“पैसाले बर्बाद गर्न थाल्यो, प्रहरी प्रशासनमा बढुवाका लागि पनि पैसा चाहिने भन्ने विषय सार्वजनिक हुँदै आएका छन्, यसले गर्दा प्रहरी सेवाको मूल्य मान्यता हराउँदै गयो" : प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शान्ति, लोकतन्त्र र विकासका लागि सबैको प्रयत्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा सुरु भएको दुईदिने वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरुको सम्मेलनको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले मुलुकको सङ्क्रमणकाल र संवेदनशीलतालाई बुझेर प्रहरी प्रशासनले शान्ति सुरक्षामा सर्वसाधारणलाई ढुक्क पार्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सबै जातजाति र समुदाय
आ–आफ्नो हक अधिकार, भाषा, संस्कृतिको संरक्षणप्रति चनाखो रहेकोे अवस्थामा ऐतिहासिक परिवर्तनको माध्यमबाट आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशीतालाई जोगाउन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्री कोइरालाले बताउनुभयो । मानवअधिकारको संरक्षण गर्दै कानुनी राज्यको अनुभूति दिलाउने जिम्मेवारी बोकेको नेपाल प्रहरीप्रति धेरै जनताको आशा र विश्वास रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो, “सुशासन, पारदर्शिता र शान्ति सुव्यवस्थाका लागि जनताले सुरक्षाफौजबाट आशा गरेका छन् ।” राजनीतिक दल र सुरक्षा क्षेत्रमा समेत अनुशासन पालना सम्बन्धमा टीकाटिप्पणी र प्रश्न उठेको छ भन्दै उहाँले राजनीतिक व्यक्तित्व र प्रहरीबीच जोडेर आउने गरको भ्रष्टाचारको कुरालाई अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – प्रहरीले सङ्गठनको पवित्र छविलाई जोगाउने मात्र होइन, समाजका सबै वर्ग र समुदायलाई अनुशासित तुल्याउन सिकाउनुपर्छ । पछिल्लो समय मुलुकमा बढिरहेको सडक दुर्घटनाका घटनालाई न्यून गर्न क्षमताभन्दा बढी यात्री बोक्नेमाथि कडाइका साथ कारबाही गर्न निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो, “पैसाले बर्बाद गर्न थाल्यो, प्रहरी प्रशासनमा बढुवाका लागि पनि पैसा चाहिने भन्ने विषय सार्वजनिक हुँदै आएका छन्, यसले गर्दा प्रहरी सेवाको मूल्य मान्यता हराउँदै गयो भन्ने गुनासो छ । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री बामदेव गौतमले सम्मेलनमा प्रहरी सङ्गठनले गरेको कामको समीक्षा, भावी चुनौती, रणनीति, मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था, अपराध अनुसन्धान र ट्राफिक व्यवस्थापनबारे विस्तृत रुपमा छलफल गरी सुधारको योजना प्रस्तुत गर्न सुझाव दिनुभयो । सार्कको १८औँ शिखर सम्मेलनमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न नेपाल प्रहरीसक्षम छ भन्ने दक्षता प्रदर्शन भइसकेको बताउँदै उहाँले नयाँ संविधान घोषणा गर्नु अघि र पछिको अवस्था र चुनौतीलाई सामना गर्न प्रहरी सङ्गठनले ध्यान केन्द्रित गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले शान्ति सुव्यवस्था कायम गराउने सिलसिलामा आन्दोलनकारी र तस्करसँग भिडन्त गर्नुपर्ने नेपाल प्रहरीको सङ्गठनलाई अनुशासित, व्यवसायिक र चुस्त तुल्याउन सुरक्षासम्बन्धी विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न दिइनुपर्ने आवश्यकमा जोड दिनुभयो । सो अवसरमा उहाँले गृहमन्त्रालयले लैङ्गिक मित्रता कार्यक्रम पनि यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सम्मेलनले प्रहरीलाई जनता र मुलुकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानसेनापति गौरव शमशेर राणाले मुलुक र मुलुकवासीप्रति बफादार र इमान्दार बनेरसँगै सबै सुरक्षा निकाय एउटै छातामुनि रहेर काम गर्न सकियो भने शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने जिम्मेवारीलाई सजिलोसँगै पूरा गर्न सकिने बताउनुभयो । गृहमन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले समदृष्टि राखेर काम गर्नुपर्ने सङ्गठनको संरचना विपरीत केही व्यक्ति विशेषको महत्वाकाङ्क्षाले नेपाल प्रहरीको सङ्गठनको छविलाई ओझेलमा पारेको बताउनुभयो । प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले संविधान जारी गर्दाको समयमा उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिलाई सक्षमताका साथ सम्हाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सम्मेलनमा सुरक्षासँग सम्बन्धित चुनौतीको विश्लेषण, समस्याको पहिचान र उपलब्ध स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापन तथा साङ्गठनिक व्यवस्थापनबारे गहन छलफल हुनेछ । नेपाल प्रहरीको स्वरुपलाई मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेशगरेसँगै सङ्घीय र प्राप्तमा राखिनुपर्ने तथा आवश्यकताभन्दा ज्यादै न्यून बजेट छुट्याए हेपिएको अवस्थामा रहेको प्रहरी सङ्गठनले परिणाममुखी नतिजा दिन कठिनाइ भएको महानिरीक्षक अर्यालको भनाइ थियो । सो अवसरमा प्रहरी सङ्गठनमा हुने विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारलाई शूून्यमा झार्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको थियो । मुलुकभर दुई हजार ३३९ वटा साङ्गठनिक संरचना रहेको नेपाल प्रहरीको हाल ६७ हजार ४१६ जनशक्ति रहेको बताइएको छ । सात वर्षपछि भएको वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतको यो सम्मेलनमा केन्द्र, अञ्चल र कतिपय जिल्लाका समेत गरी ७५ जनाले भाग लिइरहेका छन् ।