(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीतिबाट पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20150917

एमाओबादीका एजेन्डा मात्र होइन प्रचण्ड पथ नै संबिधानको दस्ताबेजका रुपमा पारित गराइयो भन्दै खुशीयाली मनाउँदै एमाओबादीहरु !

एमाओबादीको निस्कर्श  : एमाले-कांग्रेसलाई हजार कोर्रा हानेपछि प्रचण्डपथको विजय  भयो !
 साबधान प्रचण्ड र बाबुरामको पछाडि कुददा कुददै सर्बस्व गुमाइसकेकाहरु हो ! पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको जस्तै हालत बनाइदिन्छौँ भन्थे, अब बनाउन बेर छैन, चेतना भया । हुन त तिमीहरुलाई दीपावली गर्दा कहाँ सोँच्ने फुर्दस होला र ! तै पनि समय निकालेर यो एमाओबादी सँग सम्बन्धित लेख पढ्न भ्याउँछौ कि ??    
(हेर्नुस एमाओबादीकै उच्च नेता एबम पूर्व मन्त्री गोपाल किराँतिको को यो बिस्लेशण युक्त लेख अनलाइन खबरबाट )
एमाले-कांग्रेसलाई हजार कोर्रा हानेपछि प्रचण्डपथको विजय 
-गोपाल किराती
पर्याप्त राम्रो नभए पनि संविधानसभाबाट हाम्रो संविधान पारित भएको छ । प्रतिक्रियावादी र नव-प्रतिक्रियावादी तत्वलाई महान जनयुद्धको कोर्राले ठोकेर संविधानसभाबाट संविधानको इतिहासको रचना गरिएको हो । यो इतिहासको हकदार माओवादी जनयुद्धका अमर शहिदहरु, वेपत्ता योद्धाहरु, घाइते योद्धाहरु तथा जनमुक्ति सेना, योङ कम्युनिस्ट लिग एवं हजारौं हजार क्रान्तिकारी योद्धाहरु हुन् ।
Gopal-Kiratiवस्तुतः यो इतिहासको रचनाकार श्रमजीवी नेपाली जनता हुन् । नेतृत्वको हकमा यस महान कार्यका निम्ति मुख्यतः अध्यक्ष कामरेड प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ बधाइका पात्र हुनुहुन्छ ।
नयाँ संविधानको मुल अन्तर्वस्तु
१. संविधानसभाबाट संविधान र सार्वभौम नेपाली जनता
जननायक रामप्रसाद राई समेतको राणाशासनविरोधी सशस्त्र आन्दोलन, सन् १९५० देखि नै नेपालमा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधान निर्माणको राजनीतिक पहल भएको हो । तर, सामन्ती राजा महेन्द्रका सामु नेपाली कांग्रेसले घुँडा टेकेको कारण त्यो सम्भव भएन ।
संविधानसभा छाडेर संसदको चुनावमा भाग लिएको कांग्रेसले दुई तिहाई बहुमत हासिल गरे पनि उसको संसदीय प्रजातन्त्र रक्षा गर्न सकेन । परिणाममा, नेपाली जनताले लामो समय सामन्ती राजतन्त्रको उत्पीडन सहनु पर्‍यो भने त्यहीँनिर वीपी कोईरालाको नेतृत्व अवसान पनि हुन गयो ।
निर्दलीय पञ्चायत विरुद्ध १९९० को जनआन्दोलनले बहुदलीयता स्थापना गरे पनि कांग्रेस र एमालेको प्रतिगामी
अडानका कारण संविधानसभा गठन हुन सकेन र पुरानै संसदीय प्रजातन्त्र लाद्ने काम भयो ।
संसदीय राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाविरुद्ध १९९६ मा नेकपा माओवादी नेतत्वमा जनयुद्ध उद्घोष गरियो । जनयुद्धको विकास क्रममा नेकपा माओवादीले सन् २००० मा आˆनो दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट संविधानसभाको राजनीतिक कार्यनीति अघि सार्‍यो । यसरी कांग्रेस र एमालेले चिहानमा गाडेको संविधानसभाको मागलाई माओवादी जनयुद्धले रगत, आँशु र पसीनाको धारा बगाएर सादृश्य तुल्यायो ।
राजा, कांग्रेस र एमाले पुरानो सत्ताको सञ्चालक समितिमा थिए । संविधानसभाको मागलाई कुल्चदैँ जनयुद्धविरद्ध तिनै सत्तासीनहरुले हजारौं योद्धाहरुको हत्या गरे । भयानक जन दमन थोपरे ।
