20240104

चारवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर, जसो जसो शिव शंकर, उसै उसै स्वाहा, भारत झन हाबी, २० करोड सम्मको बाटो खुल्ला !

 
  नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको सातौं बैठकले चारवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको संयुक्त अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा दुई मुलुकका अधिकारीले चारवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को दिल्ली भ्रमणमा भएको समझदारीनुसार नेपाल–भारतबीच १० वर्षभित्र नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता भएको हो । ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थतिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र भारतीय ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवालले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौतासँगै भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् खरिद गर्नेछन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा गत १८ जेठमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आयातको घोषणा गरेका थिए । भारतको मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौमा त्यससम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको थियो । दुई मुलुकबीच पत्राचारपछि बिहीबार विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

कनेक्टिभिटी, ट्रेड, वाटर एसोसिएट र पावर ट्रेडको कुरा भएको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत राईले भने, ‘दुई मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीको उपस्थितिमा चारवटा सम्झौता र सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ ।’

१. १० वर्षमा १० हजार मेगावटसम्म विद्युत आयात गर्ने

२. स्याटेलाइट प्रक्षेपणका लागि नेपाललाई सहयोग गर्ने

३. हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (एचआईसीडीपी) कार्यान्वयन

४. भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पूननिर्माणका लागि नेपाललाई १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान 

राईका अनुसार बैठकमा नेपाल–भारत तीनवटा मुख्य क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन १३२ केभीको उद्घाटन पनि भएको छ । ‘रक्सौल–परवानीपुर लाइन, कटैया–कुशाहा र नौतनवा–मैनवा १३२ केभी प्रसारण लाइन बैठकमा उद्घाटन भएको छ,’ राईले भने, ‘यससँगै नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार पनि अब झन सहज हुनेछ ।’

नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक सहमति गरेर बिजुली आयात निर्यात गर्न सक्नेछन् । सरकारले आगामी १२ वर्षमा कुल २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास रणनीतिसमेत बनाइसकेको छ । त्यसमा १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट भारतलगायतका मुलुकमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यस्तै, गत १७ कात्तिकमा जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाउँदै गएको भूकम्पबाट पीडित भएकाहरूलाई पुनस्र्थापनाका लागि भारतले हजार करोड नेपाली रुपैयाँ सहयोग गर्ने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ । त्यसैगरी, नेपाली स्याटेलाइट प्रक्षेपण’boutमा पनि सम्झौता भएको छ । ‘नेपालले बनाएको स्याटेलाइटलाई प्रक्षेपण गर्न भारतले सघाउने सम्झौता भएको छ,’ प्रवक्ता राईले भने, ‘यसले नेपालको पनि अन्तरिक्षमा पहुँच पुग्नेछ ।’

त्यस्तै, काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले नेपालमा सीधै २० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्नेगरी सम्झौता भएको छ । भारतले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी)अन्तर्गतको खर्च गर्ने रकम बढाएर २० करोड रुपैयाँ पु¥याइएको हो । यसअघि सो रकम ५ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्नसक्ने व्यवस्था थियो ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा यो सम्झौता भएको हो । बिहीबार भएको सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो हस्ताक्षर कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतका विदेशमन्त्री जयशंकर उपस्थित थिए । यस योजनाअन्तर्गत भारतीय दूतावासले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, सरसफाइ, दुर्गम तथा विपन्न क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी, क्षमता विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य शिविर, पुललगायत पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्दै आएको छ । यस्ता परियोजनाको भारतीय दूतावासले नै छनोट र निर्णय गर्छ ।

औपचारिक रूपमा संघीय सरकारलाई जानकारी दिने गरिएको छैन । सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा २० वर्षअघि यो परियोजना सुरु भएको थियो । त्यतिबेला ३ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । यसलाई बढाएर सन् २००९ मा ५ करोड रुपैयाँ पु¥याइएको थियो । त्यतिबेला बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । अहिले बढाएर सो रकम २० करोड रुपैयाँ पु¥याइएको हो ।

को–को सहभागी थिए बैठकमा ?

बैठकमा सहभागी हुन भारतबाट विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा, विदेश मन्त्रालयको नेपाल र भुटान डेस्क सहसचिव अनुराग श्रीवास्तवलगायतको सहभागिता थियो । नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल, दक्षिण एसिया महाशाखाका सहसचिव भृगु ढुंगाना पनि सहभागी भएका थिए । त्यस्तै, नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र भारतका लागि नेपालका राजदूत शंकर शर्मा पनि बैठकमा सहभागी भएका थिए ।


यस अघि विदेशमन्त्री डा. एस. जयशङ्करले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । सिंहदरबारमा भएको भेटवार्तामा दुईपक्षीय सम्बन्धका बिषयका कुराकानी भएको थियो । भारत भ्रमणका समयमा भएका समझदारी र सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा गइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले खुसी व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकारमा डा. रुपक सापकोटाले जानकारी दिए ।


त्यस्तै विद्युत व्यापार सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने बिषय नेपालको विद्युत व्यापारको क्षेत्रमा ऐतिहासिक कदम भएको समेत प्रचण्डले बताए । नेपालको पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्पका साथै मुलुकको आर्थिक बिकासमा भारतको सहयोगप्रति प्रचण्डले आभार व्यक्त गरेको सापकोटाले बताए ।

भेटवार्तामा विदेशमन्त्री जयशंकरले दुईपक्षीय सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउदै अघि बढ्ने भन्दै नेपालसँग भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।


उता एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरबीच शिष्टाचार भेट भएको छ । भेटमा दुई देशबीच विद्यमान सम्बन्धबारे छलफल भएको एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले जानकारी दिए । अध्यक्ष ओलीले भारतसँग नेपालको नजिकको सम्बन्ध रहेको बताउँदै आर्थिक विकासको बाटोमा अग्रसर नेपाललाई भारतको सहयोग अपरिहार्य भएकाले त्यसमा सघाउन अनुरोध गरे । ‘भारत नेपालको मित्र भएकाले कतिपय विषयका समस्या संवादको माध्यमबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ,’ अध्यक्ष ओलीलाई उद्धृत गर्दै विभाग प्रमुख भट्टराईले भने ।

स्मरण रहोस नेपालस्थित भारतीय दूतावासले परियोजनाहरूमा सिधै खर्च गर्ने रकम बढाएर २० करोड रूपैयाँ पुर्‍याउने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। 
भारतले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआइसिडिपी) अन्तर्गतको रकम २० करोड रूपैयाँ  पुर्‍याउने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरेका छन्।
नेपालका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको उपस्थितिमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
यसअघि भारतीय दूतावासले एचआइसिडिपी अन्तर्गत पाँच करोड रूपैयाँसम्म सिधै परियोजनाहरूमा खर्च गर्थ्यो।
भारतले यो रकम नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत् सिधै खर्च गर्न पाउँछ। परियोजनाहरू आफैं छनौट र तिनको कार्यान्वयन पनि आफैं गर्छ।
मन्त्रिपरिषदको गत मंसिर २१ को बैठकले एचआइसिडिपी अन्तर्गतको सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपाल सरकारले मंसिरमा सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि भारतले सहयोगको प्रस्ताव गरेको थियो। सुरूमा भारतले २४ करोड रूपैयाँ सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरे पनि नेपालका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले परामर्श गरेपछि अहिले २० करोड रूपैयाँ स्वीकार गर्ने सहमति बनेको थियो।
भारतीय दूतावासले यसरी नेपालका परियोजनाहरू आफैं छनौट र तिनको आफैं कार्यान्वयन गर्ने कुराको आलोचना हुँदै आएको छ। 
अरु समाचार र बिचार हेर्न तलको लिँक क्लिक गर्नुहोस ।

 NepalMother.com


GO TO HOME PAGE

Go to Home Page

click on this logo for home page  

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक