गिरिजा प्रसादलाई बारम्बार फसाएका, चुकाएका प्रचण्डले अहिले फेरी शुशील कोइरालालाई पनि फसाउन, चुकाउन खोज्दै, केपी ओली घाँटीको हड्डी भए प्रचण्डका लागि !

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा भुमिका दिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई दबाब दिएका छन् । पछिल्लो समय आफू भुमिकाविहीन भएको महसुस गरेका दाहालले यथासक्य छिटो उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरी त्यसको संयोजक आफूलाई बनाउन दबाब दिएका छन् । सोमवार प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र सभामुख सुवास नेम्वाङसँगको भेटमा अध्यक्ष दाहालले आफूलाई भुमिका दिन दबाब दिएका हुन् । ‘कोही प्रधानमन्त्री, कोही मन्त्री कोही सभामुख बन्ने ?’, दाहालको भनाई उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी एक नेताले भने, ‘एमाओवादीलाई चाँही खै के छ ?’ दाहालले चाँडो उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गरेर समितिको संयोजक आफूलाई बनाउन प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग आग्रह थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्न आफू तयार रहेको उल्लेख गर्दै सहयात्री दल एमालेसँग संयन्त्र गठन गर्ने र संयन्त्रको संयोजक दाहाललाई प्रस्ताव गर्ने आश्वासन दिएका छन् । ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्न मलाई कुनै आपत्ति छैन’, कोइरालाको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘म भोली नै एमालेसँग संयन्त्र गठनको प्रस्ताव गर्छु ।’ दाहालले आफू संविधान निर्माणप्रति प्रतिबद्ध

रहेको बताएका थिए । आफ्नो पार्टीभित्रको विवादले संविधान निर्माणको काममा कुनै असर नपर्नेसमेत बताएका थिए । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्न एमालेले अस्वीकार गर्दै आएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संविधानसभालाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि संयन्त्र निर्माण नगर्ने अडान राखेका कारण संयन्त्र गठन हुन नसकेको हो । ओलीले संयन्त्र गठन गर्दा त्यसले संविधानसभालाई नै प्रभावित पार्ने भन्दै संयन्त्र गठनको विरोध गरेको स्रोतले बतायो । ओलीले विरोध गरेपछि अहिले एमाओवादीले ओली निकट नेतमार्फत संयन्त्र गठन गर्न पहल थालेको छ । एमाओवादीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको कार्यादेशमा संयन्त्रले गरेको निर्णय संविधानसभाले मान्न बाध्यधारी नहुने स्पष्ट व्यवस्था भएको भन्दै ओलीलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । तीन दलबीच गत पुस ९ गते बेपत्ता छानविन तथा सत्य निरुपण आयोग गठनलगायत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न र संविधान निर्माणमा सहयोग गर्न प्रमुख दलका शीर्ष नेता रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।