(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीतिबाट पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20150702

मस्यौदा संविधानमा व्यवस्थापिका–संसदका सदस्यको कुल सङ्ख्या ८७० प्रस्ताव ! चार दलका चार नेता ज्यूहरु, नेपालमा ८ प्रदेश, सबै गरी ८७० संसद सदस्य अली कम भयो कि ?? त्यतिका दललाई भाग बिलो पुग्लार त्यतिले ?? बढाउने हो कि ??!!

मस्यौदा संविधानमा व्यवस्थापिका–संसदका सदस्यको कुल सङ्ख्या ८७० प्रस्ताव गरिएको छ ।
मङ्गलबार संविधानसभामा पेस गरिएको मस्यौदा संविधानको धारा ८६ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक सङ्घीय संसद्को प्रस्ताव गरिएको हो । प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य रहने उल्लेख छ ।
यसमा ‘नेपाललाई भूगोल, जनसङ्ख्या र प्रादेशिक सन्तुलनका आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना पहिलो निर्वाचित हुने १६५ सदस्य र भूगोल, जनसङ्ख्या र प्रादेशिक सन्तुलनका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने ११० सदस्य’ हुने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी स्थायी सदनका रुपमा राष्ट्रियसभाको व्यवस्था गरिएको छ । सभामा ४५ सदस्य हुनेछन् । यसमध्ये पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचितको गोलाप्रथाद्वारा एक तिहाइ सांसदको पदावधि दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ । अर्का एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल चार वर्षमा र बाँकी एक तिहाइ सदस्यको समय छ वर्षमा सकिने व्यवस्था गरिएको छ । दोस्रो पटक निर्वाचित भएपछिका सांसदको पदावधि छ वर्ष हुनेछ । प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय निकायका प्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रदेशबाट कम्तीमा दुईजना महिलासहित पाँचजनाका दरले निर्वाचित ४० जना सदस्य राष्ट्रियसभामा हुनेछन् । त्यसैगरी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत
कम्तीमा दुईजना महिलासहित पाँचजना सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
सभाका सदस्य पद रिक्त भएमा जुन प्रक्रियाबाट प्रतिनिधित्व भएको हो सोही प्रक्रियाबाट पूर्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा ९१ मा सदस्यको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसमा प्रतिनिधिसभाका लागि २५ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक र राष्ट्रियसभाका लागि ३५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कुनै लाभको पदमा नबसेको र कुनै कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्नेछ । सदस्यसम्बन्धी कुनै विवाद आएमा त्यसको निरुपण संवैधानिक अदालतले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सङ्घीय संसद्को बैठक प्रारम्भ भएको १५ दिनमा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुनुपर्ने र त्यसमध्ये एकजना महिला हुनुपर्नेछ । धारा ९८ मा गणपूरक सङ्ख्या एक चौथाइ हुने र सोको अनुपस्थितिमा कुनै पनि प्रस्ताव वा छलफल नहुने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रीले दुवै सदनको बैठकमा भाग लिन पाउने र सदस्य भएकामा मात्र मतदान गर्न पाउनेछन् ।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ व्यवस्थापिकाको गठन विधि र प्रक्रिया हेर्दा ऊँटजस्तो लाग्ने बताउनुहुन्छ । “समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेस होल्ड अर्थात् मत प्राप्तिको सीमाको व्यवस्था गरिनुपर्छ, कुनै क्षेत्रमा नजित्ने १०० क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएर एक हजारका दरले मत प्राप्त गरी समानुपातिकमा सांसद जित्ने समानुपातिक प्रणाली ठीक छैन, विश्वका कुनै पनि देशमा थ्रेस होल्डबिनाको समानुपातिक पद्धति छैन” – प्राध्यापक श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
विसं २०४७ को संविधानमा पनि तीन प्रतिशत मत पाउने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने व्यवस्था भएको उहाँले स्मरण गराउनुभयो । नेपालको समानुपातिक पद्धतिमा दुई प्रतिशत मतको थ्रेस होल्डको व्यवस्था गर्न प्राध्यापक श्रेष्ठले सुझाव दिनुभएको छ ।
प्रदेश व्यवस्थापिका
प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानको धारा १७४ मा प्रदेश व्यवस्थापिकाको प्रावधान राखिएको छ । एक सदनात्मक व्यवस्थापिकालाई प्रदेश सभा नामकरण गरिएको छ । प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा जति सदस्य निर्वाचित हुन्छन्, त्यसको दोब्बर प्रदेश सभामा निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुने १६५ को दोब्बर ३३० सदस्य आठवटा प्रदेशबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचितलाई ६० प्रतिशत मानी बाँकी ४० प्रतिशत अर्थात् २२० सदस्य समानुपातिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित हुनेछन् । प्रदेश सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र सदस्यको अयोग्यताको निर्णय संवैधानिक अदालतले गर्नेछ । धारा १८१ मा प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुख पहिलो बैठक बसेको २० दिनभित्र निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचन गोप्य मतदानद्वारा हुने, १८ वर्ष पुगेको नेपाली नागरिकले नेपाल राज्यभर कुनै एक क्षेत्रमा मतदान गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ । छ महिना पदावधि बाँकी हुँदै कुनै सदस्यको पद रिक्त भएमा जुन प्रक्रियाबाट आएको सोही प्रक्रियाबाट पूर्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलबाट निर्वाचित कुल सङ्ख्याको एक तिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्यक्षबाट निर्वाचित एक तिहाइ सदस्य नपुगेमा समानुपातिकबाट सम्बन्धित दलले सङ्ख्या पु¥याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने, सङ्कटकालमा एक वर्ष समय थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्कटकाल सकिएको छ महिनापछि अवधि थपिएको प्रतिनिधिसभाको म्याद सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक