अपराध पीडितको अधिकारलाई मौलिक हकमा रुपमा स्थापित गर्ने अभियन्ता डा. शंकरकुमार श्रेष्ठ अपराध पीडित संरक्षण समितिको विज्ञमा नियुक्त

नेपाल सरकार ठीक ठाउँमा ठीक ब्यक्ती लाई नियुक्त गरेकोमा हार्दिक धन्यवाद र डा. शंकरकुमार श्रेष्ठलाई कार्यकाल फलदायी होस भन्दै हार्दिक बधाई र शुभकामना ।   

सरकारले अपराध पीडित संरक्षण समितिको विज्ञमा डा. शंकरकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको शनिबार बसेको बैठकले श्रेष्ठलाई विज्ञमा नियुक्त गरेको हो। श्रेष्ठ अपराध पीडितको अधिकारलाई मौलिक हकमा रुपमा स्थापित गर्ने अअभियन्ता समेत हुन्। उनले पीडितशास्त्रसँग सम्बन्धित पुस्तकहरु समेत प्रकाशन गरेका छन्। अपराध पीडितको संरक्षण सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार सरकारले श्रेष्ठलाई विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरिएको हो। पाँच वर्षको कार्यकालका लागि सदस्य नियुक्त हुने ऐनमा व्यवस्था छ। समितिको संयोजक भने महान्यायाधिवक्ता रहने छन्। समितिले पीडितको हक संरक्षण तथा कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारबारे सरकारलाई सुझाव दिनेछ। यस्तै, पीडित संरक्षणका लागि सरकारलाई आवश्यक नीतिगत सल्लाह
पनि समितिले दिनेछ। पीडितको अधिकार संरक्षणका लागि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौता गनुपर्ने भएमा सोको पहिचान गरी समितिले सरकारलाई सुझाव दिनेछ। समितिमा कानुन आयोग अध्यक्ष, कानुन मन्त्रालयका सचिव तथा प्रहरी महानिरीक्षक पनि सदस्य रहने छन्। यस्तै, मन्त्रिपरिषदले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको व्यवस्था अनुसार सजाय सुझाव समितिमा दुई सदस्य नियुक्त गरेको छ। बैठकले रवीन्द्र भट्टराई र कुन्साङ लामालाई सदस्यमा नियुक्त गरेको हो। ऐनको दफा ४६ मा उक्त समिति गठनको व्यवस्था छ।

********

यो कुनै जागिर वा पद नभएर केवल सेवामात्र हो !

मन्त्रिपरिषदको मिति २०७६।१२।२२ को निर्यणबाट 'पीडित संरक्षण सुझाव समिति' मा विज्ञ सदस्यको हैसियतमा 'अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४४ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम मलाइ नियुक्त गरिएकोमा नेपाल सरकार, मन्त्री परिषदप्रति हार्दिक कृतज्ञता र आभार ब्यक्त गर्दछु ।

उक्त कानूनी ब्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारसित विकल्प खोज्ने सुविधाको बावजुद यस्तो जिम्मेवारपूर्ण विज्ञ सदस्यमा नियुक्त हुन पाउँदा विद्यमान कानूनी ब्यवस्था र नेपाल सरकारको नीति-नियमको सिमाभित्र रहेर अपराध पीडितको हकहितमा मैले निर्वाह गर्नसकिने र गर्नुपर्ने अपेक्षाको यथासम्भव पूरा गर्ने सत्प्रयास गर्नेछु ।

अपराध पीडितको परिभाषा एकीन गर्दै संवैधानिक हैसियतमा मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न, तदनुरुप निजहरुको मानव अधिकारको परिभाषा र ब्याख्या गर्न, क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको हकलगायत गोप्यता, सूचना, औषधोपचार, पुनर्स्थापना, सुनुवाईमा उपस्थिति, पुनरावेदनजस्ता विविध हकहरुको प्रत्याभूति र कार्यान्वयनको लागि संवैधानिक तथा कानूनी ब्यवस्था स्थापित गर्न करिब तीन दशकदेखि निरन्तर अध्ययन र अनुसन्धानमा लागिरहँदाका मेरा पीडा र खुसीलाई नेपाल सरकारबाट मान्यता र मर्यादा प्रदान गरेको अर्थमा सुखानुभूति महसुस गरेको छु ।

यस नियुक्तिमा खुसी हुँदै मलाइ बधाइ तथा शुभकामना दिनुहुने समस्त शुभेच्छुकमा आभार र धन्यवाद अर्पण गर्न चाहन्छु । Facebook मार्फत प्रत्येक शुभेच्छुकमा 'धन्यवाद र आभार' ब्यक्त गर्न चाहने मेरो इच्छामा प्राविधिक रुकावट भइरहने हुँदा Like मात्र गर्नु परेकोमा क्षमाप्रार्थी छु ।

यस नियुक्तिसम्वद्ध समाचार प्रकाशित गरेर केही सञ्चार माध्यमले जुन सद्भावना र सदाशयता प्रदर्शन गर्नु भएको छ, त्यसप्रति पनि कृतज्ञता ब्यक्त गर्दछु ।

मलाइ थाहा छ, कसैले पनि आफ्नो 'विशेषज्ञता' र 'विज्ञता' को कहिल्यै दम्भ गर्नु हुँदैन । मैले त्यस्तो दम्भ गरेको रहेछ भने म क्षमाप्रार्थी छु । तथापि अध्ययन, अनुसन्धान, अनुभवजस्ता विषयबाट प्राप्त हुने वौद्धिक निचोडप्रति भने गौरव गर्ने हक सबैमा रहन्छ, र त्यस्तो हक ममा पनि सुरक्षित नै छ ।

त्यस्तो हकको कदर कुनै पद वा नियुक्तिबाट हुनुपर्छ भन्ने आशामुखी भावना भने कसैले पनि राख्नु हुँदैन, तर त्यस्तो विशेषज्ञता व विज्ञता मार्फत सेवा गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ भने त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यही मान्यतामा रहेर यस नियुक्तिलाई स्वीकार र साकार गर्नु न्यायोचित हुन्छ भन्ने मेरो थप मान्यता हो ।

यस नियुक्तिप्रति धेरैमा भ्रम रहेको कुरा मैले महसुस गरेको छु । कसैले यसलाई मन्त्रिस्तरको पद मानेका छन् भने कसैले सांसदसरह मानेका छन् । कसैले नियमित कार्यालय गएर हाजिर हुनुपर्छ भने त कसैले संवैधानिक आयोगका सदस्यले प्राप्त गर्न पाउने पद ठानेका छन् ।

मुद्दाका केही पक्षले अबउप्रान्त मैले वकालत नगर्ने होला, केहीको नजरमा कैदी-थुनुवालाई धरौटी, पेरोल वा तारिखमा छोडाउन पाउने अधिकार प्राप्त भएको छ भन्ने ठानेका रहेछन् ।

यस भ्रमलाई हटाउनु मैले आवश्यक ठानेको छु । माथि उल्लेख भएका कुनै पनि अनुमान सही छैनन् । कानूनले तोकेका अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर अपराध पीडितको हकहितमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने समितिमा आवश्यकता अनुसार विज्ञ सदस्यको हैसियतमा उपस्थित भएर सक्रिय र सकारात्मक भूमिकामात्र निर्वाह गर्ने हो ।

गौरवका कुरा गर्ने हो भने विश्वको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक नेपालको संविधानको धारा २१ मा 'अपराध पीडितको हक' लाई मौलिक अधिकारको हैसियतमा प्रत्याभूत गरिएको छ । यसै अनुरुप 'अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५' पनि जारी भइसकेको छ ।

सम्भवत: विश्वको न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक नेपालको सर्वोच्च अदालतले एक फैसलामा 'पीडितशास्त्रको सिद्धान्त' (Doctrine of Victimology) उल्लेख गरेको छ ।

'पीडितशास्त्र' (Victimology) लाई औपचारिक कानूनी शिक्षाको पाठ्यक्रममा राख्ने विश्वका तीन देशमध्ये नेपाल एक हो ।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतबाट अपराध पीडितसम्वद्ध अग्रगामी नजिरहरु बनिसकेका छन् ।

तथापि शदियौँदेखि संवोधन हुन नसकेका अपराध पीडितका पीडाको सुनुवाई र सही अर्थमा न्यायमा सुलभ पहुँचजस्ता विविध विषयमा कमी-कमजोरी बाँकी नै छन् वा हुन सक्छन् र यस्तोमा सरकारीस्तरबाट निर्वाह गर्न सकिने सम्भावित माध्यम र उपायको खोजी गरिने प्रयोजनमा गठित यस समितिमा विज्ञ सदस्यको हैसियतमा सेवाको भूमिका निर्वाह गर्न पाएकोमा अति नै सुखानुभूति महसुस गरेको छु ।

सन् २०१२ को डिसम्बरमा विश्व बैङ्कबाट आयोजित अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा
'Journey of Victim Justice' शीर्षकमा Keynote Speech दिँदाको सुखानुभूतिमा यस नियुक्तिले 'चारचाँद' लगाइदिएको अनुभूति भइरहेछ ।

मेरो यस यात्रालाई सुखद् र सफल परिणति प्रदान गर्न सधैँजस्तै यहाँहरु सबैको सहयोग र सदाशयताको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु ।
अन्तमा, सबैमा आभार, कृतज्ञता र धन्यवाद !

- डा. शंकरकुमार श्रेष्ठ