छबिलाल, बाबुराम र मधेशीनेताहरु सँग झुक्दै निरीह प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सहमतिबाटै संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धतासहित यसरी लिखित वक्तव्य निकाले !

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पत्र लेख्दै वार्ताबाट राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न आह्वान गरेपछि एमाओवादी नेतृत्वको विपक्षी मोर्चाका नेताहरुले नकारात्मक प्रतिक्रिया दिए !

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सहमतिबाटै संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धतासहित लिखित वक्तव्य निकालेका छन् ।प्रधानमन्त्रीले संविधान जनताको चाहाना भएकोले जारी संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अब ढिला

गर्न नहुने वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् । विपक्षीलाई संविधान निर्माण प्रक्रिया अलग नहुन आग्रह गर्दै विगतका शक्तिहरुबीच सार्थक वार्ता सुरु गर्न आग्रह गरेका छन् । एमाओवादी नेतृत्वले विपक्षी मोर्चा संविधान निर्माणबाट अलग हुँदै प्रक्रिया स्थगित नगरि वार्ता नगर्ने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रुपमा वाताको लागि आह्वान गरेका हुन् ।

वक्तव्यको पूर्णपाठ :- 

वार्ताको लागि आह्वान

आफूले चुनेका प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधानको आधारमा देशको शासन सञ्चालन गर्ने नेपाली जनताको २००७ सालदेखिको चाहना अझै अधूरै छ । त्यसमाथि विगत केही समयदेखि कायम रहेको सङ्क्रमणकाल लम्बिदै जाँदा मुलुक र जनताले हासिल गर्न सक्ने आर्थिक समृद्धिको संभावना समेत अन्योलमा परिरहेको छ ।

देशका जिम्मेवार राजनीतिक दल र व्यक्तिहरुले यस्तो अवस्थालाई जति सक्दो छिटो अन्त्य गरी देशलाई निकास र जनतालाई विकास दिन अग्रसर हुनुपर्र्ने छ । तसर्थ चालु संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अब कति पनि ढिला हुन दिनु हुँदैन ।

यस प्रसङ्गमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल ए.ने.क.पा.माओवादी तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा लगायतका राजनीतिक दलहरु संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट अलग रहेर आन्दोलनको कुरा गरिरहेको अवस्था छ । म संविधानसभामा रहेका सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुलाई आह्वान गर्न चाहन्छु– आफ्नो राष्ट्र र जनताप्रतिको मूल कर्तव्यलाई ध्यानमा राखी हिजोका शान्ति प्रक्रिया र जनआन्दोलनका सहयात्री सँगै मिलेर संविधान निर्माण प्रक्रियामा जुट्न तथा आवश्यक सहमति र समझदारी निर्माण गर्न अबिलम्ब सार्थक वार्ता शुरु गरौं । गत माघ ५ गतेदेखि सहमति नजिक पुगिसकेका विषयलाई अघि बढाऔं र छिटोभन्दा छिटो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण गरी सङ्क्रमणकालको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व र प्रगतिको दिशातर्फ लैजान अग्रसर बनौं ।
जय नेपाल १

मिति : २०७१/१०/२५

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पत्र लेख्दै वार्ताबाट राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न आह्वान गरेपछि एमाओवादी नेतृत्वको विपक्षी मोर्चाका नेताहरुले नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । सत्तारुढ दलले जबरजस्ती संविधानसभामा प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै रुष्ट बनेको एमाओवादीले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्रीले वार्ताबाट सहमति गर्नको लागि पत्रमार्फत आइतबार औपचारिक आह्वान गरेका थिए । आन्दोलनको लागि सिराहमा रहेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वक्तव्य स्पष्ट नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रचण्डलाई उनका सहयोगिले प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य पढेर सुनाएका थिए । वक्तव्यमा नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएपनि ३० दलीय मोर्चासँग वार्ता गर्न प्रचण्ड काठमाडौं फर्किएका छन् । नेपालगञ्जमा रहेका एमाओवादीका नेता डा. बाबुराभ भट्टराईले भने कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् । भट्टराईले कार्यकर्ता प्रशिक्षणको क्रममा प्रधानमन्त्रीको पत्र पढेर सुनाएको र वार्ता गर्ने कुरा षड्यन्त्र भएको कार्यकर्तालाई बताएका थिए । उनले संविधानको जारी प्रक्रिया बन्द नभएसम्म वार्तामा बस्ने पनि बताएका थिए । यसैबीच ३० दलीय मोर्चाले बैठक बस्दै प्रधानमन्त्रीको आह्वानप्रति अपौचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यस्तै एमाओवादीका सचिव वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्रीले वार्ताको लागि लिखित वक्त्तव्य जारी हुनु सकारात्मक भएको पनि अमूर्त र अपुरो भएको बताएका छन् । पुनले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘यसले सम्वादको ढोका भने अझै खोलेको छैन, वक्त्तव्य अमूर्त अपुरो छ, हामी छिट्टै ३० दलीय मोर्चाको बैठक राखेर आधिकारिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्छौ, अध्यक्ष प्रचण्ड आज मात्रै काठमाडौं आर्इ पुग्नुभएको छ, छलफल गछौं । तर पनि एउटा वातावरण बनेको छ, यसलाई सदुपयोग गर्ने हो भने सत्तापक्ष यो भन्दापनि बढि जिम्मेवारका साथ सहमतिमा आउनुपर्छ ।’ संघीय सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले प्रधानमन्त्रीको वक्त्तव्य झारा टार्ने रुपमा आएको भन्दै आफूहरु सत्तारुढ दलसँग यही अवस्थामा वार्तामा नबस्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने–‘प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा दुई तिहाई बहुमतकै दम्भ छ, उहाँले हामीलाई प्रक्रियामा नै आउनु भनेर स्पष्ट भाषा प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यसैले हामी यही अवस्थामा सत्तापक्षसँग वार्तामा बस्दैनौ ।’