परन्तु, नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड हुँदै ज्ञानेन्द्र शाहले सम्पूर्ण राज्यशक्ति हत्याए, कांग्रेस-एमालेलाई सडकको किनारामा पछारे । यसरी १२ बुँदे समझदारी बन्न गयो । १२ बुँदे समझदारीका सहयात्रीहरुबीच १६ बुँदे सहमति नै १२ बुँदेको निश्कर्ष हो । यो निश्कर्षमा पुर्‍याउन अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरुलाई हजार कोर्रा ठोक्नु परेको छ ।
२. गणतन्त्र संस्थागत गरियो
संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गरेर नेपालमा गणतन्त्र संस्थागत गरिएको छ । कतिपय राजा भएको देशमा पनि उदारवादी लोकतन्त्र अभ्यास भएको छ । परन्तु, नेपालमा लोकतन्त्र भनेको गणतन्त्र नै हो । गणतन्त्रको अभावमा लोकतन्त्र सम्भव नरहेको यहाँ इतिहास साक्षी छ । वर्गीय, जातीय-क्षेत्रीय र लैंगिक उत्पीडन अन्त्य गर्दै अघि बढ्ने मूल ढोका गणतन्त्र संस्थागत गर्नु नै हो ।
३. संघीयताको सिद्धान्त स्थापित गरियो
वास्तविकतामा देशका उत्पीडित जाति समुदायलाई आवश्यक राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्पन्न स्वायत्तता हो । पछिल्लो चरणमा संघीयताको अवधारणा स्थापित भयो । मधेसको सन्दर्भमा संघीयताले जनताको मुद्दा सम्बोधन गर्दछ भने आदिवासी जनजाति र उत्पीडित क्षेत्रको हकमा स्वायत्तता जरुरी हुन्छ । तत्कालीन नेकपा माओवादीले संविधान सुझाव आयोगमा बुझाएको सुझाव पत्रको शीर्षक ‘संघीय लोकतानित्रक गणतन्त्र नेपालको संविधान’ थियो ।
सात प्रदेशको संघीयतालाई उग्रवाम र उग्रदक्षिणपन्थी सोचले संघीयता होइन भन्न सक्छ । तर, यो संघीयता नै हो । जसले, नेपालमा संघीयताको सिद्धान्त संस्थागत गर्दै इतिहासको ढोका खोलेको छ । यस ढोकाबाट अघि बढेर जारी दशकभित्र हामी कम्तिममा १३ वटा स्वायत्त राज्य निर्माण गरेरै छाड्छौं । अतः सात प्रदेशको संघीयतालाई हल्का रुपमा लिएर प्रतिक्रान्तिको मतियार हुनबाट शान्ति र संविधान पक्षधर नागरिक सतर्क रहनुपर्छ ।
४. समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्रको सुनिश्चितता
४० प्रतिशत नै भए पनि प्रतिनिधिसभामा जातिहरुको समानुपातिक समावेशी लोकतान्त्रिक अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । महिलाहरुको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ । विभिन्न संवैधानिक आयोगको गठनद्वारा अझ त्यसलाई सुदृढ तुल्याउने व्यवस्था भएको छ ।
५. धर्मनिरपेक्षता र मुस्लिम आयोग
इस्लाम धर्म मान्ने नेपालको मुस्लिम समुदाय असाध्य नै उत्पीडित अवस्थामा रहनुपरेको थियो । जसको कुनै भौगोलिक स्वायत्त क्षेत्र पनि व्यवस्था गर्न नसकिएको अवस्थामा पहिचान सुनिश्चितताको दृष्टिले मुस्लिम संवैधानिक आयोग विशिष्ट महत्व राख्दछ ।
नेपालको संविधानमा राज्य धर्मनिरेपेक्ष कायम भएको छ । त्यसको परिभाषाले धर्मनिरेपेक्षताको मर्म र भावनालाई कुण्ठित गर्ने भन्ने हुँदैन । बरु नेपाली जनता भन्नाले आˆनो समुदायलाई मात्र बुझ्ने सामन्ती चिन्तनबाट सबै मुक्त हुन जरुरी छ । सामन्तीकालमा नेपाली जनता भन्नाले ब्राहृमण-क्षेत्रीले आफूलाई मात्र बुझ्दथे । गणतन्त्रकालमा उत्पीडित जाति समुदायबाट त्यो गल्ति दोहार्‍याउने सोँच अग्रगमनको सहायक हुँदैन ।
६. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र खाद्य सम्प्रभुताको मौलिक अधिकार
वर्गीय उत्पीडनको अन्त्य तथा समृद्धि हासिल गर्न नेपालको संविधानमा प्रस्तुत मौलिक अधिकार एक महान उपलब्धि हो । केही उदारवादी पुँजीवादी मूलुकमा मात्र व्यवहारिक अभ्यासमा रहेको यो मौलिक अधिकारको व्यवस्था लेनिन र माओको नेतृत्वमा क्रान्ति सम्पन्न भएपछि समाजावादी संविधानमा मात्र भएको हो । अतः सिद्धान्तका दृष्टिले नेपालको पुँजीवादी लोकतान्त्रिक संविधानमा यो मौलिक अधिकारको व्यवस्था हुनु एक असाधारण उपलब्धि हो ।
एकीकृत नेकपा माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनले पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको बाँकी कार्यभारहरु पुरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिमा अघि बढ्ने कार्यदिशा निश्चित गरेको छ । संविधानमा व्यवस्थित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र खाद्य सम्प्रभुताको मौलिक अधिकार व्यवहारिक जीवनमा अभ्यास गराउन राज्यसत्तालाई बाध्य तुल्याउन सकिएको दिन नेपालमा समाजवादी क्रान्तिको आधार स्थापित हुने छ । त्यसर्थ प्रस्तुत मौलिक अधिकारको रक्षा, प्रयोग र विकासको बाटोमा डट्न आम मजदुर-किसान, उत्पीडितवर्ग र राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्ग आजैदेखि खरो उत्रन सक्नुपर्छ ।
संविधानका प्रतिकूल व्यवस्था
१. संसदीय शासन प्रणाली
दोस्रो संविधानसभाको शक्ति सन्तुलनका कारण माओवादीले पटक्कै नसकिएको शासकीय स्वरुप परिवर्तनमा हो । मस्यौदा संविधानमा जननिर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा व्यापक जनमत आएको हो । तर, संचारमाध्यमअनुसार त्यही तहमा हिन्दु राज्यको सुझाव पनि देखियो । कांग्रेस सभापति सुशील कोईरालाले सार्वजनिक रुपमै भने कि- ‘जननिर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भने हिन्दु राज्य पनि हुनुपर्छ ।’ एमालेले पनि कांग्रेससामु आत्मसमर्पण गर्‍यो । यसरी माओवादीले धर्मनिरेपेक्षता रक्षार्थ फरक मतसहित संसदीय प्रणालीमा सम्झौता गर्नुपर्‍यो । गुणात्मक परिवर्तनका निम्ति संसदीय प्रणाली अत्यन्त प्रतिकुल व्यवस्था हो ।
२. न्याय प्रणाली
संघीय अदालतको व्यवस्था नहुँदा संवैधानिक अदालतको पक्षमा माओवादीको प्रयत्न रहृयो । परन्तु, एकात्मक ढाँचाकै न्याय प्रणाली संरचना कायम भयो । जसले, प्रदेशसभाले जारी गरेको कानुनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिने प्रतिकुलता मौजुद रहेको छ ।
३. गाईको प्रश्न
नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित भएपछि कथित जनावर गाई राख्नु हुँदैनथ्यो । परन्तु, संविधान र मुलुकी ऐनमा लेखिएको गाई र गाउँ-घरका जनताको गाई एउटै अवश्य होइन । त्यसैले निजी सम्पतिको हकको व्यवस्थाद्वारा संविधानको गाईलाई सम्मान नै गर्दै नागरिकको आˆनो निजी सम्पति गाई-गोरु पुजा गरेर खाने मौलिक हकको स्वतन्त्रता हुनेछ ।
उत्पीडितवर्ग र जातिहरुको आत्म समीक्षाको कार्यभार
दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद मजदुर-किसानको दुश्मन हो । खस आर्य अहंकारवाद आदिवासी जनजातिको दुश्मन हो । पहाडिया अहंकारवाद थरुवान-मधेसको दुश्मन हो । सामन्ती बिष्टवाद दलितको दुश्मन हो । पितृसत्तावाद महिलाको दुश्मन हो । यी पाँच विशेषताका दुश्मनहरु जनताका बाहृय दुश्मन हुन् ।
बिज्ञानको नियमअनुसार कुनै पनि वस्तुको विकास र बिनाशको कारक वस्तुतः आन्तरिक हुने गर्दछ । अतः वाहृय दुश्मनका विरुद्ध व्यवस्थित संघर्ष सञ्चालन गर्दै इतिहासका निर्माता उत्पीडितवर्ग र जातिहरुले कठोर आत्मसमिक्षाद्वारा आन्तरिक दुश्मन/खराबीहरु के-के छन् ? यथाशिघ्र अनुसन्धान गरि त्यसविरुद्ध कठोर मुक्ति आन्दोलन सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
जारी संविधानलाई स्वागत र समर्थन गर्दै उत्पीडितवर्ग र जाति एवं महिलाहरुले आˆनो न्यायोचित अधिकारको आन्दोलन अझ सशक्त तुल्याउन सक्नुपर्छ । अतः संगठन नै सर्वहारावर्गको एक मात्र हतियार हो भन्ने माक्र्सवादी संश्लेषणलाई नेपाली जनताले गम्भीर आत्मसात गरि अघि बढ्नुपर्छ । बुद्धकाअनुसार पनि बुद्धम् शरणम् गच्छामीको अर्थ ज्ञानको खोजी गर्नु, धम्मम् शरणम् गच्छामीको अर्थ ज्ञानलाई काम लगाउनु र संघम् शरणम् गच्छामीको अर्थ संगठित हुनु हो ।
अग्रगामी बिचार र संगठित शक्ति निर्माणको कार्यभार द्रुत गतिमा हासिल गरेर जारी संविधानअनुसार हुने दोस्रो निर्वाचनसम्ममा कार्यकाकारी राष्ट्रपति, संघीय संरचनाको न्याय प्रणाली र जनसमुदायका पहिचानलगायत के कति परिवर्तन गर्नुपर्ने हो, सो प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाई बहुमतद्वारा संविधानमा संशोधन गरि व्यवस्था गर्न पुरै सम्भव छ ।
ब्रेस्तलितोस्क सन्धी र प्रचण्डपथको बिजय
सन् १९१७ मा लेनिन नेतृत्वमा समाजवादी क्रान्ति भयो । त्यस लगत्तै १४ मूलुकहरुले सोभियत संघमाथि आक्रमण गरे । सुरुमा ट्राटस्कीको नेतृत्वमा प्रतिरोध युद्ध लड्न सेना खटाइयो । तर, योजना बनाउन सिपालु भए पनि कार्यान्वयनमा असक्षम ट्राटस्की युद्धमा असफल भए । त्यसपछि जोसेफ स्टालिनको नेतृत्वमा खटाइएको सोभियत सेनाले तीन वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रतिरोध युद्ध सफल गर्दै गृहयुद्ध पनि पुरै नियन्त्रणमा लियो ।
परन्तु, १९२२ मा जर्मनले फेरि धम्की दियो कि ‘बाल्टिक क्षेत्र देऊ, अन्यथा आक्रमण गर्छु ।’
राष्ट्रपति र कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख लेनिनले बाल्टिक क्षेत्र जर्मनलाई दिने प्रस्ताव गर्नुभयो । केन्द्रीय समितिको बैठकमा अरु त परै राखौं, स्टालिनले पनि प्रस्तावको विरोध गर्नुभयो । अन्तिममा लेनिनले राष्ट्रपति र पार्टीप्रमुखबाट राजीनामा दिनुभयो । बाध्यात्मक स्थितिमा सोभियत संघको कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्सेभिक)ले लेनिनको प्रस्ताव स्वीकृत गर्‍यो । त्यसअनुसार सोभियत संघ र जर्मन प्रतिनिधिबीच ब्रेस्तलितोस्क सहरमा उक्त सन्धी भयो । जर्मनलाई बाल्टिक क्षेत्र बुझाइयो ।
सोभियत संघमा लेनिनको व्यापक विरोध भयो । १९२३ मा एक जना कम्युनिस्ट महिलाले देश बेचुवा गद्दार भन्दै लेनिनलाई गोली हानिन् । त्यही रोगले ५४ वर्षको उमेरमा १९२४ मा लेनिनको निधन हुन गयो । संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्दा अध्यक्ष प्रचण्डले पनि त्यही जोखिम उठाउनु पर्‍यो ।
संविधानसभाको कार्यनीति निर्धारण गरेको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले नै प्रचण्डपथ नाममा बिचार श्रृंखलाको संश्लेषण पनि गर्‍यो । त्यही मालेमा र प्रचण्डपथको मार्गदर्शनमा संविधानसभाको निर्वाचन, गणतन्त्र घोषणा तथा प्रचण्डलाई गणतन्त्र नेपालको प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनायो । त्यस उप्रान्त प्रचण्डपथ कानुनी भाषामा मुल्तवीमा परेको छ । अतः कांग्रेस-एमालेहरुले कुल्चेको नारा संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको इतिहास वस्तुतः प्रचण्डपथको विजय हो ।
यद्यपि, हेटौंडा महाधिवेशनयताको क्रान्तिको नेतृत्व प्रचण्डपथले नभएर प्रचण्ड बिचारधाराले मात्र सम्भव छ, भन्ने हाम्रो ठहर छ ।
अन्त्यमा, जर्मनलाई बाल्टिक टापु बुझाएर भए पनि सोभियत सत्ताको रक्षा गर्ने लेनिनको रणनीति सफल भयो । लेनिन त्यसरी मारिनु भए पनि उहाँकै रणनीतिमा विकसित सोभियत सेनाले अन्ततः हिटलरको जर्मन साम्राज्यलाई ध्वस्त तुल्यायो ।
(लेखक एमाओवादी स्थायी समिति सदस्य हुन्)

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक