतृत्व हुनुपर्ने निर्णय गरेपछि भने भट्टराईले असन्तुष्टि जनाएका थिए। यो घटनाले दाहाल र भट्टराई पक्षबीच मतभेद यसरी बढ्यो, दुवैले एकअर्कालाई 'दरबारपरस्त' र 'भारतपरस्त'को आरोप लगाउन थाले।
फुन्टिबाङ बैठकको साढे दुई महिनापछि मंसिर १५ मा भट्टराईले 'हेडक्वार्टर'समक्ष आफ्नो १३ बुँदे असहमतिपत्र दर्ज गरे। र, पार्टी नेतृत्वविरूद्ध सञ्चार माध्यमहरूमा लेख तथा अन्तर्वार्ता छपाए, जबकि फुन्टिबाङ बैठकले अध्यक्ष दाहाल र प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराबाहेक अरूलाई पार्टीको विषयमा बोल्न र लेख्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। भट्टराईको असहमतिपछि बसेको पोलिटब्युरो बैठकले उनीमाथि अनुशासनको कारबाही गर्यो। उनलाई जनमुक्ति सेनाको घेरामा 'स्थानहद'मा समेत राखियो।
भट्टराईलाई कारबाही गरेलगत्तै २०६१ माघ १९ मा 'शाही कदम' भयो। यसले दुई नेताबीच बढेको दूरी कम हुँदै गयो। ०६२ असोजमा भएको चुनबाङ बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा पारित गरेपछि दुईबीच सहमति भयो। चुनबाङ बैठक हुँदा वैद्य र सिपी गजुरेललगायत नेता भारतीय जेलमा थिए। चुनबाङ बैठकको कार्यदिशाकै कारण ०६२ मंसिरको पहिलो साता माओवादी र एमालेबीच रोल्पामा लिखित सम्झौता भयो, जसको जगमा भारतको नयाँदिल्लीमा संसदवादी दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता भयो। यही १२ बुँदे सम्झौताले माओवादीलाई अन्तरिम सरकार, संसद हुँदै संविधानसभासम्म ल्यायो।
०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि खुला राजनीतिमा आएदेखि नै दाहाल–भट्टराई शान्ति वार्ताका क्रममा होस् वा अन्य कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा, दुवै एकसाथ देखिन थाले। दुवैको लवाइ उस्तै थियो। बसाइ पनि नयाँबजारस्थित एउटै घरमा थियो। पार्टी कार्यकर्ताले 'हेडक्वार्टर' भनेर यी दुई नेतालाई नै बु‰न थाले।
यता, शान्ति वार्ताका क्रममा वैद्य, गजुरेललगायत नेता भारतीय जेलबाट छुटेर पार्टी काममा व्यस्त हुन थालिसकेका थिए। पार्टीको संगठनात्मक ढाँचामा बलियो रहेको वैद्य पक्षलाई दाहाल–भट्टराईको मिलाप मन परिरहेको थिएन। यो पक्ष उपयुक्त अवसरको खोजीमा थियो, जुन उनीहरूलाई ०६४ को विस्तारित बैठकले जुराइदियो।
यो बैठकले दाहाल–भट्टराई दुवैलाई अलग्याउने निर्णय गर्यो। भट्टराईले छुट्टिन नचाहे पनि वैद्य पक्षको प्रस्तावलाई दाहालले समर्थन गरिदिए। र, भट्टराईको बास नयाँबजारबाट वर्षमान पुन निवास एकान्तकुना पुर्याइयो। त्यसपछि दाहाल–भट्टराईबीच भेटघाटमा कमी आउन थाल्यो। ०६४ चैतमा भएको संविधानसभाको पहिलो चुनावले पार्टीलाई ठूलो शक्तिका रूपमा स्थापित गरिदिएपछि भने दुई नेताबीच भेटघाट फेरि बाक्लिन थाल्यो। दाहाल नेतृत्वको सरकारमा भट्टराईले अर्थमन्त्री भएर काम गरे।
सरकारमा जाने बेला पनि भट्टराईले असन्तुष्टि नजनाएका भने होइनन्। एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई मन्त्रिपरिषदको मर्यादाक्रममा दोस्रो स्थान दिएपछि भट्टराईले आपत्ति जनाएका थिए। यो द्वन्द्वमा दाहाल–वैद्य एकातिर थिए भने भट्टराई अर्कातिर। त्यतिबेला मर्यादाक्रमसँगै चुनबाङ बैठकबाट पारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई निरन्तरता दिने/नदिने भन्ने पनि विवादको विषय थियो, जुन धारका प्रबर्द्धक भट्टराई थिए। यही धारले पार्टीलाई १२ बुँदे समझदारी हुँदै अन्तरिम सरकार र संविधानसभामा ल्याएको थियो। वैद्य पक्षले भने त्यसलाई 'संक्रमणकालिन कार्यनीति' मात्रै भएको बताउँदै नयाँ कार्यदिशा बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको थियो।
एकातिर आफ्नो लाइनविरुद्ध नयाँ लाइन लिन लागेकोमा भट्टराईको आपत्ति थियो भने अर्कातिर प्रधानमन्त्री बन्न नपाएकोमा असन्तुष्टि थियो। त्यतिबेलै भट्टराईमा प्रधानमन्त्री बन्ने भित्री इच्छा जागिसकेको थियो। संविधानसभा निर्वाचन क्रममा दाहाललाई राष्ट्रपति बनाउने 'प्रोजेक्सन' गरिएका कारण प्रधानमन्त्रीको हकदार आफैं भएको भट्टराईको बुझाइ थियो। द्वन्द्वकालमा माओवादीको 'जनसरकार' प्रमुख र मोर्चा प्रमुख भएकाले पनि प्रधानमन्त्रीको स्वाभाविक हकदार आफैं भएको भट्टराईको धारणा थियो।
निरन्तर फरक मत
सरकारमा गएपछि दाहाललाई पार्टीभित्रबाटै चुनौती आयो। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न उनले ०६५ मंसिरमा खरिपाटी सम्मेलनमार्फत पार्टीलाई बहुपदीय प्रणालीमा लैजाने निर्णय गराए। तर, जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेनन्। खुला राजनीतिमा आएपछि पहिलोपटक सामूहिक नेतृत्वमा जाने निर्णय भए पनि दाहालले कार्यान्वयन नगरेपछि भट्टराई असन्तुष्ट भए। र, ०६७ मंसिरको पालुङटार बैठकमा होस् वा पुसमा भएको केन्द्रीय समिति बैठकमै किन नहोस्, उनले फरक मत राखे।
पुसको केन्द्रीय समिति बैठकबाट दाहालले प्रस्तुत गरेको जनविद्रोहको कार्यदिशा पारित भएपछि भट्टराईले 'नोट अफ डिसेन्ट' नै लेखे। फरक मत सञ्चार माध्यममा छताछुल्ल पारेको भन्दै भट्टराईलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग दाहाल पक्षको थियो। दाहालको उक्त प्रतिवेदन बहुमतबाट पारित भएको थियो। पछि माघ ३ गते फरक मत राख्न नदिएको भनी भट्टराईले भृकुटीमण्डपस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हलमा भएको प्रशिक्षण कार्यक्रमै बहिष्कार गरे। भट्टराईपत्नी हिसिला यमीले मञ्चमा पुगेर माइक्रोफोन खोसी फरकमतको सम्मान गर्नुपर्ने भाषण मात्रै दिइनन्, नाराबाजी गर्दै बहिष्कार गरिन्। यमीको बहिष्कारसँगै भट्टराई पक्षका नेतासमेत प्रशिक्षण कार्यक्रमबाट बाहिरिए। यसको परिणाम, ५ हजार कार्यकर्ता सहभागी प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित गर्न पार्टी बाध्य भयो।
यता भट्टराईले यही आन्तरिक विवादकै कारण जनादेशका तत्कालीन सम्पादक कोमल बराललाई हटाइदिए। दाहाल–भट्टराई विवादलाई केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकमा लगियो। ०६७ माघ ७ को केन्द्रीय समितिको बहुमत पक्षले 'भट्टराईले प्रशिक्षण बहिष्कार गर्नु गलत भएको' बताउँदै आलोचना गरेपछि भट्टराईले फेरि 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखे। पछि सबै विचार तल लैजाने निर्णय भयो।
माघ ८ मा माओवादी सेना औपचारिक रूपमै सेना समायोजन विशेष समितिलाई बुझाउने निर्णयप्रति पनि भट्टराईले 'सत्ताका लागि सौदाबाजी गरेको' भन्दै आपत्ति जनाए। त्यसलगत्तै मजदूर फाँटमा दाहाल र भट्टराई पक्षबीच विवाद चर्कियो। यो विवाद लामै समयम चल्यो। दुवै पक्ष एकअर्काविरुद्ध आरोप–प्रत्यारोपमा ओर्लिए।
यसैबीच दाहालले माघ २० मा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि भने गृहमन्त्रीको विषयलाई लिएर दाहाल–वैद्य पक्षबीच विवाद चर्कियो। यो विवादले दाहाल र भट्टराईलाई नजिक्यायो। ०६८ वैशाख पहिलो साताको पोलिटब्युरो बैठकमा 'शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याएर संविधान निर्माण गर्नुको विकल्प नरहेको' प्रतिवेदन पेस गरेपछि दाहाल–भट्टराई नजिकिए। पालुङटार बैठकपछि उनीहरूको यो सैद्धान्तिक निकटताले वैद्य पक्ष बिच्कियो र 'कार्यदिशाविपरीत प्रस्ताव आएको' प्रतिक्रिया दियो। वैद्यले उक्त प्रस्तावविरुद्ध ६ बुँदे असहमति नै दर्ज गरे।
धोवीघाट गठबन्धन
विपरीत ध्रुवका नेता भनेर चिनिएका भट्टराई र वैद्यबीच ०६८ असारमा आइपुग्दा अचम्मलाग्दो गठबन्धन देखियो। दुवैले दाहाललाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन मोर्चाबन्दी गर्न थाले, जुन योजनामा अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव रामबहादुर थापाले समेत साथ दिएका थिए। माओवादीमा यो काण्ड 'धोवीघाट गठबन्धन'को नामले चर्चित छ। १ सय ४६ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ७४ जनाले दाहालविरुद्ध हस्ताक्षर गरेका थिए।
दाहालले पदाधिकारीबीच जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर यो विवाद सल्टाए। तैपनि संसदीय दलको नेता भने छाडेनन्। जिम्मेवारीअनुसार वैद्यलाई संगठन र अनुशासन विभाग, भट्टराईलाई संसदीय बोर्ड र राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व, थापालाई सैन्य इन्चार्ज र श्रेष्ठलाई सरकारमा पार्टी नेतृत्वको जिम्मेवारी दिइयो। यही प्रस्तावकै कारण पछि भदौ ११ मा भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। त्यसपछि फेरि दाहाल–भट्टराई एकातिर भए भने वैद्य पक्ष अर्कातिर। भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि दाहाल–भट्टराईले लिएका हरेक निर्णयमा वैद्यले असहमति राख्दाराख्दै अन्ततः पार्टी नै विभाजन भयो, ०६९ असारमा।
वैद्य पक्ष बाहिरिएपछि भट्टराईको असहमतिको सिलसिला भने कायमै रह्यो। ०६९ माघमा हेटौंडामा सातौं महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनापछि नै भट्टराईले उपाध्यक्ष पद त्यागेर अन्य पदाधिकारीलाई पनि राजीनामा गराउन बाध्य पारिदिए। यसले पार्टीको संगठन नै लथालिंग हुन पुग्यो।
अहिले समानुपातिक सभासदको सूची विवादले फेरि एकपटक यी दुई नेतालाई विपरीत कित्तामा उभ्याइदिएको छ।
समानुपातिक विवाद
समानुपातिक सभासदको सूची छनौट गर्दा आ–आफ्नो गुटका नेतालाई सहभागी गराउने विषयलाई लिएर एमाओवादीभित्र अहिलेको विवाद देखिएको हो। पूर्व उपाध्यक्षद्वय भट्टराई र श्रेष्ठ आफूनिकट सभासद धेरै पारेर संसदीय दलको गणितमा बहुमत पुर्याउन चाहन्थे। यसो गर्दा दाहाललाई जुनसुकै बेला संसदीय दलको नेताबाट हटाउन सकिन्थ्यो।
दाहालले भने यही अन्तर्य बुझेरै आफूनिकट व्यक्तिको सूची बनाए। र, केन्द्रीय समितिले दिएको जनादेशअनुसार अनुमोदनका लागि मात्रै भट्टराई र श्रेष्ठलाई बोलाए। भट्टराई–श्रेष्ठले पनि दाहालको यो योजना चाल पाएपछि उनलाई अप्ठेरोमा पार्ने उद्देश्यसहित कार्यालयको बैठकमै अनुपस्थित भइदिए।
दाहालले 'एकपक्षीय निर्णय गर्दै' आयोगमा सूची बुझाइदिए। भट्टराई–श्रेष्ठले भोलिपल्ट दाहाललाई भेेटेर सूची संशोधनका लागि अल्टिमेटम दिए। दाहाल सम्झौता गर्ने पक्षमा थिएनन्। उनी टसमस भएनन्। अहिले यही कारणले दुवै पक्ष सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोपमा ओर्लिएका छन्।
वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ एमाओवादीमा 'निर्णय प्रक्रिया अतिकेन्द्रीकृत भएकाले अहिलेको विवाद उत्पन्न भएको' बताउँछन्। 'सामूहिक निर्णय लिएको भए यो विवाद आउँदैनथ्यो,' उनले नागरिकसँग भने।
समानुपातिक सभासद छनौटमा नेताहरूको अलग–अलग 'क्राइटेरिया' भएकाले पनि विवाद आएको श्रेष्ठको भनाइ छ। उनका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ जोकसैलाई दोहोर्याउने तर समानुपातिकमा पुरानालाई समावेश नगर्ने क्राइटेरिया बनाउँदा महŒवपूर्ण व्यक्ति छुट्न पुगे, जसले स्वाभाविक रूपमै असन्तुष्टि देखियो।
पार्टीमा मोहन वैद्य हुँदा सैद्धान्तिक विवाद देखिने गर्थ्यो। अहिले सैद्धान्तिक विवाद त्यतिसारो छैन, तर तीन नेताका तीनथरि सोच र एजेन्डा भएकाले विवाद देखिने गरेको छ। अहिलेको विवाद कार्यपद्धतिसँग सम्बन्धित रहेको श्रेष्ठको ठम्याइ छ। 'प्रचण्डले विचार पुर्याएनन् भने पार्टी चिरा पर्ने होला, चुनावले कमजोर भएको पार्टी झनै कमजोर भएर जाने होला,' एमाओवादी विवादको सम्भावित परिणामबारे श्रेष्ठको आँकलन छ।
विश्लेषक झलक सुवेदीका अनुसार एमाओवादीमा दुई समस्या/चुनौती देखिएका छन् : पहिलो, सिंगो पार्टी पुनर्संरचना गरेर पुरानै जुझारु 'स्पिरिट'मा फर्काउने र दोस्रो, तीन स्कुलिङबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने। अहिले तीन स्कुलिङबीच द्वन्द्व चर्किएकै कारण विवाद देखिएको सुवेदी बताउँछन्।
पार्टी ठूलो हुँदा सत्ताको विषयमा झगडा गर्ने र निर्वाचन हार्दा एकअर्कालाई आरोप लगाउने कम्युनिस्ट पार्टीको आमप्रवृत्तिजस्तै देखिएको छ। एमाओवादीमा पनि यही प्रवृति पुनरावृति भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
त्यसो त विगतमा एमाओवादीभित्र जति पनि विवाद देखिए, ती सबैलाई दाहालले टालटुले शैलीमा मात्रै समाधान गर्दै गए। अब टालटुले समाधानले मात्रै द्वन्द्व व्यवस्थापन हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ। भट्टराई र श्रेष्ठको जसरी पनि नेतृत्व परिवर्तन गर्ने चाहना र कुनै हालतमा नछाड्ने दाहालको दृढताका कारण आगामी दिनको राजनीतिक टकराव पेचिलो बन्दै जाने छ।
विगतमा पनि भट्टराईले नेतृत्वको आकांक्षा नदेखाएका होइनन्। तर, त्यसलाई उनले सोझै प्रकट गरेनन्। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने कि जनविद्रोहको बाटो नै अपनाउने भन्ने विषयमा पनि दाहाल र भट्टराईबीच बेलाबखत विवाद भएकै हो। यो विवादमा अर्का नेता मोहन वैद्य पनि केन्द्रमै थिए। वैद्य जनविद्रोहको कुरा गर्थे, भट्टराई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गर्ने विषय ल्याउँथे। पार्टी संगठनमा वैद्यको पक्कड थियो, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति भट्टराईको प्रस्तावसँग मिल्दोजुल्दो थियो। त्यसैले दाहाल कहिले वैद्यतिर लाग्थे, कहिले भट्टराईतिर।
भट्टराईतिर लाग्दा नेतृत्व नै गुम्नसक्ने खतरा देखिन्थ्यो भने वैद्यतिर लाग्दा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति प्रतिकूल हुन जान्थ्यो। दाहालले वैद्य र भट्टराईको यही अन्तर्विरोधमा खेलिरहे। पार्टीमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्दै पार्टीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराए। दाहाल–भट्टराईबीच द्वन्द्वकालीन समयमा देखिएको विवाद होस् या शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछिको टकराव होस्, सैद्धान्तिक असहमति, व्यक्तिगत इगो, नेतृत्व हत्याउने महŒवाकांक्षा र कार्यशैली नै मुख्य कारण देखिन्छ।
पटक–पटकका अन्तर्संघर्षले भट्टराईलाई दाहालको नेतृत्व मन नपरेको प्रस्टै देखिन्छ। तर, उनी नेतृत्व हत्याउने शक्ति आर्जन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। अर्कातिर भट्टराईबिनाको पार्टी कमजोर हुने र सबैलाई समेटेर अघि बढ्दा 'किचकिच र अप्ठेरो' सामना गरिरहनुपर्ने बाध्यतामा दाहाल छन्। यही विरोधाभाषपूर्ण स्थितिका कारण पार्टीमा सधैंभरि असहमति देखिइरहेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री हुनुअघि भट्टराईमा एक किसिमको 'करिश्मा' थियो, जसका कारण दाहाललाई भट्टराईको व्यक्तित्वदेखि डर भइरहन्थ्यो। प्रधानमन्त्री भएपछि भने भट्टराईको पनि परीक्षण भयो। प्रधानमन्त्री हुँदा उनी जति लोकप्रिय थिए, सत्ता बर्हिगमनको समयसम्म आइपुग्दा उनको लोकप्रियताको ग्राफ निकै तल झरिसकेको थियो। पार्टी संगठनमा भट्टराईको पकड यसै पनि थिएन, पार्टीबाहिरको लोकप्रियता पनि घटेपछि दाहालले भट्टराईलाई 'थ्रेट'का रूपमा लिन छाडिसकेको दाहाल निकट नेताहरू बताउँछन्।
एउटै समयका नेता भएकाले दाहाल 'रिटायर्ड' भएपछि आफू पनि रिटायर्ड हुनुपर्ने र नेतृत्वमा कहिल्यै पुग्न नसकिने चिन्ताले भट्टराई ग्रसित देखिन्छन्। उनी आफ्ना निकटवर्तीसँग यो कुरा भन्ने पनि गर्छन्। कहिलेकाहिँ सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत नै त्यस्तो संकेत दिन्छन्। अहिले दुई कार्यकालभन्दा नेतृत्वमा बस्न नपाउने भनी भट्टराईले ल्याएको प्रस्तावलाई यसैको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।
सार्वजनिक रूपमा आक्रोश पोखेर जसरी भट्टराई सहानुभूति लिन खोज्छन्, पार्टी पंक्तिभित्र भने त्यसको उल्टो असर पर्ने गरेको छ। बाहिरबाट उनीप्रति केही सहानुभूति देखिए पनि पार्टीमा उनको त्यो व्यवहार आलोच्य हुन्छ। कतिपय यस्तो व्यवहार उनको आफ्नै गुटले समेत मन पराउँदैन, जसका कारण उनी पार्टीमा बलियो बन्न सकेका छैनन्।
त्यसो त दाहाललाई भट्टराईले तत्कालै विस्थापन गर्न गाह्रो देखिन्छ। कारण, विगतदेखि नै भिन्दाभिन्दै 'स्कुलिङ'बाट आएका गुट सक्रिय छन्, जसमा दाहालको गुट अन्यभन्दा निकै शक्तिशाली छ।
पटक–पटक नेतृत्वलाई चुनौती दिँदा दाहाल पनि आक्रोशित हुने गर्छन्। कतिपय बेला दाहालले गर्न खोजेको पार्टीइतरको सहमतिमा पनि भट्टराईले भाँजो हाल्ने गरेको दाहाल पक्षको बुझाइ छ। जस्तो, भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक नेतृत्व दाहालकै थियो। त्यस हिसाबले दाहालले कांग्रेस–एमालेसँग कतिपय सहमति गर्न खोज्दा भट्टराईले रोकेको दाहाल पक्षको भनाइ छ।
उतिबेला दाहालले दलीय नेतृत्वको सरकार बनाउन चाहेका थिए, तर भट्टराईले सहमति जनाएनन्। परिणाम, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको पूर्वकर्मचारी सहभागी सरकार बन्न पुग्यो। निर्वाचनमा एमाओवादी हार्नुको एउटा कारण दलीय सरकार नहुनुलाई पनि किटान गरिएको छ। यस्तो धारणा भट्टराई स्वंयले राख्ने गरेका छन्। दोष भने दाहाललाई नै थोपर्न चाहन्छन्। यस हिसाबले आफूलाई पार्टीको प्रतिनिधिभन्दा व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने भट्टराईको प्रवृत्ति पार्टीमा आलोचनाको विषय बन्दै आएको छ।
व्यक्तिवादी प्रवृत्ति भट्टराईमा मात्रै होइन, दाहालमा पनि प्रकट हुने गर्छ। विश्लेषक मुमाराम खनाल अहिलेको विवाद व्यक्तिवादी प्रवृतिकै एउटा शृंखला भएको टिप्पणी गर्छन्। खनालका अनुसार अहिलेको विवाद स्वाभाविक नै हो। 'एमाओवादी व्यक्तिवादी ढाँचामा बनेको पार्टी हो। यस्तो पार्टीमा विवाद र असन्तुष्टि आइरहन्छ,' उनले नागरिकसँग भने, 'यस्तो पार्टीमा राजनीतिक भविष्यलाई लिएर नेताहरू चिन्तित हुने गर्छन्। नेतृत्व शक्तिशाली हुँदा असन्तुष्टि दब्छ, नेतृत्व कमजोर हुँदा कुरा उठ्छ। अहिले नेतृत्व कमजोर भएका कारण आलोचना भएको हो।'
नेतृत्व कमजोर भएको अवस्थालाई भट्टराई पक्षले उपयुक्त अवसरको रूपमा लिएको खनाल बताउँछन्। 'यो हेटौंडा महाधिवेशनदेखिकै विवाद हो। अहिले पार्टी नेतृत्व कमजोर भएको अवस्थामा उपयुक्त समय हो भनेर भट्टराईले उठाएका हुन्,' उनले भने।
विश्लेषकहरूका अनुसार भट्टराईले हेटौंडा महाधिवेशनमा सह–अध्यक्ष नपाएपछि उपयुक्त अवसर पर्खिएको र अहिले त्यही समयको उपयोग गरेका हुन्।
भट्टराईले त्यतिबेला सह–अध्यक्षको आकांक्षा राखेका थिए। हुन नसकेपछि उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएर सबैको पद धरापमा पारिदिए। 'कथित पदत्यागको कुरा गरेर सबैको पद खाइदिए,' खनालले भने। यसले पार्टी संगठनलाई एक हिसाबले विघटनको बाटोमा पुर्याएर निर्वाचनमा होमिए। निर्वाचनमा त्यसको पनि केही असर देखियो। पहिलो स्थानमा रहेको पार्टी तेस्रो स्थानमा झर्यो।
खनालका अनुसार पदत्याग भट्टराईको घुर्कीको निरन्तरता हो। पटक–पटक घुर्की देखाउने र सम्झौता पनि गर्ने उनको बानीकै कारण गुट छिन्नभिन्न हुँदै गएको उनी बताउँछन्। सायद यही बुझेर नै दाहाल पछिल्लो समय भट्टराईको घुर्कीदेखि डराउन छाडेका छन्। जस्तो, यसपटक दाहालले 'समानुपातिक सूचीमा पुनर्विचार गर्न नसकिने' प्रस्ट जवाफ दिएर आफूले सम्झौता नगर्ने संकेत दिइसकेका छन्।
खनालका अनुसार मूलतः भट्टराई प्राविधिक विषयलाई पार्टीभित्र धेरै चर्काउने गर्छन्। कहिलेकाहिँ सांगठनिक समस्या देखाउँदै सैद्धान्तिक आवरण दिने प्रयास पनि गर्छन्। 'धेरैजसो विवाद नेतृत्वका लागि गर्ने दाबीकै कारण देखिने गरेको छ,' खनालले भने, 'हाकाहाकी नेतृत्व दाबी गर्ने हैसियत भने राख्दैनन्।'
अहिले दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै व्यक्तिले नेतृत्व गर्न नपाउने प्रस्ताव ल्याएर त्यस्तै संकेत दिएका छन्। भट्टराईले नेतृत्वप्रति आशक्ति देखाएको यो पहिलोपटक होइन। उनले सैद्धान्तिकदेखि कार्यशैलीगत विषयलाई लिएर थुप्रैपटक असहमति जनाइसकेका छन्।
दाहाल र भट्टराईको राजनीतिक करिअर नै विपरीत ध्रुवबाट स्थापित भएको छ। दाहाल शिक्षण पेसा गर्दै संगठनमा आए। त्यहीँबाट अध्यक्ष भए। भट्टराई भने बौद्धिक व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित हुँदै पार्टी नेतृत्वमा पुगे। यस हिसाबले पनि दाहाल कुशल संगठक र भट्टराई विचारकका रूपमा देखिए। त्यही भएर यी दुईलाई एकअर्काको आवश्यकता भइराख्यो। तर, दुवैलाई एकअर्काको त्रास पनि उत्तिकै रह्यो।
अहिले फेरि एकपटक यी दुई नेता एकअर्कादेखि त्रसित छन्। एकअर्काको आवश्यकता कति महसुस गर्छन् भन्ने कुरा दुवै नेताको आगामी रणनीतिले तय गर्नेछ।
०४८ मा विभिन्न चार साना वाम पार्टी (मशाल, चौथो महाधिवेशन 'चौम', सर्वहारावादी श्रमिक संगठन र विद्रोही मसाल) एकीकरणपछि एउटै पार्टी 'एकता केन्द्र' बनेको थियो, जसलाई महामन्त्रीका रूपमा दाहालले नेतृत्व दिएका थिए। पार्टी एकीकरण हुनु आठ वर्षअघि पनि दुवै नेता 'चौम'मा आबद्ध थिए। त्यसपछि ०४२ मा दाहाल मोहन वैद्य नेतृत्वको मशालतिर लागे भने भट्टराई मोहनबिक्रम सिंहको मसालमा। ०४३ को 'सेक्टर काण्ड'ले दाहाललाई मशालको महामन्त्रीमा पुर्यायो।
एकता केन्द्र बनेपछि मसालबाट आएका भट्टराईलाई पार्टीको खुला 'फ्रन्ट'का रूपमा रहेको संयुक्त जनमोर्चाको नेतृत्व दिइयो। त्यसयताको २२ वर्ष दाहाल निरन्तर नेतृत्वमा छन् भने भट्टराई दोस्रो नम्बरमा।
दाहाल र भट्टराईको यो 'लालजोडी'को सम्बन्ध भने उतारचढावपूर्ण छ।
अन्तर्संघर्षको सिलसिला
०५१ मा जनमोर्चाको अध्यक्षबाट हटाएदेखि नै भट्टराईले अन्तर्संघर्षको कुरा झिक्न थालेका हुन्, जसको सिलसिला आजसम्म जारी छ। वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ माओवादीमा विगतदेखि देखिएको विवादलाई सैद्धान्तिक, व्यक्तिगत टकराव र निर्णय प्रक्रिया (कार्यशैली र पद्दतिगत विषय) सँग सम्बन्धित विवादका रूपमा वर्गीकृत गर्न सकिने धारणा राख्छन्।
दाहाल–भट्टराई द्वन्द्वको सिलसिला हेर्ने हो भने पनि यी दुई नेताबीच व्यक्तिगत र प्रक्रियागत विषयबाटै विवाद सुरु भएको देखिन्छ। भट्टराईलाई ०५१ फागुनमा पार्टीको खुला 'फ्रन्ट'का रूपमा रहको संयुक्त जनमोर्चाको अध्यक्ष पदबाट हटाएर पम्फा भुषाललाई नेतृत्वमा ल्याइयो। यसको परिणामस्वरुप भट्टराईले अन्तर्संघर्षको कुरा गर्न थाले भने अर्कातिर पार्टी संगठन पनि चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। र, चार महिनामै भट्टराईलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्यो।
त्यसपछि सशस्त्र द्वन्द्व गर्ने पार्टीको नीतिप्रति असहमति राख्दै नारायणकाजी श्रेष्ठको समूह बाहिरियो। दाहाल–भट्टराई समूहले भने ०५२ देखि सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरे। त्यसको तीन वर्षमै यी दुईबीच फेरि मतान्तर देखियो।
०५५ भदौको चौथो विस्तारित बैठकले नेतृत्व केन्द्रीकरणको प्रस्ताव पारित गर्दै दाहाललाई सर्वाेच्च नेताका रूपमा स्थापित गराउने र राजनीतिक लेख लेख्दा दाहालकै भनाइ उद्धृत गर्नुपर्ने निर्णय गर्यो। भट्टराईले यसप्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाए। त्यतिबेला भट्टराई झन्डै–झन्डै पार्टीबाट अलग भइसकेका थिए। पार्टीमा स्पष्ट रूपले दाहाल र भट्टराई गुट देखिएको त्यतिबेलैदेखि हो।
यो विवादलाई त्यसपछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले 'सबैले आ–आफ्ना कमी–कमजोरी सच्याएर जाने प्रतिबद्धता जनाउने' भन्दै टालटुले पाराले मिलायो। त्यही वर्ष माघमा केन्द्रीय समितिको अर्काे बैठकले शुद्धीकरण अभियान चलायो। यही अभियानपछि दाहालनिकट यानप्रसाद गौतम 'आलोक'माथि कारबाही चलाइयो, जसले दाहाल–भट्टराई विवाद विस्तारै मत्थर हुँदै गयो।
भूमिगत छँदा पार्टी संगठनमा दाहालको पकड भए पनि बाहिर बौद्धिक व्यक्तित्वको छवि बनाएका कारण भट्टराईकै चर्चा बढी हुन थाल्यो। यसले दाहाल र उनका पक्षका नेतालाई अलि बढी शंका जन्मायो। त्यसपछि ०५७ माघ–फागुनमा भारतको पञ्जाबमा भएको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत दाहाललाई महामन्त्रीबाट अध्यक्ष बनाइयो। र, 'प्रचण्डपथ' पारित भयो। यो निर्णयमा भट्टराईको फरक मत रहेन, तर उनी सन्तुष्ट थिएनन्।
एकातिर यो सम्मेलनले दाहाललाई नेतृत्वमा अझै स्थापित गराउने काम गरेको थियो भने अर्कातिर भट्टराईले उठाउँदै आएको गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको नारासहित शान्ति वार्ताको प्रस्ताव अघि सारेको थियो। यसले पनि भट्टराईलाई निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउन अप्ठेरो थियो। यही सम्मेलनले पारित गरेको प्रस्तावकै कारण माओवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशातिर ढल्किन पुग्यो। पछि ०६२ असोजको चुनबाङ वैठकले यसलाई कार्यदिशाकै रूपमा अनुमोदन गर्यो।
त्यसअघि २०६१ भदौको फुन्टिबाङ बैठकले राजनीतिक प्रत्याक्रमणको योजना कार्यान्वयन गर्न पार्टीको सैन्य र राजनीतिक फाँट दुवैमा दाहालकै नेतृत्व हुनुपर्ने निर्णय गरेपछि भने भट्टराईले असन्तुष्टि जनाएका थिए। यो घटनाले दाहाल र भट्टराई पक्षबीच मतभेद यसरी बढ्यो, दुवैले एकअर्कालाई 'दरबारपरस्त' र 'भारतपरस्त'को आरोप लगाउन थाले।
फुन्टिबाङ बैठकको साढे दुई महिनापछि मंसिर १५ मा भट्टराईले 'हेडक्वार्टर'समक्ष आफ्नो १३ बुँदे असहमतिपत्र दर्ज गरे। र, पार्टी नेतृत्वविरूद्ध सञ्चार माध्यमहरूमा लेख तथा अन्तर्वार्ता छपाए, जबकि फुन्टिबाङ बैठकले अध्यक्ष दाहाल र प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराबाहेक अरूलाई पार्टीको विषयमा बोल्न र लेख्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। भट्टराईको असहमतिपछि बसेको पोलिटब्युरो बैठकले उनीमाथि अनुशासनको कारबाही गर्यो। उनलाई जनमुक्ति सेनाको घेरामा 'स्थानहद'मा समेत राखियो।
भट्टराईलाई कारबाही गरेलगत्तै २०६१ माघ १९ मा 'शाही कदम' भयो। यसले दुई नेताबीच बढेको दूरी कम हुँदै गयो। ०६२ असोजमा भएको चुनबाङ बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा पारित गरेपछि दुईबीच सहमति भयो। चुनबाङ बैठक हुँदा वैद्य र सिपी गजुरेललगायत नेता भारतीय जेलमा थिए। चुनबाङ बैठकको कार्यदिशाकै कारण ०६२ मंसिरको पहिलो साता माओवादी र एमालेबीच रोल्पामा लिखित सम्झौता भयो, जसको जगमा भारतको नयाँदिल्लीमा संसदवादी दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता भयो। यही १२ बुँदे सम्झौताले माओवादीलाई अन्तरिम सरकार, संसद हुँदै संविधानसभासम्म ल्यायो।
०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि खुला राजनीतिमा आएदेखि नै दाहाल–भट्टराई शान्ति वार्ताका क्रममा होस् वा अन्य कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा, दुवै एकसाथ देखिन थाले। दुवैको लवाइ उस्तै थियो। बसाइ पनि नयाँबजारस्थित एउटै घरमा थियो। पार्टी कार्यकर्ताले 'हेडक्वार्टर' भनेर यी दुई नेतालाई नै बु‰न थाले।
यता, शान्ति वार्ताका क्रममा वैद्य, गजुरेललगायत नेता भारतीय जेलबाट छुटेर पार्टी काममा व्यस्त हुन थालिसकेका थिए। पार्टीको संगठनात्मक ढाँचामा बलियो रहेको वैद्य पक्षलाई दाहाल–भट्टराईको मिलाप मन परिरहेको थिएन। यो पक्ष उपयुक्त अवसरको खोजीमा थियो, जुन उनीहरूलाई ०६४ को विस्तारित बैठकले जुराइदियो।
यो बैठकले दाहाल–भट्टराई दुवैलाई अलग्याउने निर्णय गर्यो। भट्टराईले छुट्टिन नचाहे पनि वैद्य पक्षको प्रस्तावलाई दाहालले समर्थन गरिदिए। र, भट्टराईको बास नयाँबजारबाट वर्षमान पुन निवास एकान्तकुना पुर्याइयो। त्यसपछि दाहाल–भट्टराईबीच भेटघाटमा कमी आउन थाल्यो। ०६४ चैतमा भएको संविधानसभाको पहिलो चुनावले पार्टीलाई ठूलो शक्तिका रूपमा स्थापित गरिदिएपछि भने दुई नेताबीच भेटघाट फेरि बाक्लिन थाल्यो। दाहाल नेतृत्वको सरकारमा भट्टराईले अर्थमन्त्री भएर काम गरे।
सरकारमा जाने बेला पनि भट्टराईले असन्तुष्टि नजनाएका भने होइनन्। एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई मन्त्रिपरिषदको मर्यादाक्रममा दोस्रो स्थान दिएपछि भट्टराईले आपत्ति जनाएका थिए। यो द्वन्द्वमा दाहाल–वैद्य एकातिर थिए भने भट्टराई अर्कातिर। त्यतिबेला मर्यादाक्रमसँगै चुनबाङ बैठकबाट पारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई निरन्तरता दिने/नदिने भन्ने पनि विवादको विषय थियो, जुन धारका प्रबर्द्धक भट्टराई थिए। यही धारले पार्टीलाई १२ बुँदे समझदारी हुँदै अन्तरिम सरकार र संविधानसभामा ल्याएको थियो। वैद्य पक्षले भने त्यसलाई 'संक्रमणकालिन कार्यनीति' मात्रै भएको बताउँदै नयाँ कार्यदिशा बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको थियो।
एकातिर आफ्नो लाइनविरुद्ध नयाँ लाइन लिन लागेकोमा भट्टराईको आपत्ति थियो भने अर्कातिर प्रधानमन्त्री बन्न नपाएकोमा असन्तुष्टि थियो। त्यतिबेलै भट्टराईमा प्रधानमन्त्री बन्ने भित्री इच्छा जागिसकेको थियो। संविधानसभा निर्वाचन क्रममा दाहाललाई राष्ट्रपति बनाउने 'प्रोजेक्सन' गरिएका कारण प्रधानमन्त्रीको हकदार आफैं भएको भट्टराईको बुझाइ थियो। द्वन्द्वकालमा माओवादीको 'जनसरकार' प्रमुख र मोर्चा प्रमुख भएकाले पनि प्रधानमन्त्रीको स्वाभाविक हकदार आफैं भएको भट्टराईको धारणा थियो।
निरन्तर फरक मत
सरकारमा गएपछि दाहाललाई पार्टीभित्रबाटै चुनौती आयो। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न उनले ०६५ मंसिरमा खरिपाटी सम्मेलनमार्फत पार्टीलाई बहुपदीय प्रणालीमा लैजाने निर्णय गराए। तर, जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेनन्। खुला राजनीतिमा आएपछि पहिलोपटक सामूहिक नेतृत्वमा जाने निर्णय भए पनि दाहालले कार्यान्वयन नगरेपछि भट्टराई असन्तुष्ट भए। र, ०६७ मंसिरको पालुङटार बैठकमा होस् वा पुसमा भएको केन्द्रीय समिति बैठकमै किन नहोस्, उनले फरक मत राखे।
पुसको केन्द्रीय समिति बैठकबाट दाहालले प्रस्तुत गरेको जनविद्रोहको कार्यदिशा पारित भएपछि भट्टराईले 'नोट अफ डिसेन्ट' नै लेखे। फरक मत सञ्चार माध्यममा छताछुल्ल पारेको भन्दै भट्टराईलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग दाहाल पक्षको थियो। दाहालको उक्त प्रतिवेदन बहुमतबाट पारित भएको थियो। पछि माघ ३ गते फरक मत राख्न नदिएको भनी भट्टराईले भृकुटीमण्डपस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हलमा भएको प्रशिक्षण कार्यक्रमै बहिष्कार गरे। भट्टराईपत्नी हिसिला यमीले मञ्चमा पुगेर माइक्रोफोन खोसी फरकमतको सम्मान गर्नुपर्ने भाषण मात्रै दिइनन्, नाराबाजी गर्दै बहिष्कार गरिन्। यमीको बहिष्कारसँगै भट्टराई पक्षका नेतासमेत प्रशिक्षण कार्यक्रमबाट बाहिरिए। यसको परिणाम, ५ हजार कार्यकर्ता सहभागी प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित गर्न पार्टी बाध्य भयो।
यता भट्टराईले यही आन्तरिक विवादकै कारण जनादेशका तत्कालीन सम्पादक कोमल बराललाई हटाइदिए। दाहाल–भट्टराई विवादलाई केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकमा लगियो। ०६७ माघ ७ को केन्द्रीय समितिको बहुमत पक्षले 'भट्टराईले प्रशिक्षण बहिष्कार गर्नु गलत भएको' बताउँदै आलोचना गरेपछि भट्टराईले फेरि 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखे। पछि सबै विचार तल लैजाने निर्णय भयो।
माघ ८ मा माओवादी सेना औपचारिक रूपमै सेना समायोजन विशेष समितिलाई बुझाउने निर्णयप्रति पनि भट्टराईले 'सत्ताका लागि सौदाबाजी गरेको' भन्दै आपत्ति जनाए। त्यसलगत्तै मजदूर फाँटमा दाहाल र भट्टराई पक्षबीच विवाद चर्कियो। यो विवाद लामै समयम चल्यो। दुवै पक्ष एकअर्काविरुद्ध आरोप–प्रत्यारोपमा ओर्लिए।
यसैबीच दाहालले माघ २० मा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि भने गृहमन्त्रीको विषयलाई लिएर दाहाल–वैद्य पक्षबीच विवाद चर्कियो। यो विवादले दाहाल र भट्टराईलाई नजिक्यायो। ०६८ वैशाख पहिलो साताको पोलिटब्युरो बैठकमा 'शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याएर संविधान निर्माण गर्नुको विकल्प नरहेको' प्रतिवेदन पेस गरेपछि दाहाल–भट्टराई नजिकिए। पालुङटार बैठकपछि उनीहरूको यो सैद्धान्तिक निकटताले वैद्य पक्ष बिच्कियो र 'कार्यदिशाविपरीत प्रस्ताव आएको' प्रतिक्रिया दियो। वैद्यले उक्त प्रस्तावविरुद्ध ६ बुँदे असहमति नै दर्ज गरे।
धोवीघाट गठबन्धन
विपरीत ध्रुवका नेता भनेर चिनिएका भट्टराई र वैद्यबीच ०६८ असारमा आइपुग्दा अचम्मलाग्दो गठबन्धन देखियो। दुवैले दाहाललाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन मोर्चाबन्दी गर्न थाले, जुन योजनामा अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव रामबहादुर थापाले समेत साथ दिएका थिए। माओवादीमा यो काण्ड 'धोवीघाट गठबन्धन'को नामले चर्चित छ। १ सय ४६ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ७४ जनाले दाहालविरुद्ध हस्ताक्षर गरेका थिए।
दाहालले पदाधिकारीबीच जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर यो विवाद सल्टाए। तैपनि संसदीय दलको नेता भने छाडेनन्। जिम्मेवारीअनुसार वैद्यलाई संगठन र अनुशासन विभाग, भट्टराईलाई संसदीय बोर्ड र राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व, थापालाई सैन्य इन्चार्ज र श्रेष्ठलाई सरकारमा पार्टी नेतृत्वको जिम्मेवारी दिइयो। यही प्रस्तावकै कारण पछि भदौ ११ मा भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। त्यसपछि फेरि दाहाल–भट्टराई एकातिर भए भने वैद्य पक्ष अर्कातिर। भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि दाहाल–भट्टराईले लिएका हरेक निर्णयमा वैद्यले असहमति राख्दाराख्दै अन्ततः पार्टी नै विभाजन भयो, ०६९ असारमा।
वैद्य पक्ष बाहिरिएपछि भट्टराईको असहमतिको सिलसिला भने कायमै रह्यो। ०६९ माघमा हेटौंडामा सातौं महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनापछि नै भट्टराईले उपाध्यक्ष पद त्यागेर अन्य पदाधिकारीलाई पनि राजीनामा गराउन बाध्य पारिदिए। यसले पार्टीको संगठन नै लथालिंग हुन पुग्यो।
अहिले समानुपातिक सभासदको सूची विवादले फेरि एकपटक यी दुई नेतालाई विपरीत कित्तामा उभ्याइदिएको छ।
समानुपातिक विवाद
समानुपातिक सभासदको सूची छनौट गर्दा आ–आफ्नो गुटका नेतालाई सहभागी गराउने विषयलाई लिएर एमाओवादीभित्र अहिलेको विवाद देखिएको हो। पूर्व उपाध्यक्षद्वय भट्टराई र श्रेष्ठ आफूनिकट सभासद धेरै पारेर संसदीय दलको गणितमा बहुमत पुर्याउन चाहन्थे। यसो गर्दा दाहाललाई जुनसुकै बेला संसदीय दलको नेताबाट हटाउन सकिन्थ्यो।
दाहालले भने यही अन्तर्य बुझेरै आफूनिकट व्यक्तिको सूची बनाए। र, केन्द्रीय समितिले दिएको जनादेशअनुसार अनुमोदनका लागि मात्रै भट्टराई र श्रेष्ठलाई बोलाए। भट्टराई–श्रेष्ठले पनि दाहालको यो योजना चाल पाएपछि उनलाई अप्ठेरोमा पार्ने उद्देश्यसहित कार्यालयको बैठकमै अनुपस्थित भइदिए।
दाहालले 'एकपक्षीय निर्णय गर्दै' आयोगमा सूची बुझाइदिए। भट्टराई–श्रेष्ठले भोलिपल्ट दाहाललाई भेेटेर सूची संशोधनका लागि अल्टिमेटम दिए। दाहाल सम्झौता गर्ने पक्षमा थिएनन्। उनी टसमस भएनन्। अहिले यही कारणले दुवै पक्ष सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोपमा ओर्लिएका छन्।
वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ एमाओवादीमा 'निर्णय प्रक्रिया अतिकेन्द्रीकृत भएकाले अहिलेको विवाद उत्पन्न भएको' बताउँछन्। 'सामूहिक निर्णय लिएको भए यो विवाद आउँदैनथ्यो,' उनले नागरिकसँग भने।
समानुपातिक सभासद छनौटमा नेताहरूको अलग–अलग 'क्राइटेरिया' भएकाले पनि विवाद आएको श्रेष्ठको भनाइ छ। उनका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ जोकसैलाई दोहोर्याउने तर समानुपातिकमा पुरानालाई समावेश नगर्ने क्राइटेरिया बनाउँदा महŒवपूर्ण व्यक्ति छुट्न पुगे, जसले स्वाभाविक रूपमै असन्तुष्टि देखियो।
पार्टीमा मोहन वैद्य हुँदा सैद्धान्तिक विवाद देखिने गर्थ्यो। अहिले सैद्धान्तिक विवाद त्यतिसारो छैन, तर तीन नेताका तीनथरि सोच र एजेन्डा भएकाले विवाद देखिने गरेको छ। अहिलेको विवाद कार्यपद्धतिसँग सम्बन्धित रहेको श्रेष्ठको ठम्याइ छ। 'प्रचण्डले विचार पुर्याएनन् भने पार्टी चिरा पर्ने होला, चुनावले कमजोर भएको पार्टी झनै कमजोर भएर जाने होला,' एमाओवादी विवादको सम्भावित परिणामबारे श्रेष्ठको आँकलन छ।
विश्लेषक झलक सुवेदीका अनुसार एमाओवादीमा दुई समस्या/चुनौती देखिएका छन् : पहिलो, सिंगो पार्टी पुनर्संरचना गरेर पुरानै जुझारु 'स्पिरिट'मा फर्काउने र दोस्रो, तीन स्कुलिङबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने। अहिले तीन स्कुलिङबीच द्वन्द्व चर्किएकै कारण विवाद देखिएको सुवेदी बताउँछन्।
पार्टी ठूलो हुँदा सत्ताको विषयमा झगडा गर्ने र निर्वाचन हार्दा एकअर्कालाई आरोप लगाउने कम्युनिस्ट पार्टीको आमप्रवृत्तिजस्तै देखिएको छ। एमाओवादीमा पनि यही प्रवृति पुनरावृति भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
त्यसो त विगतमा एमाओवादीभित्र जति पनि विवाद देखिए, ती सबैलाई दाहालले टालटुले शैलीमा मात्रै समाधान गर्दै गए। अब टालटुले समाधानले मात्रै द्वन्द्व व्यवस्थापन हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ। भट्टराई र श्रेष्ठको जसरी पनि नेतृत्व परिवर्तन गर्ने चाहना र कुनै हालतमा नछाड्ने दाहालको दृढताका कारण आगामी दिनको राजनीतिक टकराव पेचिलो बन्दै जाने छ।
विगतमा पनि भट्टराईले नेतृत्वको आकांक्षा नदेखाएका होइनन्। तर, त्यसलाई उनले सोझै प्रकट गरेनन्। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने कि जनविद्रोहको बाटो नै अपनाउने भन्ने विषयमा पनि दाहाल र भट्टराईबीच बेलाबखत विवाद भएकै हो। यो विवादमा अर्का नेता मोहन वैद्य पनि केन्द्रमै थिए। वैद्य जनविद्रोहको कुरा गर्थे, भट्टराई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गर्ने विषय ल्याउँथे। पार्टी संगठनमा वैद्यको पक्कड थियो, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति भट्टराईको प्रस्तावसँग मिल्दोजुल्दो थियो। त्यसैले दाहाल कहिले वैद्यतिर लाग्थे, कहिले भट्टराईतिर।
भट्टराईतिर लाग्दा नेतृत्व नै गुम्नसक्ने खतरा देखिन्थ्यो भने वैद्यतिर लाग्दा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति प्रतिकूल हुन जान्थ्यो। दाहालले वैद्य र भट्टराईको यही अन्तर्विरोधमा खेलिरहे। पार्टीमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्दै पार्टीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराए। दाहाल–भट्टराईबीच द्वन्द्वकालीन समयमा देखिएको विवाद होस् या शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछिको टकराव होस्, सैद्धान्तिक असहमति, व्यक्तिगत इगो, नेतृत्व हत्याउने महŒवाकांक्षा र कार्यशैली नै मुख्य कारण देखिन्छ।
पटक–पटकका अन्तर्संघर्षले भट्टराईलाई दाहालको नेतृत्व मन नपरेको प्रस्टै देखिन्छ। तर, उनी नेतृत्व हत्याउने शक्ति आर्जन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। अर्कातिर भट्टराईबिनाको पार्टी कमजोर हुने र सबैलाई समेटेर अघि बढ्दा 'किचकिच र अप्ठेरो' सामना गरिरहनुपर्ने बाध्यतामा दाहाल छन्। यही विरोधाभाषपूर्ण स्थितिका कारण पार्टीमा सधैंभरि असहमति देखिइरहेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री हुनुअघि भट्टराईमा एक किसिमको 'करिश्मा' थियो, जसका कारण दाहाललाई भट्टराईको व्यक्तित्वदेखि डर भइरहन्थ्यो। प्रधानमन्त्री भएपछि भने भट्टराईको पनि परीक्षण भयो। प्रधानमन्त्री हुँदा उनी जति लोकप्रिय थिए, सत्ता बर्हिगमनको समयसम्म आइपुग्दा उनको लोकप्रियताको ग्राफ निकै तल झरिसकेको थियो। पार्टी संगठनमा भट्टराईको पकड यसै पनि थिएन, पार्टीबाहिरको लोकप्रियता पनि घटेपछि दाहालले भट्टराईलाई 'थ्रेट'का रूपमा लिन छाडिसकेको दाहाल निकट नेताहरू बताउँछन्।
एउटै समयका नेता भएकाले दाहाल 'रिटायर्ड' भएपछि आफू पनि रिटायर्ड हुनुपर्ने र नेतृत्वमा कहिल्यै पुग्न नसकिने चिन्ताले भट्टराई ग्रसित देखिन्छन्। उनी आफ्ना निकटवर्तीसँग यो कुरा भन्ने पनि गर्छन्। कहिलेकाहिँ सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत नै त्यस्तो संकेत दिन्छन्। अहिले दुई कार्यकालभन्दा नेतृत्वमा बस्न नपाउने भनी भट्टराईले ल्याएको प्रस्तावलाई यसैको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।
सार्वजनिक रूपमा आक्रोश पोखेर जसरी भट्टराई सहानुभूति लिन खोज्छन्, पार्टी पंक्तिभित्र भने त्यसको उल्टो असर पर्ने गरेको छ। बाहिरबाट उनीप्रति केही सहानुभूति देखिए पनि पार्टीमा उनको त्यो व्यवहार आलोच्य हुन्छ। कतिपय यस्तो व्यवहार उनको आफ्नै गुटले समेत मन पराउँदैन, जसका कारण उनी पार्टीमा बलियो बन्न सकेका छैनन्।
त्यसो त दाहाललाई भट्टराईले तत्कालै विस्थापन गर्न गाह्रो देखिन्छ। कारण, विगतदेखि नै भिन्दाभिन्दै 'स्कुलिङ'बाट आएका गुट सक्रिय छन्, जसमा दाहालको गुट अन्यभन्दा निकै शक्तिशाली छ।
पटक–पटक नेतृत्वलाई चुनौती दिँदा दाहाल पनि आक्रोशित हुने गर्छन्। कतिपय बेला दाहालले गर्न खोजेको पार्टीइतरको सहमतिमा पनि भट्टराईले भाँजो हाल्ने गरेको दाहाल पक्षको बुझाइ छ। जस्तो, भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक नेतृत्व दाहालकै थियो। त्यस हिसाबले दाहालले कांग्रेस–एमालेसँग कतिपय सहमति गर्न खोज्दा भट्टराईले रोकेको दाहाल पक्षको भनाइ छ।
उतिबेला दाहालले दलीय नेतृत्वको सरकार बनाउन चाहेका थिए, तर भट्टराईले सहमति जनाएनन्। परिणाम, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको पूर्वकर्मचारी सहभागी सरकार बन्न पुग्यो। निर्वाचनमा एमाओवादी हार्नुको एउटा कारण दलीय सरकार नहुनुलाई पनि किटान गरिएको छ। यस्तो धारणा भट्टराई स्वंयले राख्ने गरेका छन्। दोष भने दाहाललाई नै थोपर्न चाहन्छन्। यस हिसाबले आफूलाई पार्टीको प्रतिनिधिभन्दा व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने भट्टराईको प्रवृत्ति पार्टीमा आलोचनाको विषय बन्दै आएको छ।
व्यक्तिवादी प्रवृत्ति भट्टराईमा मात्रै होइन, दाहालमा पनि प्रकट हुने गर्छ। विश्लेषक मुमाराम खनाल अहिलेको विवाद व्यक्तिवादी प्रवृतिकै एउटा शृंखला भएको टिप्पणी गर्छन्। खनालका अनुसार अहिलेको विवाद स्वाभाविक नै हो। 'एमाओवादी व्यक्तिवादी ढाँचामा बनेको पार्टी हो। यस्तो पार्टीमा विवाद र असन्तुष्टि आइरहन्छ,' उनले नागरिकसँग भने, 'यस्तो पार्टीमा राजनीतिक भविष्यलाई लिएर नेताहरू चिन्तित हुने गर्छन्। नेतृत्व शक्तिशाली हुँदा असन्तुष्टि दब्छ, नेतृत्व कमजोर हुँदा कुरा उठ्छ। अहिले नेतृत्व कमजोर भएका कारण आलोचना भएको हो।'
नेतृत्व कमजोर भएको अवस्थालाई भट्टराई पक्षले उपयुक्त अवसरको रूपमा लिएको खनाल बताउँछन्। 'यो हेटौंडा महाधिवेशनदेखिकै विवाद हो। अहिले पार्टी नेतृत्व कमजोर भएको अवस्थामा उपयुक्त समय हो भनेर भट्टराईले उठाएका हुन्,' उनले भने।
विश्लेषकहरूका अनुसार भट्टराईले हेटौंडा महाधिवेशनमा सह–अध्यक्ष नपाएपछि उपयुक्त अवसर पर्खिएको र अहिले त्यही समयको उपयोग गरेका हुन्।
भट्टराईले त्यतिबेला सह–अध्यक्षको आकांक्षा राखेका थिए। हुन नसकेपछि उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएर सबैको पद धरापमा पारिदिए। 'कथित पदत्यागको कुरा गरेर सबैको पद खाइदिए,' खनालले भने। यसले पार्टी संगठनलाई एक हिसाबले विघटनको बाटोमा पुर्याएर निर्वाचनमा होमिए। निर्वाचनमा त्यसको पनि केही असर देखियो। पहिलो स्थानमा रहेको पार्टी तेस्रो स्थानमा झर्यो।
खनालका अनुसार पदत्याग भट्टराईको घुर्कीको निरन्तरता हो। पटक–पटक घुर्की देखाउने र सम्झौता पनि गर्ने उनको बानीकै कारण गुट छिन्नभिन्न हुँदै गएको उनी बताउँछन्। सायद यही बुझेर नै दाहाल पछिल्लो समय भट्टराईको घुर्कीदेखि डराउन छाडेका छन्। जस्तो, यसपटक दाहालले 'समानुपातिक सूचीमा पुनर्विचार गर्न नसकिने' प्रस्ट जवाफ दिएर आफूले सम्झौता नगर्ने संकेत दिइसकेका छन्।
खनालका अनुसार मूलतः भट्टराई प्राविधिक विषयलाई पार्टीभित्र धेरै चर्काउने गर्छन्। कहिलेकाहिँ सांगठनिक समस्या देखाउँदै सैद्धान्तिक आवरण दिने प्रयास पनि गर्छन्। 'धेरैजसो विवाद नेतृत्वका लागि गर्ने दाबीकै कारण देखिने गरेको छ,' खनालले भने, 'हाकाहाकी नेतृत्व दाबी गर्ने हैसियत भने राख्दैनन्।'
अहिले दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै व्यक्तिले नेतृत्व गर्न नपाउने प्रस्ताव ल्याएर त्यस्तै संकेत दिएका छन्। भट्टराईले नेतृत्वप्रति आशक्ति देखाएको यो पहिलोपटक होइन। उनले सैद्धान्तिकदेखि कार्यशैलीगत विषयलाई लिएर थुप्रैपटक असहमति जनाइसकेका छन्।
दाहाल र भट्टराईको राजनीतिक करिअर नै विपरीत ध्रुवबाट स्थापित भएको छ। दाहाल शिक्षण पेसा गर्दै संगठनमा आए। त्यहीँबाट अध्यक्ष भए। भट्टराई भने बौद्धिक व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित हुँदै पार्टी नेतृत्वमा पुगे। यस हिसाबले पनि दाहाल कुशल संगठक र भट्टराई विचारकका रूपमा देखिए। त्यही भएर यी दुईलाई एकअर्काको आवश्यकता भइराख्यो। तर, दुवैलाई एकअर्काको त्रास पनि उत्तिकै रह्यो।
अहिले फेरि एकपटक यी दुई नेता एकअर्कादेखि त्रसित छन्। एकअर्काको आवश्यकता कति महसुस गर्छन् भन्ने कुरा दुवै नेताको आगामी रणनीतिले तय गर्नेछ।
दाहाल–भट्टराई अन्तर्संघर्षको सिलसिला
०४८ दाहाल –भट्टराई एउटै पार्टी एकता केन्द्रमा। दाहाल महामन्त्री, भट्टराई खुल्ला फ्रन्ट संयुक्त जनमोर्चाको अध्यक्ष।
०५१ फागुन भट्टराईलाई जनमोर्चाको अध्यक्ष पदबाट हटाइयो तर चार महिनापछि नै भट्टराईको पुनर्स्थापना।
०५५ भदौ चौथो विस्तारित बैठकले नेतृत्व केन्द्रीकरणको प्रस्ताव पारित गर्दै दाहाललाई सर्वोच्च नेताका रूपमा स्थापित गराउने निर्णय, त्यसप्रति भट्टराईको असन्तुष्टि।
०५५ माघ केन्द्रीय कमिटी बैठकले शुद्धीकरण अभियान चलाएपछि दाहाल–भट्टराई विवाद मत्थर।
०५७ माघ–फागुन भारतको पञ्जाबमा भएको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत दाहाललाई महामन्त्रीबाट अध्यक्ष बनाइयो। र, 'प्रचण्डपथ' पारित गरियो।
०६१ भदौ फुन्टिबाङ बैठकले राजनीतिक प्रत्याक्रमणको योजना कार्यान्वयन गर्न पार्टीको सैन्य र राजनीतिक फाँट दुवैमा दाहालकै नेतृत्व हुनुपर्ने निर्णय, भट्टराईको असन्तुष्टि।
०६१ मंसिर १५ भट्टराईद्वारा 'हेडक्वार्टर'समक्ष १३ बुँदे असहमतिपत्र दर्ज।
पोलिटब्युरो बैठकद्वारा भट्टराईमाथि अनुशासनको कारबाही, जनमुक्ति सेनाको घेरामा भट्टराईलाई 'स्थान हद'।
०६१ माघ १९ शाही कदमले दुई नेताको विवाद मत्थर।
०६२ असोज चुनबाङ बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा पारित भएपछि दाहाल–भट्टराईबीच सहमति।
०६२ मंसिर माओवादी र संसदवादी दलबीच १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता। माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन तयार।
०६३ असार २ दाहाल–भट्टराई एकसाथ राजधानीमा सार्वजनिक, त्यसयता सँगसँगै बसाइ र हिँडडुल।
०६४ विस्तारित बैठकद्वारा दाहाल र भट्टराईको बास अलग्याउने निर्णय, भट्टराई नयाँबजारबाट एकान्तकुना।
०६४ चैत संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन, माओवादी सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा स्थापित।
०६५ भदौ सरकारमा एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई दोस्रो वरियता दिएपछि दाहालप्रति भट्टराई असन्तुष्ट, दाहाल नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री।
०६५ मंसिर खरिपाटी सम्मेलनमार्फत पार्टीलाई बहुपदीय प्रणालीमा लैजाने निर्णय, तर पदीय बाँडफाँट भएन।
०६७ मंसिर पालुङटार बैठकमा भट्टराईद्वारा फरक दस्तावेज प्रस्तुत।
०६७ पुस केन्द्रीय समिति बैठकमा दाहालले प्रस्तुत गरेको जनविद्रोहको कार्यदिशा पारित भएपछि भट्टराईद्वारा लिखित 'नोट अफ डिसेन्ट'।
०६७ माघ ३ भट्टराईद्वारा भृकुटीमण्डपस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हलमा भएको प्रशिक्षण कार्यक्रमै बहिष्कार
०६७ माघ ७ केन्द्रीय समितिको बहुमत पक्षले भट्टराईले प्रशिक्षण बहिष्कार गर्नु गलत भएको बताउँदै आलोचना गरेपछि भट्टराईद्वारा फेरि लिखित 'नोट अफ डिसेन्ट', सबै विचार तलसम्म लैजाने निर्णय।
माघ ८ माओवादी सेना औपचारिक रूपमा सेना समायोजन विशेष समितिलाई बुझाउने निर्णयप्रति भट्टराईको आपत्ति।
०६८ असार दाहाललाई संसदीय दलको नेतृत्वबाट हटाउन भट्टराईसहित श्रेष्ठ, वैद्य र रामबहादुर थापाको मोर्चाबन्दी, पदीय बाँडफाँटपछि मिलाप।
०६९ असार पार्टी विभाजन, मोहन वैद्यको नेतृत्वमा नेकपा–माओवादी गठन।
०६९ माघ हेटौंडामा सातौं महाधिवेशन सम्पन्न, दाहाल अध्यक्ष, भट्टराई उपाध्यक्ष। दुई महिनामै भट्टराईद्वारा पदत्याग।
०७० पुस समानुपातिक सभासद छनौटलाई लिएर भट्टराईद्वारा असन्तुष्टि।
०५१ फागुन भट्टराईलाई जनमोर्चाको अध्यक्ष पदबाट हटाइयो तर चार महिनापछि नै भट्टराईको पुनर्स्थापना।
०५५ भदौ चौथो विस्तारित बैठकले नेतृत्व केन्द्रीकरणको प्रस्ताव पारित गर्दै दाहाललाई सर्वोच्च नेताका रूपमा स्थापित गराउने निर्णय, त्यसप्रति भट्टराईको असन्तुष्टि।
०५५ माघ केन्द्रीय कमिटी बैठकले शुद्धीकरण अभियान चलाएपछि दाहाल–भट्टराई विवाद मत्थर।
०५७ माघ–फागुन भारतको पञ्जाबमा भएको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत दाहाललाई महामन्त्रीबाट अध्यक्ष बनाइयो। र, 'प्रचण्डपथ' पारित गरियो।
०६१ भदौ फुन्टिबाङ बैठकले राजनीतिक प्रत्याक्रमणको योजना कार्यान्वयन गर्न पार्टीको सैन्य र राजनीतिक फाँट दुवैमा दाहालकै नेतृत्व हुनुपर्ने निर्णय, भट्टराईको असन्तुष्टि।
०६१ मंसिर १५ भट्टराईद्वारा 'हेडक्वार्टर'समक्ष १३ बुँदे असहमतिपत्र दर्ज।
पोलिटब्युरो बैठकद्वारा भट्टराईमाथि अनुशासनको कारबाही, जनमुक्ति सेनाको घेरामा भट्टराईलाई 'स्थान हद'।
०६१ माघ १९ शाही कदमले दुई नेताको विवाद मत्थर।
०६२ असोज चुनबाङ बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा पारित भएपछि दाहाल–भट्टराईबीच सहमति।
०६२ मंसिर माओवादी र संसदवादी दलबीच १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता। माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन तयार।
०६३ असार २ दाहाल–भट्टराई एकसाथ राजधानीमा सार्वजनिक, त्यसयता सँगसँगै बसाइ र हिँडडुल।
०६४ विस्तारित बैठकद्वारा दाहाल र भट्टराईको बास अलग्याउने निर्णय, भट्टराई नयाँबजारबाट एकान्तकुना।
०६४ चैत संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन, माओवादी सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा स्थापित।
०६५ भदौ सरकारमा एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई दोस्रो वरियता दिएपछि दाहालप्रति भट्टराई असन्तुष्ट, दाहाल नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री।
०६५ मंसिर खरिपाटी सम्मेलनमार्फत पार्टीलाई बहुपदीय प्रणालीमा लैजाने निर्णय, तर पदीय बाँडफाँट भएन।
०६७ मंसिर पालुङटार बैठकमा भट्टराईद्वारा फरक दस्तावेज प्रस्तुत।
०६७ पुस केन्द्रीय समिति बैठकमा दाहालले प्रस्तुत गरेको जनविद्रोहको कार्यदिशा पारित भएपछि भट्टराईद्वारा लिखित 'नोट अफ डिसेन्ट'।
०६७ माघ ३ भट्टराईद्वारा भृकुटीमण्डपस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हलमा भएको प्रशिक्षण कार्यक्रमै बहिष्कार
०६७ माघ ७ केन्द्रीय समितिको बहुमत पक्षले भट्टराईले प्रशिक्षण बहिष्कार गर्नु गलत भएको बताउँदै आलोचना गरेपछि भट्टराईद्वारा फेरि लिखित 'नोट अफ डिसेन्ट', सबै विचार तलसम्म लैजाने निर्णय।
माघ ८ माओवादी सेना औपचारिक रूपमा सेना समायोजन विशेष समितिलाई बुझाउने निर्णयप्रति भट्टराईको आपत्ति।
०६८ असार दाहाललाई संसदीय दलको नेतृत्वबाट हटाउन भट्टराईसहित श्रेष्ठ, वैद्य र रामबहादुर थापाको मोर्चाबन्दी, पदीय बाँडफाँटपछि मिलाप।
०६९ असार पार्टी विभाजन, मोहन वैद्यको नेतृत्वमा नेकपा–माओवादी गठन।
०६९ माघ हेटौंडामा सातौं महाधिवेशन सम्पन्न, दाहाल अध्यक्ष, भट्टराई उपाध्यक्ष। दुई महिनामै भट्टराईद्वारा पदत्याग।
०७० पुस समानुपातिक सभासद छनौटलाई लिएर भट्टराईद्वारा असन्तुष्टि।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक