(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीतिबाट पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20140724

तत्काल कुनै पनि विषयको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर नहुने

नेपाल र भारत सहयोग आदान प्रदानको लागि निर्माण गरिएको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा तत्काल कुनै पनि विषयको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर नहुने भएको छ । करिब २४ वर्षपछि संयन्त्रको बैठक बस्न लागे पनि ‘पर्याप्त तयारी नभएको कारण’ स्पेशिफिक विषयमा सम्झौता नहुने भएको हो । 
संयन्त्र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई विस्तार र सुदृृढिकरणका लागि सबभन्दा माथिल्लो तहको राजनीतिक ‘ल्लेटफर्म’ हो । यद्यपी १९९१ पछि यसको बैठक हुनसकेको छैन । विहिबार नेपाल आउन लाग्नुभएको भारतीय विदेश मन्त्री सुस्मा स्वराजको भ्रमणको क्रममा संयन्नत्रको बैठक बस्ने भएको छ । बैठकमा दुई देशको सम्बन्ध र सहकार्यको ‘समग्र पक्षमा’ छलफल भए पनि कुनै निश्चित विषयमा सम्झौता नहुने बताईएको छ । ‘‘यो मुख्यत प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका लागि वातावराण निर्माण गर्ने सद्भाव भ्रमण हो,” परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भन्नुभयो ‘‘त्यसैले पार्टिकुलर (कुनै निश्चित विषय)मा सम्झौता सम्भावना कम छ ।” नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रेले पनि कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने सम्भवाना नरहेको बताउनुभएको छ । ‘‘भ्रमणको अवसरमा कुन कुन क्षेत्रमा के के गर्नुपर्छ, कहाँ कहाँ कम्जोरीहरु छन् भन्ने धेरै क्षेत्रको बारेमा छलफल हुनेछ”, बुधबार रिपोर्टस क्बले राजधानीमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै रेले भन्नुभयो ‘‘कुनै सहमति वा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ भन्नेबारे मैले भन्न सक्दिन ।” उहाँले विदेशमन्त्री स्वराजको भ्रमण निक्कै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै यो उपलब्धीपूर्ण मात्र होइन निक्कै आत्मीय पनि हुने विश्वास व्यक्त
गर्नुभयो  । 
भारतमा नयाँ सरकार गठनपछि परराष्ट्र मामिलामा छिमेकी देशलाई निक्कै प्राथमिकता दिईएको विशलेषण गर्दै उहाँले भ्रमणको उदेश्य नेपाल र भारतबीच आर्थिक सम्बन्धको बारेमा मात्र नभई सँस्कृति, सूचना प्रविधि, सुरक्षा, जनता–जनताबीचको सम्बन्धलगायत हर क्षेत्रमा सहकार्य बढाउनु रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष भीम रावलले भ्रमणको अबसरमा हुने बैठकमा दुबै देशले आ–आफ्नो विषय स्पष्टसँग राख्नुपर्ने सुझाब दिनुभएको थियो ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी)का नेता राम कार्कीले विगतका तीत कुराहरुलाई  विर्सेर नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । भारतका लागि नेपालको पूर्व राजदूत डा. भेषबहादुर थापाले भारतमा बनेको नयाँ सरकारको विदेश नीतिका कारण दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम आउन सक्ने संकेत देखिएको उल्लेख गर्दै ‘समझदारी र सद्भावको अभिवृद्धि हुने सम्भावना रहेको’ बताउनुभयो । 
उर्जा सम्झौता दुबै देशको सहमतिमा 
    कार्यक्रममा वक्ताहरुले दुई देशबीच गर्न लागिएको उर्जा सम्झौता आपसी सहमति र फाईदाको आधारमा निर्धारण हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो । केहि दिनअघि हुने भनिए पनि एकीकृत (माओवादी)लगायतका दलहरुको विरोधका कारण स्थगित गरिएको सम्झौताबारे टिप्पणी गर्दै एमाले उपाध्यक्ष रावलले सम्झौता पारस्पारिक लाभ र समानताको आधारमा हुनुपर्ने बताउनुभयो । 
    ‘‘हामीले घण्टौँ लोडसेडिङको समस्या भोग्नु परिरहेको छ । त्यसले हाम्रो देशमा उत्पादन हुने विद्युतले सबभन्दा पहिले देशको आवश्यक्ता पूर्ति गर्नुपर्छ ।” नेपालभित्र खपत हुननसक्ने विद्युतमात्र निकासी गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै रावलले भन्नुभयो ‘‘सम्झौता हुनुहुन्न भन्ने होइन तर राष्ट्रिय आवश्यक्तालाई ख्याल गरेर सबै राजनीतिक दलको सहमतिको आधारमा काम गर्नुपर्छ ।”
    सम्झौता नेपालको ‘सार्वभौम अधिकारलाई कुन्ठित गर्ने’ आशयको भएको दाबी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीलगायतका दलहरुले विरोध गरिरहँदा भारतीय राजदूत रेले भने यो प्रारम्भिक मस्यौदा मात्र भएको र यसलाई परिमार्जन गर्ने अधिकार दुबै देशलाई भएको बताउनुभयो । ‘‘दुबै देश आफ्नो हित हुनेगरी सम्झौता प्रस्ताव गर्न स्वतन्त्र छन्  ।” सम्झौताको विरोधप्रति लक्षित गर्दै रेले भन्नुभयो ‘‘यसलाई आवश्यक परिमार्जन गर्ने काम दुई देशको सरकारको हो ।” उहाँले सम्झौता आपसी सहमतिकै आधारमा हुने बताउनुभयो । 
    कार्यक्रममा सम्झौताबारे भइरहेको चर्चाप्रति टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले ‘अतिरञ्जित ढंगले’ प्रचार गरिएको बताउनुभयो । प्रस्तावित सम्झौताको मस्यौदालाई कतिपयले ‘बाध्यकारी हो जस्तो गरी’ प्रचार गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले साँगुरो सोचाइ राख्न नहुने बताउनुभयो । भारतलाई जलविद्युत बेचेर नेपालले ब्यहोरिरहेको ठूलो ब्यापार घाटा पूर्ति गर्न सक्ने राणाको विश्लेषण थियो । 

व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा सांसद हरिबोल गजुरेलले नेपाल सरकारलाई भारत सरकारले प्रस्ताव गरेको नेपाल–भारत ऊर्जा सम्झौता गर्नुपूर्व संसद्मा छलफल गर्न र यसबारे सरकारको धारणा सदनमार्फत सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो ।
उहाँले देशभर आएको अविरल वर्षाले जनधनको क्षति भएकोतर्फ पनि सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारले काठमाडौँको टोखा हुँदै नुवाकोट जाने बाटोमा सवारी कर लगाउन थालेकामा आपत्ति जनाउँदै करले जनजीवन कष्टप्रद भएको हुँदा तत्काल सो निर्णय फिर्ता लिन माग गर्नुभयो ।  सवारी करले नुवाकोटका ६१ गाउँ विकास समितिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको तर्फ आफूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो उहाँले राख्नुभयो ।

सांसद भीम रावलले नेपाल सरकारलाई भारत सरकारले प्रस्ताव गरेको विद्युत् व्यापारसम्बन्धी विषयमा के–के कुरा उल्लेख छन् यसका बारेमा सरकारले सदनलाई जानकारी दिन माग गर्नुभयो । उहाँले विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता गर्दा पारस्परिक हितमा हुनुपर्छ भन्नुभयो ।

सांसद कमल थापाले भारतका परराष्ट्र मन्त्रीको भोलिदेखि हुने नेपाल भ्रमणलाई दुवै देशको हितमा सफल बनाउन आवश्यक भएको धारणा राख्नुभयो ।
सांसद रमेश लेखकले महाकाली नदीमा आएको बाढीले सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका विभिन्न जिल्ला प्रभावित भएको हुँदा त्यस क्षेत्रमा सरकारले तत्काल राहत पु¥याउन माग गर्नुभयो ।
सांसद अशोक राईले पशुपति विकास कोषले पशुपति क्षेत्रमा पूजाआजा तथा कर्मकाण्ड गर्न ब्राह्मण नै हुनुपर्ने व्यवस्था धर्म निरपेक्षताको खिल्ली उडाउने काम भएको भन्दै सरकारले त्यसबारे छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सांसद सीता गिरी ओलीले कास्कीमा हालै आएको अविरल वर्षाले धनजनको ठूलो क्षति भएको हुँदा नदी नियन्त्रण र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।

    सांसद नरभान कामीले महाकाली नदीमा आएको बाढीले सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा क्षति पु¥याएको हुँदा क्षतिको एकीन विवरण लिन र राहतका कार्यक्रम पु¥याउन माग गर्नुभयो ।

    सांसद चन्द्रप्रकाश मैनालीले भारतका विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई सफल बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै भ्रमणलाई सफल पार्न सरकारले दलहरुसँग वार्ता गर्न आवश्यक छ भन्नुभयो ।

    सांसद दीपक बोहराले गुल्मी जिल्लाका बाढी पीडतलाई हालसम्म क्षतिपूर्ति नदिएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै त्यस ठाउँमा सरकारको उपस्थिति जनाउन तत्काल राहत पु¥याउन माग गर्नुभयो ।

    सांसद प्रेम सुवालले नेपाल सरकारलाई भारत सरकारले प्रस्ताव गरेको नेपाल–भारत ऊर्जा सम्झौतामा के छ ? भन्ने कुरा सदनलाई तत्काल जानकारी दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

    सांसद वृजेशकुमार गुप्ताले सदनमा विनियोजन विधेयकबारेमा छलफल सुरु हुनुपूर्व सरकारले सो बारेको पुस्तक हालसम्म उपलब्ध नगराएको बताउनुभयो ।


No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक