सरकारी उदासिनताका कारण हरेक वर्ष आन्दोलनमा उत्रन बाध्य उखु किसानका पीडा, धेरै किसानले पेसा परिवर्तन गरिसके !

 सरकारी उदासिनताका कारण हरेक वर्ष आन्दोलनमा उत्रन बाध्य उखु किसानका पीडा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । उखु बेच्न र परिश्रमको भुक्तानी लिन पनि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि अहिले तराईका धेरै किसानले पेसा परिवर्तन गरिसकेका छन् भने उखुको खेती पनि निरन्तर घट्न थालेको छ । जसमा सरकारसँगै चिनी उद्योगी पनि दोषी देखिन्छन् । उखु उत्पादन बढाएर देशलाई चिनीमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा उखु किसानको समस्या कुनै पक्षले नबुझ्दा तराईमा हरेक वर्ष उखुको खेती घट्दै गएको देखिएको छ । त्यस्तोमा उखु किसान, मिल सञ्चालक र सरकारबीचको तालमेल नमिल्दा किसानले समयमा उखु बेच्न पाएका छैनन् । देशकै सबैभन्दा धेरै उखु मिल सञ्चालनमा रहेको सर्लाहीका किसानले यो वर्ष पनि यस्तै नियति भोग्न बाध्य छन् ।

किसानको पटकपटकको कष्टकर आन्दोलनपछि सरकारले भुक्तानी सिधै बैंक खातामा जम्मा गरिदिने सहमति गरेको थियो, तर अहिले पनि धेरै किसानले गत वर्षकै भुक्तानी पाएका छैनन् । यता, यो वर्ष सरकारले अहिलेसम्म समर्थन मूल्य तोकिदिएको छैन, त्यसैले किसानले चिनी उद्योगले तोकेको भाउमा र उधारोमा उखु बेच्न बाध्य छन् । सर्लाहीमा चिनी मिल सञ्चालन नहुँदा किसानले सक्खर बनाउने खानसारीमा उखु दिन बाध्य छन् । यसरी खानसारीमा उखु बेच्दा किसानले नेपाल सरकारले तोकेको मूल्य पाउँदैनन् भने अनुदानबाट समेत वञ्चित बन्ने गर्छन् । सरकारले चिनी मिलमा उखु दिएका किसानलाई मात्र अनुदान दिने गरेको छ ।

किसानले उखु काटेर उद्योगलाई बेच्ने क्रम सामान्यतया मंसिरदेखि चैतसम्म चल्छ । मंसिर बित्न लाग्दा पनि उखुको समर्थन मूल्य नतोक्नु भनेको किसानलाई दुःख दिने नियति मात्र हो । बारीमै उखु सुकेर तौल घट्ने हुनाले किसानले सरकारको निर्णय पर्खेर बस्न सक्दैनन् । त्यसैले धेरै किसान अहिले खानसारीमा धाइरहेका छन् । उखु किसानका पीडा दिनप्रतिदिन बढ्दै जाँदा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय भने अहिले पनि समर्थन मूल्य तोक्ने गृहकार्यमै रहेको छ । कृषि मन्त्रालयको सिफारिसमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सहमति दिएमा मात्र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने हुनाले समर्थन मूल्य तोकिन अझै केही दिन लाग्ने देखिन्छ ।

७५० रुपैयाँ कायम गर्न माग

तत्काल उखुको अनुदान बक्यौता भुक्तानी गर्न र यो वर्षका लागि मूल्य तोक्न माग गर्दै उखु किसानले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । नेपाल उखु उत्पादक महासंघसहित अन्य उखु उत्पादक समितिले बिहीबार सर्लाहीको हरिवनमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । किसानले यो वर्षका लागि उखुको न्यूनतम मूल्य प्रतिक्विन्टल ७५० रुपैयाँ कायम गर्न माग गरेका छन् । उखुको मूल्य तोक्न र पुरानो बक्यौता भुक्तानी गर्न पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेपछि बाध्य भई आन्दोलनमा जानुपरेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताउनुभयो । आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत शुक्रबार हरिवनमा उखु किसानले बृहत् भेला गरेका थिए । (आज) शनिबार उखुको लाक्रा बोकेर हरिवनमै पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा प्रदर्शन गर्ने उखु किसानको तयारी छ ।

अध्यक्ष मैनालीले सरकार आफैँले गत वर्षको अनुदान रकम नदिएको र यो सिजनका लागि उखु काट्न ढिलो भइसक्दासमेत मूल्य नतोक्दा उखु सुकेर गइरहेकाले अन्य कुनै विकल्प नभएपछि सडक आन्दोलनमा जाने तयारी गरिएको बताउनुभयो । मंसिर २५ गते कृषि मन्त्रालयमा भएको वार्तामा उखुको मूल्य ५६५ रुपैयाँ कायम गर्न सिफारिस गरिएको थियो । सो मूल्यमा किसानले असहमति जनाएका छन् । त्यसदिन मूल्य तय गर्न दिउँसो २ बजे बैठक भनेर बिहान ११ बजे मात्रै खबर गरिएको र जिल्लामा रहेका आफूहरू त्यहाँ पुग्न नसकेको उखु किसानका नेताहरूले बताएका छन् । त्यसअघि मंसिर १७ गते कृषि मन्त्रालयमै सरकार, उद्योगी र किसानका प्रतिनिधिबीच भएको त्रिपक्षीय वार्तामा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५५१ रुपैयाँ (अनुदान बाहेक) दिने सिफारिस गर्दा सो वार्तामा पनि उखु किसानका प्रतिनिधिले असहमति जनाएर उठेका थिए ।

गत वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५४० (अनुदान बाहेक) कायम भएको थियो । त्यसमा सरकारले ७० रुपैयाँ अनुदान दिएर ६१० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । गएको वर्षको ७० रुपैयाँ सरकारी अनुदान रकम अझै किसानले पाउन सकेका छैनन् । यो वर्ष उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा चिनीको बढेको बिक्री मूल्य, उखु उत्पादनमा लाग्ने हालको लागतको आधारमा न्यूनतम मूल्य ७५० रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको मैनालीले बताउनुभयो ।

संकटमा पेसा

लाखौँ किसानले मुख्य पेसा बनाउँदै आएको कृषि कर्ममा रासायनिक मलको अभाव बर्सेनि देखिने साझा समस्या नै बनेको छ । कहिले सही बीउ नपर्दा वर्षभरिको लगानी गुमाउनुपर्ने अवस्था छ भने बर्सेनि बालीको भुक्तानी लिन आन्दोलन नै गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हाल नेपालमा किनेरै भए पनि समयमा मल, बीउ, कृषि बीमा गर्ने तर्फ राज्य लाग्न सकेको छैन । बालीमा रोग लागिहाले उचित परामर्श लिने ठाउँसमेत किसानले पाउन सकेका छैनन् । यस अवस्थामा किसानले राज्यको तर्फबाट धेरै अपेक्षा गर्नु नै बेकार रहेको किसानको गुनासो छ ।

अभावबीच किसानले लगाएको बालीमा मिल सञ्चालक र सरकारको चेपुवामा परेका किसान भने नगदेबालीको रूपमा रहेको उखु बालीबाटै पलायन हुन थालेका छन् । मल बीउको अभावमा आफ्नै बलबुुतामा बाली लगाउने बेलादेखि भित्र्याउने बेलासम्म किसानले काम गर्नुपरेको देखिन्छ । आफूले गर्ने मिहिनेतबाहेक राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने सुविधाबाट समेत आफूहरू वञ्चित हुनुपरेको किसानको गुनासो छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मुख्य काम गर्ने बेलाका युवा विदेसिनु र उपकरणमैत्री खेती गर्न नसक्दासमेत किसान यस कृषि पेसाबाट पलायन हुन थालेका छन् ।

गत वर्षकै अनुुदान पाएनन्

संघीय सरकारबाट उखु किसानलाई अनुदान दिँदासमेत विभेद हुने गरेको छ । संघीय सरकारले छिमेकी जिल्लाका उखु किसानलाई सम्पूूर्ण रकम अनुदान दिइरहँदा सर्लाहीका किसानलाई भने ३० प्रतिशत मात्र भुक्तानी दिएको छ । जसले गर्दा किसानले गत वर्षकै अनुुदान पाउन सकेका छैनन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मलंगवाका कोष नियन्त्रक पुरुषोत्तम बरालका अनुसार सर्लाहीका लागि प्राप्त हुनुपर्ने २९ करोड २५ लाख ५२ हजार ७४९ रुपैयाँ तीन पैसामध्ये नौ करोड रुपैयाँ मात्रै निकासा भएको छ । निकासा भए रकमबाट दामासाही रूपमा ३० प्रतिशतको दरले किसानलाई भुक्तानी दिएको कोष नियन्त्रक बरालले बताउनुभयो । सरकारले गएको वर्ष क्रसिङ सिजन २०७९/०८० मा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६१० रुपैयाँ निर्धारण गरेकोमा चिनी उद्योगले ५४० रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने र बाँकी ७० रुपैयाँ सरकारले अनुदानबापत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

किसानमा एकता नहुँदा मिललाई फाइदा

किसानबीच एकता नहुँदा कतिपय मिल सञ्चालनमा छन् भने कतिपय बन्द अवस्थामा रहेको छ । यसरी हेर्दा किसानबीच एकता देखिँदैन । किसानबीच एकता नभएको मौकामा विगतको वर्षमा समेत किसानलाई समयमा भुक्तानी दिन नसक्ने र सधैँ किसानकै पैसामा रजाइँ गर्न पल्केका मिल सञ्चालनमा आउँदा किसान झन् मारमा पर्ने देखिन्छन् । उखुको मूल्य निर्धारण नहुन्जेल उद्योग सञ्चालन नगरिदिन किसानको आग्रहपछि इन्दुशंकर चिनी उद्योग हरिवन, एभरेष्ट सुगर एण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिज रामनगर महोत्तरीसहित केही चिनी उद्योगले उखु क्रसिङ सुरु गरेका छैनन् । उद्योगमा किसानले ल्याइसकेको उखु डम्पिङ गरेर राखिएको छ । हाल सञ्चालन नगरिएको मिलको भुक्तानीमा खासै समस्या देखिँदैन भने समस्याग्रत मिल हाल सञ्चालनमा छन् त्यस्ता मिलमा उखु दिँदा किसान झन् मारमा पर्नेे देखिन्छन् ।

लागतको तुलनामा पाएनन् मूल्य

बर्सेनि बजार भाउ आकासिँदै गएको छ । बजार भाउको वृद्धिको आधारमा उखुले मूल्य नपाउँदा किसान यस बालीबाट विस्थापित हुन थालेका छन् । पछिल्लो समय उखु लगाउन गोड्न तथा कटान गर्न चाहिने कामदारलाई दिने रकमदेखि बजारबाट किनेर हाल्ने सामानको समेत मूल्य आकासिएको छ । अहिले भन्दा तीन/चार वर्ष पहिले ३०० सय रुपैयाँमा पाइने कामदार अहिले ६०० रुपैयाँसहित खाना तथा खाजा दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारको मोहले काम गर्ने कृषि मजदुरको अभाव भएको छ । मजदुरपछि रासायनिक मल, भिटामिन तथा औषधिको बर्सेनि मूल्य बढ्दासमेत किसानले उचित मूल्य नपाउँदा उखु बालीबाट निराश भएर बाली नै छाड्ने अवस्थामा किसान पुगेका छन् । उत्पादनपछि मिलसम्म पुर्‍याउँदा ढुवानीमा समेत मूल्यवृद्धि भएको छ । केही वर्ष पहिले प्रतिक्विन्टल ६० रुपैयाँमा उखु मिलसम्म पुग्ने गरेको भए पनि अहिले १०० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल ढुवानी खर्च पुगेको छ ।

खेती घट्दो क्रममा

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा २०७७/७८ मा आइपुग्दा आधाको हाराहारीमा उखु खेती घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दुई करोड सात लाख ८५ हजार ४४० क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेर १८ लाख २१ हजार ५२७ क्विन्टल चिनी उत्पादन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक करोड ४९ लाख ६४ हजार २६८ क्विन्टल मात्र उखु क्रसिङ गरेर १३ लाख ५७ हजार ७०५ क्विन्टल चिनी उत्पादन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आइपुग्दा एक करोड २० लाख ९३ हजार ५४९ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेर १० लाख ७२ हजार ४६८ क्विन्टल चिनी उत्पादन भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आइपुग्दा एक करोड ४१ लाख ६३ हजार ३७६ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने एक करोड ८८ लाख ४८ हजार ४९४ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेर १७ लाख ४६ हजार ५९ क्विन्टल चिनी उत्पादन भएको छ । यसरी हेर्दा बर्सेनि उखुको उत्पादन घट्दा चिनीमा आत्मनिर्भर हुने देशको चाहना र उखु खेतीबाटै देशले समृद्धि पाउने कुरा कागजमै सीमित हुने भएको छ । यसरी बर्सेनि उखु खेती घट्दा चिनी मिल धराशयी बन्दै गएको छ । किसानले बाली परिवर्तन गरे पनि मिलले कच्चा पदार्थको अभावमा मिल नै सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आउने देखिन्छ । - प्रकाश मैनालीबाट