(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीतिबाट पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20161224

अहिले पृथ्वीनारायण मात्र हैन, राजा महेन्द्रलाई प्रखर राष्ट्रवादी तथा दूरदर्शी अनि नेपालका सार्वभौम अखण्डका प्रबल हिमायतीका रूपमा स्विकार्नेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ !

पृथ्वीनारायण शाह, महेन्द्र र वर्तमान नेपाल

- युवराज घिमिरे

केही दिन पहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अभिव्यक्ति दिएः संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई समाप्त गर्ने षड्यन्त्र भइरहेका छन् । षड्यन्त्रबाट संविधान उल्टाउनु सामान्यतया प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा अपराध मानिन्छ । तर संविधान (अर्थात् नेपालको संविधान २०७२) र तीन महत्वपूर्ण उपलब्धि भनी प्रचारित संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता लागू गर्न नसकिएको र लागू हुन असम्भव ती व्यवस्था संविधानको पानामा सीमित छ । त्यसलाई नेपाली जनताले स्वेच्छा र विधिवत् रूपमा अपनाएका छैनन्, ग्रहण गरेका छैनन् । अहिले सञ्चारमाध्यममा अत्यधिक आकार र संख्यामा रुचाइएका केही व्यक्ति र प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने यो स्पष्ट हुन्छ । विद्वान् प्राध्यापक जगमान गुरुङको पृथ्वीनारायण शाहबारे आख्यान मात्र हैन, राष्ट्र रचयिताका रूपमा उनलाई प्रस्तुत गर्ने र स्विकार्नेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । गणतन्त्रवादीहरूसमेत त्या मिसनमा सामेल छन् ।
पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय महत्वका सार्वजनिक छुट्टीको सूचीबाट हटाउनु गल्ती मात्र थिएन, एउटा प्रायोजित गद्दारीको हिस्सा थियो र कसैको आदेश पालनाका निमित्त पात्र त्यसबेलाका गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला अघि
सारिएका थिए । अहिले पृथ्वीनारायण मात्र हैन, राजा महेन्द्रलाई प्रखर राष्ट्रवादी तथा दूरदर्शी अनि नेपालका सार्वभौम अखण्डका प्रबल हिमायतीका रूपमा स्विकार्नेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ, सामाजिक सञ्जालका ‘लाइक्स' र टिप्पणीलाई एउटा आधार मान्ने हो भने ।
अर्को अर्थमा मुलुकमा बलियो, भरपर्दो, मुलुकप्रति बफादार र बाह्य हस्तक्षेपविरुद्ध उभिन सक्ने ‘अभिभावक' को खोजी पनि भइरहेको छ । तेस्रो- लामो पृष्ठभूमिको प्रवृत्तिमा नगई खासगरी भूकम्पबाट आक्रान्त अवस्थामा नाकाबन्दी लगाएपछि अति अलोकप्रिय बनेको भारतका राजदूतले नेपाली नेताहरूलाई दिन गरेको राजनीतिक सुझाव र त्यसलाई ग्रहण गर्ने नेताहरू यता आएर अभूतपूर्व रूपमा अलोकप्रिय मात्र हैनन्, उनीहरूको खलनायकीकरण हुँदैछ, जनताका नजरमा ।
भारतले आफ्नो परम्परागत हैसियत पुनः प्राप्त गर्न या त नेपाली राजनीतिमा भद्दा हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्छ । नेपाल राज्यबाट मधेस टुक्रिन सक्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिने नेताहरू राजदूतको निर्देशनमा राजनीतिक निर्णय लिने या फेर्ने देखिनुलाई नेपालीहरूले पक्कै रुचाएका छैनन् । दुर्भाग्य, यी नेताहरूको अनुहार र राजनीति संघयीता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रसँग जोडिएको छ । त्यसलाई जनताबाट अनुमोदन गराइएन ।
संविधानमा ती शब्द सूचीकृत गरेर मात्र तिनलाई संस्थागत गर्न सकिन्न । त्यसैले प्रधानमन्त्री दाहालले भनेको षड्यन्त्र, षड्यन्त्र नभएर विगत १० वर्षको राजनीतिविरुद्ध अपेक्षित र स्वाभाविक जनताको प्रतिक्रिया हो । भारतप्रतिको आलोचनात्मक टिप्पणी र अभिव्यक्तिले पनि सामाजिक सञ्जालमा त्यत्तिकै बढी नकारात्मक टिप्पणी या ‘लाइक्स' पाउने गरेका छन् अहिले । यो नेपाल भारत सम्बन्ध दाहालको भ्रमणपछि ‘ट्र्याक' मा आएको संकेत हैन ।
वर्तमान संविधान कांग्रेस, माओवादी, मधेसी मोर्चा र एमालेले काँध थापेको एउटा दस्ताबेज हो, बाह्रबुँदेयताको सन्दर्भमा कुरा गर्दा । तर निसर्त रूपमा कसैले अपनाएको छैन त्यसलाई । मधेसी मोर्चाले भारतीय राजदूतको सुझावपछि प्रस्तावित संशोधनपछि संविधान स्विकार्न सकिने संकेत दिएको छ, तर जनताबाट तिरस्कृत नेताहरूले गरेको निर्णयले मात्र संविधानको स्वीकार्य बढाउँदैन । माओवादीले सशर्त रूपमा सात प्रदेशको सिद्धान्तलाई मानेको अडान लिएको छ भने एमालेले त अरू विषय मिल्ने भएमा संघीयता स्विकारेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको छ, उच्चतम नेतृत्व तहबाटै ।
पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले राजा वीरेन्द्रको प्रयासमा स्थापित पाँच विकास क्षेत्रलाई नै उत्तर-दक्षिण सिद्धान्तका आधारमा प्रान्त बनाउन सुझाव दिएका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने सर्तमा गणतन्त्र स्विकारेको नेपाली कांग्रेस राजालाई ‘हिन्दु धर्म' को आधारबाट वञ्चित गर्न ल्याइएको धर्म निरपेक्षता र त्यत्तिकै रहस्यपूर्ण तरिकाबाट बिनाबहस ल्याइएको संघीयता यता आएर तासको महलको खम्बाका रूपमा चित्रित हुन थालेका छन् र त्यसैले संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताबारे कोठे षड्यन्त्र हैन, खुला अस्वीकार्य देखिन थालेको छ ।
यसबाट अर्को पाठ पनि लिनु जरुरी छ, परिवर्तनकामी शक्तिहरूले । केही नेता र विदेशी अनुमोदनबाट मात्र ल्याइएका एजेन्डाहरूलाई सार्वभौम जनताले बिरलै स्विकार्ने गर्छन् अन्ततः । परिवर्तन जनताका नाममा र जनताका लागि भनेर ल्याइयो, तर त्यसलाई संस्थागत गर्ने भूमिकाबाट उनीहरूलाई वञ्चित गरियो । अहिलेको विरोधाभास, त्यसबाट उत्पन्न संविधानको अस्वीकार्य र दाहालले बुझ्न थालेको षड्यन्त्र जनतालाई महत्वपूर्ण प्रक्रिया र निर्णयबाट वञ्चित या निषेध गरेकै कारण देखा परेका हुन् ।
राजा हुँदा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएर आलोचित बने । माओवादी र आतंकवाद नियन्त्रित गरी तीन वर्षमा सत्ता दलहरूलाई सुम्पिने उनको घोषणा र कदम प्रचलित संविधान तथा राजनीतिको व्यावहारिक पक्ष दुवैबाट त्रुटिपूर्ण देखा पर्‍यो । माओवादीलाई जसले समर्थन गरिरहेको छ भन्ने त्यसबेलासम्म सम्भवतः अनुमानको मात्र विषय थियो, तर भारतले माओवादीलाई पूर्णरूपमा प्रवद्र्धन र संरक्षण दिएको त्यसको आठ महिनापछि बाह्रबुँदेमार्फत मात्र पुष्टि भयो ।
बुधबार शाहको अभिव्यक्तिमा बाह्रबुँदेका ‘हिरो' र पछि श्याम शरणमार्फत ‘राष्ट्रवादी' को पगरी पाएका बाबुराम भट्टराई सबभन्दा बढी आक्रोशित हुनुले उनको दारीमा ‘कपास' देखिएको छ । तर नेपाली राजनीति र बाबुरामकै शब्दमा ‘तालाचाबी' अहिले कहाँ पुगेको छ, त्यसबारे उनले जवाफ दिनुपर्ने समय आएको छ ।
किनकि अब भूमिगत राजनीतिमा छैनन् उनी । कृष्ण सिटौला र भट्टराई क्रमशः नेपाली एकीकरणविरुद्ध तथा नेपाली राजनीतिको तालाचाबी अन्यत्रै बुझाउने ‘डिजाइन' का सूत्रधार थिए भन्ने कुरा उनीहरूकै हिजोका समर्थकहरूले भन्न थालेका छन् । तर जनता जागृत भएको वर्तमान अवस्थामा जवाफदेहीताबाट उनीहरू पन्छिन पाउँदैनन् ।
संसद्को गतिरोध र राजनीतिक दलहरूबीचको मतभेद सम्बोधन गर्ने या सबै मिलेर राष्ट्रिय हित पहिचान गरी त्यसलाई हितभन्दा माथि राख्ने चरित्र नेताहरूले देखाउने विश्वास कसैले गरेका छैनन् ।
ज्ञानेन्द्रले पहिलो आलोचना सत्ता ग्रहणका कारण मुलुकभित्रै र अर्को प्रायोजित आलोचना माओवादीका बाह्य संरक्षकबाट सहनुपर्‍यो । उनलाई आलोचना गर्ने त्यस्तो मुलुकभित्र राजसंस्थाको पक्षधर समूह थियोः किन गुपचुप ‘असंवैधानिक निर्णय' बाट हटाइँदा नारायणहिटी छोडे उनले ? तर उनले प्रदर्शन गरेको अदम्य र अभूतपूर्व साहस, दायित्वबोध र त्यसबाट निर्देशित निर्णय थियो, दरबार छोड्ने, तर मुलुक नछोड्ने अनि जनताले दिएको कुनै पनि हैसियत स्विकार्ने ।
त्यससँगै उनले श्रीपेच र राजदण्ड जनताको ‘सुरक्षित संरक्षण' मा सुम्पिने निर्णय पनि गरेका थिए । तर दुर्भाग्य के भट्टराईले या उनको नियन्त्रणमा रहेको तर दाहालको नेतृत्व देखिएको माओवादीका तर्फबाट त्यति स्वतन्त्र रूपमा र नेपाली जनतालाई विश्वास गरेर निर्णय गरे होलान् कहिल्यै ?
अहिले पूर्वराजा र नेपाली जनता पीडा र मुलुकप्रतिको मायाका कारण एकै सूत्रमा बाँधिएका छन् । ०६३ पूर्व मुलुकले उपभोग गर्दै आएको स्वतन्त्रता, सम्मान र निर्णयको हक बाह्रबुँदेका हस्ताक्षरकर्ताले बाहिर बुझाएका छन् ।
नेपालको स्थायी सत्ता भनेकै राष्ट्र र राष्ट्रवासी नै हुन् । त्यसैले यसलाई सबल पार्ने भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास एवं त्यसले बोकेको आस्था र विश्वास त्यसको बलियो जग हो । त्यो नै सार्वभौम सत्ताको मूल आधार हो । वास्तवमा ज्ञानेन्द्र शाहको यो अभिव्यक्ति नै यो नै सार्वभौसत्ताको सर्वमान्य आदर्श र सिद्धान्त हो ।
राष्ट्र र राष्ट्रवासी या नेपालीले आफ्नो हैसियत नवीकरण गरिराख्नु पर्दैन । त्यो पहिचान शाश्वत हो । तर जनताबाट निर्वाचित नेताहरूले नेपाली जनतालाई उपेक्षा गरेर बाहिरबाट सञ्चालित भएकाले नै अहिले राष्ट्रियता, स्वाभिमान र सर्वभौमसत्ता कमजोर भएको हो ।
उनको यो अभिव्यक्तिले अर्को एउटा बहस पनि चलाउनेछ, अहिलेको अराजक, निराशाजनक र अनिश्चित अवस्थामा । एकीकरणपछि यो मुलुकको सञ्चालन राजाको नेतृत्वमा भए पनि आधुनिकता र राज्यको आधिकारिकताको विस्तार भइ नै रह्यो, मुलुकभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा ।
तर त्यो आधिकारिकता केही व्यक्तिको हातमा पुग्यो । ०६३ यता र उनीहरू कुनै पनि रूपमा जवाफदेही बनेनन्, अनि दण्डहीनताको संस्कृतिबाट हदैसम्मको फाइदा लिन सफल भइरहेका छन्, स्थापनापक्षीय नेताहरूको त्यो समूह । त्यही दण्डहीनताको संस्कृति कायम राख्न न्यायपालिकाको स्वतन्त्र र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समाप्त गरियो, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर ।
प्रजातन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त कुल्चेलगत्तै यता आएर संघीयताका नाममा देखा परेका अस्पष्टता, पहाड, मधेस विभाजन, असहिष्णुता तथा जातीय सद्भाव भड्काउने खेलले मुलुककै एकतामा आघात पुर्‍याएको छ । संसद्को गतिरोध र राजनीतिक दलहरूबीचको मतभेद सम्बोधन गर्ने या सबै मिलेर राष्ट्रिय हित पहिचान गरी त्यसलाई हितभन्दा माथि राख्ने चरित्र नेताहरूले देखाउने विश्वास कसैले गरेका छैनन् ।
अर्कोतिर प्रमुख राजनीतिक दलहरूका घोषित र लिखित आदर्श जे भए पनि उनीहरू त्यसबाट टाढिएका छन् । नेपाली कांग्रेस बीपी र कृष्णप्रसाद भट्टराईको पार्टी रहेन । त्यस्तै एमाले या माओवादी राष्ट्रिय स्वाभिमान र लोकतन्त्रका आदर्शबाट निर्देशित छन् भन्ने अवस्था पनि गुमिसकेको छ ।
राप्रपा नेपालसमेत सम्झौता अवसरवादको तहतर्फ आकर्षित भइरहँदा बहस पृथ्वीनारायण तथा राजा महेन्द्रतर्फ आकर्षित हुन थालेको हो । त्यो अस्वाभाविक हैन । किनकि लोकतन्त्र र मुलुकको अस्तित्वबीच रोजाइ सीमित हुने अवस्थामा सबैले बुझ्नुपर्छ, जनताको निर्णय के हुन्छ । - अन्नपूर्णबाट

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक