(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीतिबाट पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20171103

भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका एक हजार ९८२ वडामा कम्तीमा एकजना इन्जिनियर वा प्राविधिक पठाउनुपर्ने पहिलो आवश्यकता देखिएको छ - युवराज भुसाल

Image result for yubaraj bhusalविनाशकारी भूकम्प गएको ३० महिनाको अवधिमा पुनर्निर्माणको काम गर्न स्थापना भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चारजना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पाइसकेको छ ।  डा. गोविन्द पोखरेलले राजीनामा दिएपछि एक साताअघि मात्र सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पूर्वसचिव युवराज भुसाललाई
दिएको हो ।  
भुसालसँग राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, विदेशी नियोगहरूमा बसेर काम गरेको अनुभव छ ।  उहाँले प्राधिकरणको पदभार सम्हालेसँगै आगामी बर्सात्अघि ६० प्रतिशत भूकम्पपीडितलाई सुरक्षित छानोमुनि ल्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।  नवनियुक्त सीईओका आगामी योजनाका बारेमा गोरखापत्रका पत्रकार राधा चालिसेले गर्नुभएको संवाद:

    राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएपछिको चौथो प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा नियुक्त हुनुभएको छ ।  प्राधिकरणमा के समस्या रहेछन् र यसले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको रहेछ ? 
    मेरो नियुक्ति भएको एक साता भयो ।  प्राधिकरणका समस्या के–कति छन् म अझै खोतल्दै छु ।  सबै विभागबाट हालसम्म भए गरेका प्रगति र आइपरेका समस्या के–के छन् भनेर बुझ्दै छु । 
     अहिलेसम्म जे–जति बुझेको छु, प्राधिकरणभित्र खासै समस्या देखिएको छैन ।  ठूलो सङ्ख्याका भूकम्पपीडितले अझै घर बनाउन नसक्नु, ऐतिहासिक धरोहर र सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणले गति लिन नसक्नु, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था र खानेपानीजस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रमा सोचेको गतिमा काम हुन नसक्नु नै प्राधिकरणका समस्या हुन् ।  यसअघिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले अथक प्रयास गर्दागर्दै पनि ढिलाइ भएकोप्रति पीडितले अलि आक्रोश व्यक्त गरिरहेको अनुभूति गरेको छु ।
    ती समस्या समाधान गर्ने तपार्इंसँग कस्तो योजना छन् ?
    समस्या पहिचान भइसकेपछि मैले केही नतिजामुखी दृष्टिकोण राखेर काम गर्ने योजना बनाएको छु ।  त्यसका लागि समयसीमा निर्धारण गरेको छु ।  जस्तो आगामी जेठ मसान्तअघि नै ६० प्रतिशत भूकम्पपीडितलाई सुरक्षित छानामुनि ल्याइसक्ने लक्ष्य सार्वजनिक गर्दै आएको छु ।  निर्धारित समयमा उक्त लक्ष्य हासिल भएमा सबैतिरबाट आलोचित हुँदै आएको निजी आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी ठूलो समस्या समाधान हुन्छ ।  
        त्यसपछि क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण वा जीर्णोद्धारका कामलाई उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने योजना छ ।  ठूलो सङ्ख्यामा सार्वजनिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीहरू, अस्पताल पनि बनाउनुपर्नेछ ।  हालको अवस्थामा विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि करिब ८७ अर्ब रुपियाँको कमी देखिएको छ ।  त्यो कमीलाई पनि के–कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उपायहरू खोजी भइरहेको छ ।  छलफल गरिरहेको छु ।
    भूकम्पका कारण भत्किएकामध्ये आठ प्रतिशत निजी आवासमात्र बनेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।  निजी घर बनाउन दक्ष जनशक्तिको अभाव देखाइँदै आएको छ ।  त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
     मैले पनि सबैभन्दा पहिलो नोटिस गरेको विषय यही हो ।  अहिले भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका एक हजार ९८२ वडामा कम्तीमा एकजना इन्जिनियर वा प्राविधिक पठाउनुपर्ने पहिलो आवश्यकता देखिएको छ ।  हाल करिब १५ सयको हाराहारीमा मात्र इन्जिनियर र प्राविधिक खटिएका छन् ।  उनीहरू पनि गाउँमाभन्दा सदरमुकाममा केन्द्रित भएका कारण पीडितले जुन सहयोग पाउनुपर्ने हो पाउन नसकिरहेको मैले बुझेको छ ।  
         त्यसैले आवश्यकमात्रामा इन्जिनियर र प्राविधिक नियुक्त गर्न प्राधिकरणले शुरु गरिसकेको छ ।  नियुक्ति गर्दा उनीहरूलाई पहिले नै गाउँ र वडा जहाँ पठाइने हो, त्यसका लागि तयार हुने सर्तमा मात्र नियुक्त गरिनेछ ।  दुर्गम र सुगममा जानेहरूलाई दिइने तलब भत्ता र अन्य सुविधामा पनि थप ३५ देखि ७५ प्रतिशतसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।  मैले मङ्सिर महिनाभित्रमा सबै वडामा इन्जिनियर पठाएर निजी आवास निर्माण सहयोग पु¥याउने तरिकाबाट काम अगाडि बढाएको छु ।  ती इन्जिनियर र प्राविधिक त्यही वडा र गाउँपालिकामा बस्नेगरी पठाइनेछ ।  यसबाट किस्ता वितरण, सुझाव दिने बनेका घर प्रमाणित गर्नेछन् ।  त्यहींको प्रसाशकीय अधिकृतको मातहतमा बसेर काम गर्ने हो ।  
         इन्जिनियरहरू भौतिक रूपमा असुरक्षित भएको कारणले पनि बस्न नचाहेको देखिन्छ, अब त्यस्तो असुरक्षा हँुदैन किनकि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आइसकेको अवस्था छ ।  
        यसबाहेक भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनका लागि आवश्यक मात्रामा दक्ष डकर्मी र सिकर्मी पर्याप्त मात्रामा पुगेको छैन ।  अहिलेको तथ्याङ्क हेर्दा करिब सात लाख ६७ हजार घर भत्किएको देखिए पनि करिब पाँच लाख जतिले घर बनाउलान् भन्ने छ ।  त्यसका लागि करिब एक लाख डकर्मी, सिकर्मी आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।  अहिले करिब ५० हजारलाई मात्र तालिम दिइएको छ ।  अहिले घर बनाउन चाहने पनि त्यस्ता कामदारको अभावका घर बनाउन पाएका छैनन् ।  त्यसैले पुस मसान्तभित्रै करिब २५ देखि ३० हजार युवालाई सिकर्मी, डकर्मीको सातदिने आधारभूत तालिम दिने योजना बनाएको छु ।  
        यसरी तालिम प्राप्त व्यक्तिहरूको अभिलेख राखेर यल्लो पेज जस्तो डायरेक्टरी निकालिनेछ ।  त्यसबाट डकर्मी र सिकर्मी खोज्न पनि सहज हुनेछ ।  
    धेरै स्थानमा भूकम्पपीडितले निर्माणसामग्री पाउन नसकेको कारण पनि निर्माण ढिलाइ भइरहेको भन्ने सुनिन्छ नि ? आवश्यक निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धताका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
     पुनर्निर्माणका लागि काठ सहज रूपमा उपलब्ध नभएको गुनासो सबैभन्दा बढी सुनिएको छ ।  त्यो समस्या समाधान गर्न वन मन्त्रालय र टिम्बर कर्पोरेसनसँग हामीले छलफल गरिसकेका छौँ ।  काठको समस्या हुँदैन, चिरान गरेको काठ गोदाममा रहेका छन् ।  त्यसलाई मागका आधारमा सम्बन्धित स्थानमा पु¥याउने योजना बनाइरहेका छौँ ।  ढुङ्गा, गिटी, बालुवा पनि भूकम्पपीडितलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।  सिमेन्ट र रड निजी क्षेत्रले उपलब्ध गराउँछन् ।  स्थानीय बजारबाट खरिद गरेर लैजान सक्छन् ।
    स्थानीय तह निर्वाचित भएर आइसकेको सन्दर्भमा प्राधिकरण र ती निकायबीचको समन्वयका लागि कसरी काम गरिहनुभएको छ ?
     अहिले प्राधिकरणले १४ जिल्लामा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि समन्वय समितिको कार्यालयहरू स्थापना गरिसकेको छ ।  अति प्रभावित चौध जिल्लामा त्यस्ता कार्यालय छन् ।  कम प्रभावित भनिएका १७ जिल्लाका लागि पनि आठ स्थानमा कार्यालय स्थापना भएका छन् ।  बागलुङ र लमजुङमा पनि त्यस्ता कार्यालय यसै साता स्थापना गरिँदै छ ।  उक्त समन्वय समितिले निर्वाचित भएर आएका स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरेर काम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
    यसअघिको नेतृत्वले सक्नेहरूले आफ्नै खर्चमा घर बनाए पनि सरकारको तर्फबाट दिने भनिएको अनुदान रकम एकमुष्ट उपलब्ध गराउने भनेको थियो तर त्यसरी बनाइएका घरधनीहरूले अझै रकम लिन नसकेको, बनाएका घरहरूमा प्राविधिकहरूले विभिन्न कमीकमजोरी देखाइएर सिफारिस नगरिदिएको गुनासो पनि छन् नि ?
     प्राधिकरण र सरकारको मुख्य उद्देश्य सरकारी अनुदानमा बनाइएका सबै घर भूकम्प प्रतिरोधी होऊन् भन्ने नै हो ।  त्यसका लागि सरकारले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर बनाएका घरहरूलाई दिने भनेको रकम एकमुष्ट नै दिइन्छ ।  घर बनाउँदा सानातिना प्राविधिक कमीकमजोरी देखिएका भए पनि त्यसलाई बलियो बनाउने उपायहरू इन्जिनियर र प्राविधिकहरूले सुझाउँछन् र त्यस आधारमा बनाएपछि अनुदान रकममा समस्या आउँदैन ।  घरका डिजाइनहरूमा उदार बन्न सकिन्छ ।  आफ्नो अनुकूल घर बनाउन सकिन्छ ।  गाउँपालिका र नगरपालिकाले नक्सा स्वीकृत गरेमा बनाएको घरको शोधभर्ना गर्न प्राधिकरणलाई कुनै समस्या हुँदैन ।
    भूकम्पपीडितलाई सहज ढङ्गले निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउन प्राधिरणकै सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट पटकपटक कार्यविधि संशोधन गरेर आए पनि बैङ्कहरूले त्यसलाई कार्यान्वयनमा गर्नुको सट्टा विभिन्न बाहना बनाएर पीडितलाई झुलाइरहेका छन् नि ?
     नेपालको प्रसाशन संयन्त्रमा सेवाग्राहीलाई कसरी छिटो सजिलो ढङ्गले सेवासुविधा दिने भन्दा पनि विभिन्न किसिमका अप्ठ्यारा समस्या देखाएर झिलिङ्गोजस्तो बनाउने पुरानै परम्परा अझै मेटिन सकेको छैन ।  पीडितलाई निब्र्याजी ऋणको सन्दर्भ पनि यस्तै भएको छ ।  यसलाई समाधान गर्न यसै साता अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, र बैङ््कर एसोसिएसन बोलाएर छलफल गर्नेछौँ ।  नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गत वर्ष नै हरेक गाउँपालिका र नगरपालिका बैङ्किङ सेवा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको थियो ।  त्यो काम यतिबेला पूरा भइसक्नुपर्ने किन भएको छैन भन्ने प्रश्न हामी सम्बन्धित निकायलाई सोध्नेछौँ ।  त्यस्तै भूकम्पपीडितलाई प्राथमिकतामा राखेर ऋण प्रवाह गर्ने काममा किन आलटालको प्रवृत्ति छ भन्ने खोजबिन पनि गरिनेछ ।  कुनै समस्या भए त्यसको कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, त्यो उपायको खोजी गरिनेछ ।  यसै साता यसको टुङ्गो लगाइन्छ ।
    तपाईंअघिका प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई अन्य निकायले नटेरेका कारण पनि प्राधिकरणका कामकारबाही प्रभावित भएको सुनिन्थ्यो ।  तपाईंलाई चाहिँ अन्तरनिकाय समन्वय गर्न कत्तिको सहज होला ?
    यसअघिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले पनि धेरै काम गर्नुभएको छ ।  त्यो संस्थाको फरमेटी र नरमेटिभ स्टेजको काम भएको छ ।  आवश्यक मात्रमा संस्थागत संरचना बनाउन, नीति नियम निर्देशिका, कार्यविधि बनाउने अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाउने काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ ।  तर, जनताले अनुभूति नै गर्न सक्नेखालको काम सुरु हुनुअघि नै उहाँहरू यहाँबाट बाहिरिएको कारण बढी अपजस बोक्नुपरेको हो ।  
         म यहाँ आउनेबित्तिकै जनताले अनुभूति गर्नेखालको काम गर्नुपर्छ भनेर मैले दृढनिश्चयका साथ काम अगाडि बढाएको छु ।  नेपालको कर्मचारी तन्त्रमा कसरी काम हुन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने मलाई ३४ वर्षको राम्रै अनुभव छ ।  प्रायः सबै निकायकमा बसेर काम गरेको भएकाले पहिलेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई भन्दा मलाई सहज हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।  विभिन्न निकायका साथीहरूसँग सहकार्य गर्न म सक्षम छु ।  त्यसैले समन्वयको समस्या हुने छैन भन्नेमा म विश्वस्त छु ।  विषयगत मन्त्रालयसँग समन्वयको भूमिका कसरी निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने राम्रो अनुभव छ ।  
    काष्ठमण्डप, धरहरा, रानीपोखरीजस्ता काठमाडौँका ऐतिहासिक सम्पदा पुनर्निर्माणमा देखिएको अन्योलता कसरी अन्त्य गर्नुहुन्छ ? 
     हो, वास्तवमा ती सम्पदाले हरेक दिन हामीलाई गिज्याइरहेका छन् तर सबैको अवस्था त्यस्तै हो भन्ने होइन ।  अरू केही सम्पदा पुनर्निर्माणको काम भएका छन् ।  चाँगुनारायणको जीर्णोद्धार भर्खर सम्पन्न भएको छ ।  वसन्तपुरमा पनि केही काम सुरु भइसकेका छन् ।  पाटनमा पनि काम भइरहेकै छ ।  
        काष्ठमण्डपजस्ता सम्पदाको विषयलाई लिएर कसले बनाउने भनेर जुँगाको लडाइँ पनि चलेकै छ ।  त्यस्ता विवाद अन्त्य गर्नका लागि महानगरपालिका, पुरातŒव विभाग र अन्य सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर छलफल गर्नेछु ।  आवश्यक भएका सार्वजनिक बहसमा पनि लैजान सकिन्छ ।  अब त्यस्ता सम्पदालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राखिने छैन ।  सम्पदा पुनर्निर्माणमा महानगपालिकालाई जिम्मेवार बनाइनेछ ।  
    विकास साझेदारहरूसँगको तपाईंले अन्तरक्रिया गर्दा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो ? 
     उनीहरूले गर्दै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।  उनीहरूले दिएको रकम छिटो खर्च होस् भन्ने चाहेका छन् ।  छिमेकी मुलुक भारतले दिने भनी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको रकम पनि अझै आइसकेको छैन ।  करिब साढे सात अर्ब रुपियाँको लाइन अफ क्रेडिटको रकम प्राप्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।  जतिसक्यो छिटो उक्त रकम ल्याएर तोकिएको क्षेत्रमा सदुपयोग गरिनेछ ।  
         केही दाताहरू एकै स्थानमा ठूलो रकम खर्च तयार भएको पाइन्छ तर हाम्रा लागि सानोसानो रकम धेरै स्थानमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  जस्तो विद्यालयहरू निर्माण गर्दा धेरै स्थानमा एकाध करोड खर्चनुपर्ने अवस्था छ ।  दातृनिकाय एकै स्थानमा ठूलो खर्च गर्न चाहन्छन् ।  
    प्राधिकरणको पाँच वर्षमा सबै काम सकिएला त ?
     अधिकांश काम सकिन्छ ।  निजी आवास निर्माणको काम त सकिन्छ नै ।  त्यसबाहेक अन्य क्षेत्रको पुनर्निर्माणले पनि एउटा बाटो र गति लिएको अवस्था पक्कै हुन्छ ।  
    अहिले प्राधिकरणलाई तराईका बाढीपीडित पनि हेर्नुपरेको छ ।  त्यसको के काम गरिहनुभएको छ ?
     हो, गत भदौमा आएको बाढीका कारण तराईका केही जिल्लामा भएको विनाश र क्षतिलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले प्राधिकरण बनाएर काम गर्ने घोषणा गर्नुभएपछि त्यसको जिम्मेवारी पनि हाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा आएको छ ।  प्राधिकरणले एउटा शाखा खडा गरेर त्यस विषयमा अध्ययन गर्ने कामको थालनी भएको छ ।  मङ्सिरतिर प्रभावित क्षेत्रमा गएर अध्ययन गरेपछि विषयगत निकायबाट के–कति गर्न सकिन्छ भनेर ठोस योजनाका साथ काम अगाडि बढाउने योजना बनाएको छु ।  अहिले आन्तरिक रूपमा त्यो विषयमा प्राधिरकणले वर्कआउट गरिरहेको छ ।  

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक