एमाओबादीका एजेन्डा मात्र होइन प्रचण्ड पथ नै संबिधानको दस्ताबेजका रुपमा पारित गराइयो भन्दै खुशीयाली मनाउँदै एमाओबादीहरु !

एमाओबादीको निस्कर्श  : एमाले-कांग्रेसलाई हजार कोर्रा हानेपछि प्रचण्डपथको विजय  भयो !

 साबधान प्रचण्ड र बाबुरामको पछाडि कुददा कुददै सर्बस्व गुमाइसकेकाहरु हो ! पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको जस्तै हालत बनाइदिन्छौँ भन्थे, अब बनाउन बेर छैन, चेतना भया । हुन त तिमीहरुलाई दीपावली गर्दा कहाँ सोँच्ने फुर्दस होला र ! तै पनि समय निकालेर यो एमाओबादी सँग सम्बन्धित लेख पढ्न भ्याउँछौ कि ??    

(हेर्नुस एमाओबादीकै उच्च नेता एबम पूर्व मन्त्री गोपाल किराँतिको को यो बिस्लेशण युक्त लेख अनलाइन खबरबाट )

एमाले-कांग्रेसलाई हजार कोर्रा हानेपछि प्रचण्डपथको विजय 

-गोपाल किराती

पर्याप्त राम्रो नभए पनि संविधानसभाबाट हाम्रो संविधान पारित भएको छ । प्रतिक्रियावादी र नव-प्रतिक्रियावादी तत्वलाई महान जनयुद्धको कोर्राले ठोकेर संविधानसभाबाट संविधानको इतिहासको रचना गरिएको हो । यो इतिहासको हकदार माओवादी जनयुद्धका अमर शहिदहरु, वेपत्ता योद्धाहरु, घाइते योद्धाहरु तथा जनमुक्ति सेना, योङ कम्युनिस्ट लिग एवं हजारौं हजार क्रान्तिकारी योद्धाहरु हुन् ।

वस्तुतः यो इतिहासको रचनाकार श्रमजीवी नेपाली जनता हुन् । नेतृत्वको हकमा यस महान कार्यका निम्ति मुख्यतः अध्यक्ष कामरेड प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ बधाइका पात्र हुनुहुन्छ ।

नयाँ संविधानको मुल अन्तर्वस्तु

१. संविधानसभाबाट संविधान र सार्वभौम नेपाली जनता

जननायक रामप्रसाद राई समेतको राणाशासनविरोधी सशस्त्र आन्दोलन, सन् १९५० देखि नै नेपालमा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधान निर्माणको राजनीतिक पहल भएको हो । तर, सामन्ती राजा महेन्द्रका सामु नेपाली कांग्रेसले घुँडा टेकेको कारण त्यो सम्भव भएन ।

संविधानसभा छाडेर संसदको चुनावमा भाग लिएको कांग्रेसले दुई तिहाई बहुमत हासिल गरे पनि उसको संसदीय प्रजातन्त्र रक्षा गर्न सकेन । परिणाममा, नेपाली जनताले लामो समय सामन्ती राजतन्त्रको उत्पीडन सहनु पर्‍यो भने त्यहीँनिर वीपी कोईरालाको नेतृत्व अवसान पनि हुन गयो ।

निर्दलीय पञ्चायत विरुद्ध १९९० को जनआन्दोलनले बहुदलीयता स्थापना गरे पनि कांग्रेस र एमालेको प्रतिगामी
अडानका कारण संविधानसभा गठन हुन सकेन र पुरानै संसदीय प्रजातन्त्र लाद्ने काम भयो ।

संसदीय राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाविरुद्ध १९९६ मा नेकपा माओवादी नेतत्वमा जनयुद्ध उद्घोष गरियो । जनयुद्धको विकास क्रममा नेकपा माओवादीले सन् २००० मा आˆनो दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट संविधानसभाको राजनीतिक कार्यनीति अघि सार्‍यो । यसरी कांग्रेस र एमालेले चिहानमा गाडेको संविधानसभाको मागलाई माओवादी जनयुद्धले रगत, आँशु र पसीनाको धारा बगाएर सादृश्य तुल्यायो ।

राजा, कांग्रेस र एमाले पुरानो सत्ताको सञ्चालक समितिमा थिए । संविधानसभाको मागलाई कुल्चदैँ जनयुद्धविरद्ध तिनै सत्तासीनहरुले हजारौं योद्धाहरुको हत्या गरे । भयानक जन दमन थोपरे ।

परन्तु, नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड हुँदै ज्ञानेन्द्र शाहले सम्पूर्ण राज्यशक्ति हत्याए, कांग्रेस-एमालेलाई सडकको किनारामा पछारे । यसरी १२ बुँदे समझदारी बन्न गयो । १२ बुँदे समझदारीका सहयात्रीहरुबीच १६ बुँदे सहमति नै १२ बुँदेको निश्कर्ष हो । यो निश्कर्षमा पुर्‍याउन अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरुलाई हजार कोर्रा ठोक्नु परेको छ ।

२. गणतन्त्र संस्थागत गरियो

संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गरेर नेपालमा गणतन्त्र संस्थागत गरिएको छ । कतिपय राजा भएको देशमा पनि उदारवादी लोकतन्त्र अभ्यास भएको छ । परन्तु, नेपालमा लोकतन्त्र भनेको गणतन्त्र नै हो । गणतन्त्रको अभावमा लोकतन्त्र सम्भव नरहेको यहाँ इतिहास साक्षी छ । वर्गीय, जातीय-क्षेत्रीय र लैंगिक उत्पीडन अन्त्य गर्दै अघि बढ्ने मूल ढोका गणतन्त्र संस्थागत गर्नु नै हो ।

३. संघीयताको सिद्धान्त स्थापित गरियो

वास्तविकतामा देशका उत्पीडित जाति समुदायलाई आवश्यक राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्पन्न स्वायत्तता हो । पछिल्लो चरणमा संघीयताको अवधारणा स्थापित भयो । मधेसको सन्दर्भमा संघीयताले जनताको मुद्दा सम्बोधन गर्दछ भने आदिवासी जनजाति र उत्पीडित क्षेत्रको हकमा स्वायत्तता जरुरी हुन्छ । तत्कालीन नेकपा माओवादीले संविधान सुझाव आयोगमा बुझाएको सुझाव पत्रको शीर्षक ‘संघीय लोकतानित्रक गणतन्त्र नेपालको संविधान’ थियो ।

सात प्रदेशको संघीयतालाई उग्रवाम र उग्रदक्षिणपन्थी सोचले संघीयता होइन भन्न सक्छ । तर, यो संघीयता नै हो । जसले, नेपालमा संघीयताको सिद्धान्त संस्थागत गर्दै इतिहासको ढोका खोलेको छ । यस ढोकाबाट अघि बढेर जारी दशकभित्र हामी कम्तिममा १३ वटा स्वायत्त राज्य निर्माण गरेरै छाड्छौं । अतः सात प्रदेशको संघीयतालाई हल्का रुपमा लिएर प्रतिक्रान्तिको मतियार हुनबाट शान्ति र संविधान पक्षधर नागरिक सतर्क रहनुपर्छ ।

४. समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्रको सुनिश्चितता

४० प्रतिशत नै भए पनि प्रतिनिधिसभामा जातिहरुको समानुपातिक समावेशी लोकतान्त्रिक अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । महिलाहरुको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ । विभिन्न संवैधानिक आयोगको गठनद्वारा अझ त्यसलाई सुदृढ तुल्याउने व्यवस्था भएको छ ।

५. धर्मनिरपेक्षता र मुस्लिम आयोग

इस्लाम धर्म मान्ने नेपालको मुस्लिम समुदाय असाध्य नै उत्पीडित अवस्थामा रहनुपरेको थियो । जसको कुनै भौगोलिक स्वायत्त क्षेत्र पनि व्यवस्था गर्न नसकिएको अवस्थामा पहिचान सुनिश्चितताको दृष्टिले मुस्लिम संवैधानिक आयोग विशिष्ट महत्व राख्दछ ।

नेपालको संविधानमा राज्य धर्मनिरेपेक्ष कायम भएको छ । त्यसको परिभाषाले धर्मनिरेपेक्षताको मर्म र भावनालाई कुण्ठित गर्ने भन्ने हुँदैन । बरु नेपाली जनता भन्नाले आˆनो समुदायलाई मात्र बुझ्ने सामन्ती चिन्तनबाट सबै मुक्त हुन जरुरी छ । सामन्तीकालमा नेपाली जनता भन्नाले ब्राहृमण-क्षेत्रीले आफूलाई मात्र बुझ्दथे । गणतन्त्रकालमा उत्पीडित जाति समुदायबाट त्यो गल्ति दोहार्‍याउने सोँच अग्रगमनको सहायक हुँदैन ।

६. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र खाद्य सम्प्रभुताको मौलिक अधिकार

वर्गीय उत्पीडनको अन्त्य तथा समृद्धि हासिल गर्न नेपालको संविधानमा प्रस्तुत मौलिक अधिकार एक महान उपलब्धि हो । केही उदारवादी पुँजीवादी मूलुकमा मात्र व्यवहारिक अभ्यासमा रहेको यो मौलिक अधिकारको व्यवस्था लेनिन र माओको नेतृत्वमा क्रान्ति सम्पन्न भएपछि समाजावादी संविधानमा मात्र भएको हो । अतः सिद्धान्तका दृष्टिले नेपालको पुँजीवादी लोकतान्त्रिक संविधानमा यो मौलिक अधिकारको व्यवस्था हुनु एक असाधारण उपलब्धि हो ।

एकीकृत नेकपा माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनले पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको बाँकी कार्यभारहरु पुरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिमा अघि बढ्ने कार्यदिशा निश्चित गरेको छ । संविधानमा व्यवस्थित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र खाद्य सम्प्रभुताको मौलिक अधिकार व्यवहारिक जीवनमा अभ्यास गराउन राज्यसत्तालाई बाध्य तुल्याउन सकिएको दिन नेपालमा समाजवादी क्रान्तिको आधार स्थापित हुने छ । त्यसर्थ प्रस्तुत मौलिक अधिकारको रक्षा, प्रयोग र विकासको बाटोमा डट्न आम मजदुर-किसान, उत्पीडितवर्ग र राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्ग आजैदेखि खरो उत्रन सक्नुपर्छ ।

संविधानका प्रतिकूल व्यवस्था
१. संसदीय शासन प्रणाली

दोस्रो संविधानसभाको शक्ति सन्तुलनका कारण माओवादीले पटक्कै नसकिएको शासकीय स्वरुप परिवर्तनमा हो । मस्यौदा संविधानमा जननिर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा व्यापक जनमत आएको हो । तर, संचारमाध्यमअनुसार त्यही तहमा हिन्दु राज्यको सुझाव पनि देखियो । कांग्रेस सभापति सुशील कोईरालाले सार्वजनिक रुपमै भने कि- ‘जननिर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भने हिन्दु राज्य पनि हुनुपर्छ ।’ एमालेले पनि कांग्रेससामु आत्मसमर्पण गर्‍यो । यसरी माओवादीले धर्मनिरेपेक्षता रक्षार्थ फरक मतसहित संसदीय प्रणालीमा सम्झौता गर्नुपर्‍यो । गुणात्मक परिवर्तनका निम्ति संसदीय प्रणाली अत्यन्त प्रतिकुल व्यवस्था हो ।

२. न्याय प्रणाली

संघीय अदालतको व्यवस्था नहुँदा संवैधानिक अदालतको पक्षमा माओवादीको प्रयत्न रहृयो । परन्तु, एकात्मक ढाँचाकै न्याय प्रणाली संरचना कायम भयो । जसले, प्रदेशसभाले जारी गरेको कानुनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिने प्रतिकुलता मौजुद रहेको छ ।

३. गाईको प्रश्न

नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित भएपछि कथित जनावर गाई राख्नु हुँदैनथ्यो । परन्तु, संविधान र मुलुकी ऐनमा लेखिएको गाई र गाउँ-घरका जनताको गाई एउटै अवश्य होइन । त्यसैले निजी सम्पतिको हकको व्यवस्थाद्वारा संविधानको गाईलाई सम्मान नै गर्दै नागरिकको आˆनो निजी सम्पति गाई-गोरु पुजा गरेर खाने मौलिक हकको स्वतन्त्रता हुनेछ ।

उत्पीडितवर्ग र जातिहरुको आत्म समीक्षाको कार्यभार

दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद मजदुर-किसानको दुश्मन हो । खस आर्य अहंकारवाद आदिवासी जनजातिको दुश्मन हो । पहाडिया अहंकारवाद थरुवान-मधेसको दुश्मन हो । सामन्ती बिष्टवाद दलितको दुश्मन हो । पितृसत्तावाद महिलाको दुश्मन हो । यी पाँच विशेषताका दुश्मनहरु जनताका बाहृय दुश्मन हुन् ।

बिज्ञानको नियमअनुसार कुनै पनि वस्तुको विकास र बिनाशको कारक वस्तुतः आन्तरिक हुने गर्दछ । अतः वाहृय दुश्मनका विरुद्ध व्यवस्थित संघर्ष सञ्चालन गर्दै इतिहासका निर्माता उत्पीडितवर्ग र जातिहरुले कठोर आत्मसमिक्षाद्वारा आन्तरिक दुश्मन/खराबीहरु के-के छन् ? यथाशिघ्र अनुसन्धान गरि त्यसविरुद्ध कठोर मुक्ति आन्दोलन सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

जारी संविधानलाई स्वागत र समर्थन गर्दै उत्पीडितवर्ग र जाति एवं महिलाहरुले आˆनो न्यायोचित अधिकारको आन्दोलन अझ सशक्त तुल्याउन सक्नुपर्छ । अतः संगठन नै सर्वहारावर्गको एक मात्र हतियार हो भन्ने माक्र्सवादी संश्लेषणलाई नेपाली जनताले गम्भीर आत्मसात गरि अघि बढ्नुपर्छ । बुद्धकाअनुसार पनि बुद्धम् शरणम् गच्छामीको अर्थ ज्ञानको खोजी गर्नु, धम्मम् शरणम् गच्छामीको अर्थ ज्ञानलाई काम लगाउनु र संघम् शरणम् गच्छामीको अर्थ संगठित हुनु हो ।

अग्रगामी बिचार र संगठित शक्ति निर्माणको कार्यभार द्रुत गतिमा हासिल गरेर जारी संविधानअनुसार हुने दोस्रो निर्वाचनसम्ममा कार्यकाकारी राष्ट्रपति, संघीय संरचनाको न्याय प्रणाली र जनसमुदायका पहिचानलगायत के कति परिवर्तन गर्नुपर्ने हो, सो प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाई बहुमतद्वारा संविधानमा संशोधन गरि व्यवस्था गर्न पुरै सम्भव छ ।

ब्रेस्तलितोस्क सन्धी र प्रचण्डपथको बिजय

सन् १९१७ मा लेनिन नेतृत्वमा समाजवादी क्रान्ति भयो । त्यस लगत्तै १४ मूलुकहरुले सोभियत संघमाथि आक्रमण गरे । सुरुमा ट्राटस्कीको नेतृत्वमा प्रतिरोध युद्ध लड्न सेना खटाइयो । तर, योजना बनाउन सिपालु भए पनि कार्यान्वयनमा असक्षम ट्राटस्की युद्धमा असफल भए । त्यसपछि जोसेफ स्टालिनको नेतृत्वमा खटाइएको सोभियत सेनाले तीन वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रतिरोध युद्ध सफल गर्दै गृहयुद्ध पनि पुरै नियन्त्रणमा लियो ।

परन्तु, १९२२ मा जर्मनले फेरि धम्की दियो कि ‘बाल्टिक क्षेत्र देऊ, अन्यथा आक्रमण गर्छु ।’

राष्ट्रपति र कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख लेनिनले बाल्टिक क्षेत्र जर्मनलाई दिने प्रस्ताव गर्नुभयो । केन्द्रीय समितिको बैठकमा अरु त परै राखौं, स्टालिनले पनि प्रस्तावको विरोध गर्नुभयो । अन्तिममा लेनिनले राष्ट्रपति र पार्टीप्रमुखबाट राजीनामा दिनुभयो । बाध्यात्मक स्थितिमा सोभियत संघको कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्सेभिक)ले लेनिनको प्रस्ताव स्वीकृत गर्‍यो । त्यसअनुसार सोभियत संघ र जर्मन प्रतिनिधिबीच ब्रेस्तलितोस्क सहरमा उक्त सन्धी भयो । जर्मनलाई बाल्टिक क्षेत्र बुझाइयो ।

सोभियत संघमा लेनिनको व्यापक विरोध भयो । १९२३ मा एक जना कम्युनिस्ट महिलाले देश बेचुवा गद्दार भन्दै लेनिनलाई गोली हानिन् । त्यही रोगले ५४ वर्षको उमेरमा १९२४ मा लेनिनको निधन हुन गयो । संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्दा अध्यक्ष प्रचण्डले पनि त्यही जोखिम उठाउनु पर्‍यो ।

संविधानसभाको कार्यनीति निर्धारण गरेको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले नै प्रचण्डपथ नाममा बिचार श्रृंखलाको संश्लेषण पनि गर्‍यो । त्यही मालेमा र प्रचण्डपथको मार्गदर्शनमा संविधानसभाको निर्वाचन, गणतन्त्र घोषणा तथा प्रचण्डलाई गणतन्त्र नेपालको प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनायो । त्यस उप्रान्त प्रचण्डपथ कानुनी भाषामा मुल्तवीमा परेको छ । अतः कांग्रेस-एमालेहरुले कुल्चेको नारा संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको इतिहास वस्तुतः प्रचण्डपथको विजय हो ।

यद्यपि, हेटौंडा महाधिवेशनयताको क्रान्तिको नेतृत्व प्रचण्डपथले नभएर प्रचण्ड बिचारधाराले मात्र सम्भव छ, भन्ने हाम्रो ठहर छ ।

अन्त्यमा, जर्मनलाई बाल्टिक टापु बुझाएर भए पनि सोभियत सत्ताको रक्षा गर्ने लेनिनको रणनीति सफल भयो । लेनिन त्यसरी मारिनु भए पनि उहाँकै रणनीतिमा विकसित सोभियत सेनाले अन्ततः हिटलरको जर्मन साम्राज्यलाई ध्वस्त तुल्यायो ।

(लेखक एमाओवादी स्थायी समिति सदस्य हुन्)